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RBI एक्शन से NDF ट्रेडिंग पर लगाम, रुपया स्टेबल
RBI की 10 अप्रैल की डेडलाइन के बाद, बैंकों ने नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स (NDF) मार्केट में रुपए से जुड़े आर्बिट्रेज ट्रेड्स से बड़े पैमाने पर बाहर निकलना शुरू कर दिया है। अनुमान है कि करीब $40 बिलियन के ट्रेड्स को बंद किया गया है। इस कार्रवाई से हाल के दिनों में तीखी गिरावट झेल रहे भारतीय रुपए को अस्थायी राहत मिली है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ज्यादातर बैंकों ने अपनी NDF पोजीशन खत्म कर दी हैं, जिससे केंद्रीय बैंक का रुपए की ऑनशोर कीमत पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास सफल होता दिख रहा है। हालांकि, मार्केट को उन मूल वजहों का भी एहसास है जो करेंसी की चाल को प्रभावित कर सकती हैं।
NDFs क्या हैं और मार्केट ने कैसी प्रतिक्रिया दी?
नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स (NDFs) ऐसे कैश-सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय रुपए जैसी करेंसीज पर हेज (hedge) करने या सट्टेबाजी के लिए किया जाता है, खासकर उन जगहों पर जहां कनवर्टिबिलिटी (convertibility) सीमित है। NDFs में मैच्योरिटी पर तय रेट और असल स्पॉट रेट (spot rate) के बीच का अंतर ही सेटल होता है। इससे कंपनियां लोकल बैंक की भागीदारी के बिना करेंसी रिस्क को मैनेज कर पाती हैं। RBI ने 27 मार्च को एक डायरेक्टिव जारी कर बैंकों की ओपन रुपए पोजीशन को $100 मिलियन तक सीमित कर दिया था, ताकि ऑनशोर और ऑफशोर मार्केट के बीच के गैप को बंद किया जा सके। हालांकि, इस पोजीशन को बंद करने के कारण 30 मार्च को कॉर्पोरेट एक्टिविटी में उछाल देखा गया, जिसमें $7.5 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनियों ने बड़े प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाया। इस बढ़ी हुई कॉर्पोरेट डॉलर सेलिंग ने दैनिक प्राइस स्विंग (daily price swings) में योगदान दिया और रेगुलेशन व मार्केट स्ट्रेटेजी के जटिल इंटरैक्शन को दिखाया। 10 अप्रैल को, USD/INR करीब 92.83 पर ट्रेड कर रहा था, जो हाल की गिरावट से थोड़ी रिकवरी है, लेकिन पिछले महीने में यह 0.65% नीचे रहा।
ग्लोबल रिस्क और विदेशी निवेशकों का आउटफ्लो, रुपए के लिए खतरा
RBI के प्रयासों के बावजूद, भारतीय रुपए के लिए कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। पश्चिम एशिया में जारी जियोपॉलिटिकल चिंताएं लगातार क्रूड ऑयल की कीमतों को ऊपर धकेल रही हैं। अप्रैल की शुरुआत में ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के पार चला गया, जो कि मार्च के आखिर के बाद पहली बार इस स्तर से ऊपर था। चूंकि भारत अपनी अधिकांश तेल की जरूरतें इंपोर्ट करता है, इसलिए इन कीमतों में उछाल से डॉलर की मांग बढ़ती है, जो रुपए पर दबाव डालती है। इसके अलावा, विदेशी निवेशकों ने भारतीय स्टॉक और बॉन्ड्स की बिकवाली जारी रखी है, मार्च और अप्रैल को मिलाकर कुल $20 बिलियन के आसपास का आउटफ्लो अनुमानित है। विदेशी पूंजी का यह लगातार बाहर जाना, साथ ही वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं और मजबूत US डॉलर, रुपए में कमजोरी की प्रवृत्ति को और बढ़ा रहे हैं। एनालिस्ट्स (analysts) साल 2026 के अंत तक USD/INR के लिए अलग-अलग अनुमान लगा रहे हैं, कुछ 90 के नीचे जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जबकि अन्य जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ने पर और कमजोरी की संभावना देख रहे हैं।
रुपया क्यों गिर सकता है?
RBI के इन नवीनतम उपायों की रुपए की लॉन्ग-टर्म डायरेक्शन को मौलिक रूप से बदलने की प्रभावशीलता अनिश्चित बनी हुई है। हालांकि केंद्रीय बैंक की कार्रवाई ने बैंकों के बीच दिन-प्रतिदिन के आर्बिट्रेज ट्रेडिंग को कम कर दिया है, लेकिन इन्होंने रुपए के कमजोर होने के मूल कारणों को खत्म नहीं किया है। जियोपॉलिटिकल तनाव के पिछले दौर, जैसे 2020 में ईरान-अमेरिका संकट, ने पहले भी इमर्जिंग मार्केट्स (emerging markets) में रुपए के महत्वपूर्ण डेप्रिसिएशन (depreciation) और करेंसी वोलैटिलिटी (volatility) को जन्म दिया था। वर्तमान स्थिति, जिसमें ऊंची एनर्जी प्राइसेस (10 अप्रैल तक ब्रेंट क्रूड $97/बैरल के करीब) और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली (अप्रैल में अकेले ₹37,000 करोड़ से अधिक) शामिल है, एक मुश्किल आउटलुक तैयार करती है। लोकल निवेशकों ने कुछ सहारा दिया है, लेकिन उनकी खरीदारी विदेशी बिकवाली की आक्रामकता की पूरी तरह भरपाई नहीं कर सकती। मार्च के अंत में रुपया पहले ही डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर के करीब गिर चुका था, जो इसकी भेद्यता को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हालांकि हाल के केंद्रीय बैंक के कदमों से रोजमर्रा के उतार-चढ़ाव कम हुए हैं, लेकिन यह दबाव तब तक जारी रह सकता है जब तक कि तेल की कीमतों जैसे ग्लोबल फैक्टर्स स्थिर न हो जाएं और निवेशक जोखिम लेने के लिए अधिक इच्छुक न हो जाएं। RBI के हस्तक्षेप से अल्पावधि में राहत मिली है, लेकिन आने वाले महीनों में करेंसी की दिशा बाहरी फैक्टर्स और कैपिटल फ्लो (capital flows) द्वारा तय की जाएगी।