RBI का बड़ा फैसला: 2031 तक 4% ही रहेगा इन्फ्लेशन टारगेट, इकोनॉमिक ग्रोथ को मिलेगी रफ्तार!

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत का 4% का इन्फ्लेशन टारगेट (जिसमें +/-2% का बैंड भी शामिल है) मार्च 2031 तक बना रहेगा। RBI की डेप्युटी गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा कि यह टारगेट भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। यह पॉलिसी देश के ग्रोथ फेज के लिए एकदम सही मानी जा रही है, जिसका मकसद मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी के बीच संतुलन बनाना है। मौजूदा ग्लोबल जियो-पॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन की दिक्कतों के बावजूद, इस पॉलिसी के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाए रखा गया है, जो मुश्किल समय में भी इसकी प्रभावशीलता को दिखाता है।

ग्लोबल अनिश्चितता और भारत की मजबूती

दुनिया भर में चल रहे युद्धों और सप्लाई चेन में कमजोरी के कारण ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं। हालांकि, भारत की इकोनॉमी के मजबूत बने रहने की उम्मीद है। 2026-2027 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.4% से 6.9% के बीच है। इन्फ्लेशन के नज़दीकी भविष्य में कुछ झटकों के बाद कम होने की उम्मीद है, जिसमें 2027 तक यह 4% ( 3.8% से 4.4% के बीच) रह सकती है, हालांकि कुछ अनुमान इसे 5.2% तक भी देखते हैं। यह आउटलुक RBI के इस विचार को पुख्ता करता है कि मौजूदा फ्रेमवर्क बाहरी झटकों से निपटने के साथ-साथ ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है।

भारत का टारगेट ग्लोबल परस्पेक्टिव में

4% का यह टारगेट 2014 में उर्जित पटेल कमेटी द्वारा तय किया गया था, ताकि इकोनॉमिक कंडिशन्स में सुधार हो सके। यह तेजी से बढ़ते एक डेवलपिंग देश के लिए उपयुक्त है। कई इमर्जिंग मार्केट्स (जो 2.5% से 4% तक का टारगेट रखते हैं) और एडवांस्ड इकोनॉमीज़ (जो अक्सर लगभग 2% का टारगेट रखती हैं) की तुलना में यह रेट थोड़ा अधिक है। 2016 में अपनाए गए भारत के इस फ्रेमवर्क को 28 मार्च, 2026 को अगले पांच-साल के टर्म के लिए, जो 31 मार्च, 2031 को समाप्त होगा, रिन्यू किया गया था। तब से इसने इन्फ्लेशन में उतार-चढ़ाव को कम करने और एक्सपेक्टेशंस को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद की है।

रिस्क और फ्यूचर एडजस्टमेंट्स

4% के टारगेट के लिए रिस्क बने हुए हैं। इनमें ग्लोबल ऑयल की ऊंची कीमतें और सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें शामिल हैं, जो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती हैं। हालांकि, यह 2-6% के बैंड के अंदर रहने की उम्मीद है। भारत के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) में फूड कंपोनेंट का बड़ा हिस्सा है, जो सप्लाई शॉक के प्रति सेंसिटिव है और इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है। कोर इन्फ्लेशन को मैनेज करने और मॉनेटरी पॉलिसी का लेंडिंग रेट्स पर कितना असर होता है, इसमें भी चुनौतियां हैं। मौजूदा +/-2% का बैंड जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हालांकि यदि परिस्थितियां अनुमति दें तो एक टाइट बैंड (कम चौड़ा दायरा) मजबूत पॉलिसी का संकेत दे सकता है।

आगे की राह: टारगेट में संभावित रिवीजन

भविष्य की ओर देखते हुए, अगर भारत मजबूत ग्रोथ हासिल करता रहता है और इन्फ्लेशन कम होती जाती है, तो डेप्युटी गवर्नर गुप्ता ने कहा कि भविष्य की समीक्षाओं में टारगेट और बैंड को लोअर रेट और टाइटर रेंज के लिए दोबारा आंका जा सकता है। फिलहाल, फोकस इस पर है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं को मैनेज करने के लिए वर्तमान फ्रेमवर्क की प्रेडिक्टिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का उपयोग किया जाए। 4% का टारगेट अपने मौजूदा बैंड के साथ, आज के चुनौतीपूर्ण माहौल में भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जा रहा है।