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युद्ध ने झटके में डाली भारतीय इकोनॉमी
पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध ने भारत की आर्थिक शांति को भंग कर दिया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने साफ किया है कि यह युद्ध भारत की ग्रोथ, महंगाई, सरकारी खजाने और व्यापार पर कई तरह से असर डाल सकता है। युद्ध के कारण तेल, गैस और उर्वरकों की सप्लाई में रुकावट आ सकती है, आयात लागत बढ़ सकती है, शिपिंग का खर्च महंगा हो सकता है और खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की भेजी रकम (रेमिटेंस) घट सकती है।
यह भू-राजनीतिक झटका ऐसे समय आया है जब RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के सामने एक नाजुक मोड़ है। हाल तक, भारत एक 'गोल्डीलॉक्स पीरियड' का आनंद ले रहा था, जहां फाइनेंशियल ईयर 25 की पहली छमाही में महंगाई सिर्फ 2.2% थी और जीडीपी ग्रोथ 8% के मजबूत स्तर पर थी। इससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी (तरलता) की सहज स्थिति और उधार की दरें सामान्य बनी हुई थीं।
रुपये में बड़ी गिरावट, RBI का हस्तक्षेप
इस अनिश्चितता का असर भारतीय रुपये पर तुरंत देखने को मिला। मार्च के महीने में रुपया 4% से अधिक कमजोर हो गया और शुक्रवार को यह डॉलर के मुकाबले 94.85 के ऑल-टाइम लो पर पहुंच गया। यह गिरावट तब आई है जब केंद्रीय बैंक बाजार में दखल दे रहा है। 27 फरवरी के बाद से, विदेशी मुद्रा भंडार का एक अहम हिस्सा, विदेशी मुद्रा संपत्ति (Foreign Currency Assets), 16 अरब डॉलर तक गिर चुकी है।
RBI स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट दोनों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहा है। एक नए निर्देश के तहत, रुपया लेनदेन में नेट ओपन पोजीशन को 100 मिलियन डॉलर तक सीमित कर दिया गया है। इसका मकसद बैंकों को बड़े डॉलर पोजीशन को अनवाइंड करने के लिए मजबूर करना है, जिससे कुछ समय के लिए रुपये को सहारा मिल सके। हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि अगर युद्ध बढ़ता है तो डॉलर और मजबूत हो सकता है।
भुगतान संतुलन पर बढ़ा दबाव
देश के ओवरऑल भुगतान संतुलन (Payments Balance) पर दबाव बढ़ने की उम्मीद है। अप्रैल-दिसंबर के दौरान यह घाटा 30.8 अरब डॉलर था, जिसमें चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) जीडीपी का 1.1% था। IDFC बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री गौरा सेन गुप्ता का कहना है कि बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण फाइनेंशियल ईयर 2026 की चौथी तिमाही में भी भुगतान संतुलन घाटे में बना रहेगा। इसका एक कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के जरिए देश से पैसा बाहर जाना भी है।
RBI की पॉलिसी का संतुलन
साल 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद की स्थिति के विपरीत, जब पॉलिसी रेपो रेट 4% था, मौजूदा 5.25% की दर मौद्रिक नीति समिति (MPC) को युद्ध के असर का आकलन करने के लिए कुछ गुंजाइश देती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का सुझाव है कि फिलहाल रेट कट (ब्याज दरों में कटौती) की संभावना कम है, क्योंकि महंगाई और संभावित एल नीनो प्रभाव को प्राथमिकता दी जाएगी। नागेश्वरन ने कहा कि अगर मांग नरम पड़ती है, तो RBI महंगाई को मुख्य रूप से एक अस्थायी सप्लाई समस्या के तौर पर देख सकता है, जिससे उसकी दुविधा कम हो जाएगी। अन्यथा, केंद्रीय बैंक को बढ़ी हुई आयात लागत के व्यापक असर से निपटना पड़ सकता है।