RBI का सर्वे: मांग में आई कमी, ग्रोथ अनुमानों में बड़ी गिरावट

उपभोग पर महंगाई का शिकंजा

शहरी उपभोक्ता विश्वास का 100 अंकों के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे गिरना यह स्पष्ट करता है कि कोरोना महामारी के बाद की उपभोग में आई तेजी अब खत्म हो चुकी है। वर्तमान स्थिति का सूचकांक गिरकर 90.7 पर आ गया है, जो दिखाता है कि असल क्रय शक्ति और आर्थिक विकास के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। गैर-जरूरी खर्चों में आई यह गिरावट, जो अब नकारात्मक क्षेत्र में है, यह बताती है कि महंगाई का बोझ अब सिर्फ मुख्य वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मध्यम वर्ग के विवेकाधीन बजट को भी प्रभावित कर रहा है।

निवेश की राह में बाधा

पेशेवर अनुमानों में सबसे चिंताजनक बात GDP में संशोधन नहीं, बल्कि कैपिटल फॉर्मेशन (पूंजी निर्माण) के अनुमानों में 60 बेसिस पॉइंट की कटौती है। जहां उपभोक्ता खर्च आर्थिक गतिविधियों को तत्काल बढ़ावा देता है, वहीं व्यवसायों की योजनाबद्ध विस्तार में कमी भविष्य की मांग में आत्मविश्वास की कमी को दर्शाती है। जब कंपनियां पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) कम करती हैं, तो यह एक ऐसा चक्र बनाता है जो भविष्य में रोजगार के अवसरों को दबाता है, और उपभोक्ता विश्वास को और कमजोर करता है। कंपनियों का यह सतर्क रुख उभरते बाजारों (Emerging Markets) के व्यापक क्षेत्रीय रुझान के अनुरूप है, जहां ऊंची लागत के माहौल के कारण कंपनियां 'Growth at all costs' की जगह मार्जिन बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

संरचनात्मक मंदी का डर

सर्वेक्षण में 91.6% उत्तरदाताओं द्वारा मूल्य संवेदनशीलता (Price Sensitivity) का लगातार बने रहना बताता है कि मौद्रिक नीति, विशेष रूप से खाद्य और लॉजिस्टिक्स जैसे सप्लाई-साइड झटकों को नियंत्रित करने में संघर्ष कर रही है। पिछली बार की तरह, जब घरेलू मांग वैश्विक मंदी के खिलाफ एक बफर के रूप में काम करती थी, वर्तमान माहौल एक साथ कई मोर्चों पर सुस्ती का संकेत दे रहा है। रुपये का गिरना (Depreciation) स्थिति को और जटिल बना रहा है; यह प्रभावी रूप से आयातित महंगाई (Imported Inflation) को बढ़ा रहा है, जिससे केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों को स्थिर रखने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है। निवेशकों को वास्तविक वेतन वृद्धि (Real Wage Growth) और खुदरा महंगाई दर (CPI) के बीच के अंतर पर नजर रखनी चाहिए। यदि आय में ठहराव जारी रहता है, तो उपभोग में लंबी मंदी का जोखिम काफी बढ़ जाता है, जो घरेलू मांग पर निर्भर कंपनियों के मौजूदा मूल्यांकन को चुनौती देगा।