RBI का बड़ा फैसला: रेपो रेट स्थिर, महंगाई कंट्रोल पर फोकस, रुपये को सहारा देगी ये नई रणनीति

ब्याज दरों से ज्यादा महंगाई कंट्रोल पर RBI का जोर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ कर दिया है कि वह रुपये की स्थिरता के लिए सीधे ब्याज दरें बढ़ाने की बजाय दूसरे विकल्पों पर ज्यादा ध्यान देगी। यह कदम बाजार की उस उम्मीद के विपरीत है, जहां रुपये में भारी गिरावट को देखते हुए रेट हाइक की उम्मीद की जा रही थी। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनावों के कारण एनर्जी की कीमतें बढ़ने से रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है।

विकास दर की चिंताएं हावी

RBI को चिंता है कि अगर ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की गई तो भारत की धीमी पड़ती आर्थिक विकास दर पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी के चलते सेंट्रल बैंक ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने ग्रोथ फोरकास्ट को भी घटा दिया है, जो पहले 6.9% था। इससे पता चलता है कि RBI फिलहाल करेंसी को बचाने से ज्यादा आर्थिक विस्तार को अहमियत दे रही है।

महंगाई अभी भी चिंता का बड़ा सबब

हालांकि, रुपये में 6% से ज्यादा की गिरावट आई है और यह डॉलर के मुकाबले 96.96 के करीब पहुंच गया है, लेकिन महंगाई RBI के लिए एक बड़ा फैक्टर बनी हुई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) महंगाई 5% के आसपास है, जो RBI के 2% से 6% के टारगेट बैंड में तो है, लेकिन 4% के पसंदीदा स्तर से ऊपर है। होलसेल महंगाई पिछले महीने 8.3% थी, जिसका असर फिलहाल कंज्यूमर प्राइसेज पर सीमित है। RBI इस डायनामिक पर बारीकी से नजर रखे हुए है।

मार्केट को रेट हाइक की उम्मीद, RBI ने तलाशे दूसरे रास्ते

इंटरेस्ट रेट स्वैप मार्केट के अनुसार, RBI अगले क्वार्टर में कम से कम 40 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक की उम्मीद कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि बाजार टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की उम्मीद कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से, RBI ने करेंसी को बचाने के लिए ब्याज दरों का इस्तेमाल मुख्य रूप से नहीं किया है, सिवाय 2013 के। सेंट्रल बैंक अब सरकार के साथ मिलकर नॉन-रेसिडेंट इंडियंस (NRIs) के लिए स्पेशल डॉलर डिपॉजिट स्कीम और डेट इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स में संभावित बदलाव जैसे वैकल्पिक उपायों पर काम कर रही है।

RBI के रुख के पीछे ग्लोबल कारण

RBI का मौजूदा स्टैंड वैश्विक रुझानों के अनुरूप है, जहां सेंट्रल बैंक महंगाई पर कंट्रोल और ग्रोथ की चिंताओं के बीच संतुलन बना रहे हैं। कई उभरते बाजारों के सेंट्रल बैंक भी करेंसी डेप्रिसिएशन और जियोपॉलिटिकल अस्थिरता से बढ़े इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के दबाव का सामना कर रहे हैं। करेंसी की अस्थिरता को मैनेज करने के लिए नॉन-रेट टूल्स का इस्तेमाल नया नहीं है, लेकिन ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितताओं और बदलते महंगाई ट्रेंड्स के बीच इसकी प्रभावशीलता पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। भारतीय शेयर बाजार में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जहां मजबूत एक्सपोर्ट रेवेन्यू वाली कंपनियों को कमजोर रुपये से फायदा हो सकता है, वहीं इंपोर्टर्स को लागत बढ़ने का सामना करना पड़ सकता है।