सरकार की तिजोरी में RBI और सरकारी कंपनियों से बंपर डिविडेंड (Dividend) और सरप्लस ट्रांसफर (Surplus Transfer) के जरिए **₹3.24 लाख करोड़** से ज़्यादा की रकम आई है। यह चालू फाइनेंशियल ईयर (FY26) के लिए **₹3.19 लाख करोड़** के पूरे साल के टारगेट से भी ज़्यादा है। इस बड़ी कमाई से सरकार को टैक्स कलेक्शन में संभावित दबाव और सब्सिडी खर्चों के बीच बड़ी राहत मिली है।
RBI और सरकारी संस्थाओं से रिकॉर्ड आय
चालू फाइनेंशियल ईयर (FY26) की शुरुआत में ही सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों से डिविडेंड और सरप्लस ट्रांसफर के रूप में एक बड़ी वित्तीय राहत मिली है। 30 जुलाई, 2026 तक, इस मद में ₹3.24 लाख करोड़ का कलेक्शन हो चुका है, जिसने सरकार के पूरे साल के ₹3.19 लाख करोड़ के लक्ष्य को पार कर लिया है।
RBI का सबसे बड़ा योगदान
इस मोटी कमाई की सबसे बड़ी वजह RBI से मिला रिकॉर्ड ₹2.87 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर है। यह बड़ी रकम RBI के पिछले साल के फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन्स और घरेलू ब्याज आय से हुई जबरदस्त कमाई का नतीजा है। RBI के अलावा, पब्लिक सेक्टर बैंक (Public Sector Banks) और अन्य वित्तीय संस्थानों ने भी सरकार के नॉन-टैक्स रेवेन्यू (Non-Tax Revenue) में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) का ₹12,000 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांसफर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का योगदान शामिल है।
विनिवेश और कैपिटल रिसीट्स से मिली अतिरिक्त मदद
सीधे डिविडेंड के अलावा, सरकार को मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स (Miscellaneous Capital Receipts) से भी अच्छी आमदनी हुई है। इसमें सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी की बिक्री (Minority Stake Sales) और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) के स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग (SUUTI) से मिले फंड्स शामिल हैं। इन रिसिप्ट्स ने ₹21,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो पिछले तीन फाइनेंशियल इयर्स में से हर एक के कुल कलेक्शन से ज़्यादा है। हालांकि, इस साल के लिए मिसलेनियस कैपिटल रिसीट्स का कुल बजट अनुमान ₹80,000 करोड़ है, लेकिन एसेट मॉनेटाइजेशन (Asset Monetization) और स्टेक सेल्स (Stake Sales) में यह शुरुआती तेजी सरकार के लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रही है।
आर्थिक दबावों के बीच वित्तीय प्रबंधन
यह अतिरिक्त आय सरकार के वित्तीय प्रबंधन के लिए बेहद अहम है। जहां अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वहीं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Direct Tax Collections) में संभावित उतार-चढ़ाव की चिंताएं बनी हुई हैं। जियो-पॉलिटिकल टेंशन (Geopolitical Tensions), सप्लाई चेन (Supply Chains) पर असर और मॉनसून (Monsoon) को लेकर अनिश्चितताएं कुल रेवेन्यू ग्रोथ को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा, सरकार पर सब्सिडी (Subsidies) और कुछ वेलफेयर स्कीम्स (Welfare Schemes) पर अनुमान से ज़्यादा खर्च का दबाव भी है।
डिविडेंड लक्ष्य को पार करने से सरकार को इन खर्चों को पूरा करने में आसानी होगी, बिना उधार योजनाओं (Borrowing Plans) में बड़े बदलाव किए या कैपिटल स्पेंडिंग (Capital Spending) को कम किए। निवेशक आने वाले महीनों में टैक्स कलेक्शन और खर्च के रुझानों पर नज़र रखेंगे, जिससे यह तय होगा कि सरकार FY26 के अपने फिस्कल डेफिसिट (Fiscal Deficit) लक्ष्यों को पूरा कर पाती है या नहीं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी मिड-ईयर फिस्कल रिव्यू (Mid-Year Fiscal Review) में मिलेगी, जो बताएगी कि ये नॉन-टैक्स रेवेन्यू सरकार की कुल बजटीय जरूरतों को कैसे संतुलित कर रहे हैं।