रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने MSME सेक्टर को भारत की 'उद्यमिता की नर्सरी' करार दिया है। उन्होंने कहा कि RBI इस सेक्टर को बढ़ावा देने और क्रेडिट एक्सेस को बेहतर बनाने पर जोर दे रहा है।
क्या है RBI का प्लान?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) सेक्टर के प्रति केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता दोहराई है। हालिया अपडेट में, गवर्नर ने इन व्यवसायों को भारत का 'उद्यमिता नर्सरी' बताते हुए अर्थव्यवस्था में उनके महत्व पर जोर दिया। RBI अपनी नीतियों के तहत क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ाने और अनौपचारिक व्यवसायों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के लिए लगातार काम करेगा।
MSME का आर्थिक महत्व
भारत में MSME सेक्टर का दायरा बहुत बड़ा है। RBI द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, MSME, भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) में लगभग 31.1% का योगदान करते हैं और देश के कुल निर्यात का 48.58% हिस्सा इन्हीं के ज़रिए आता है। यह सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और सर्विसेज में करीब 7.47 करोड़ उद्यमों को सहारा देता है।
उत्पादन के अलावा, ये व्यवसाय रोजगार के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, लगभग 32.8 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं। इस तरह यह सेक्टर कृषि के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार प्रदाता है। MSME भारत के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का भी लगभग 35.4% हिस्सा बनाते हैं, जो इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन में उनकी भूमिका को दर्शाता है।
औपचारिकता की ओर बढ़ता कदम
RBI की समर्थन रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा छोटे व्यवसायों का औपचारिकता (Formalization) की ओर बढ़ना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2026 तक 7.9 करोड़ से अधिक MSME और अनौपचारिक माइक्रो-एंटरप्राइजेज 'उद्यम' और 'उद्यम असिस्ट' प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो चुके हैं।
निवेशकों के नजरिए से, औपचारिकता की ओर यह बदलाव महत्वपूर्ण है। जब व्यवसाय औपचारिक अर्थव्यवस्था में आते हैं, तो वे वेरिफिएबल फाइनेंशियल डेटा जेनरेट करते हैं, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट योग्यता का बेहतर आकलन करने में मदद मिलती है। GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस), TReDS (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम), और समाधान (SAMADHAAN) जैसे टूल इन व्यवसायों को मार्केट एक्सेस, कानूनी सुरक्षा और तेजी से विवाद समाधान में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे उनकी परिचालन स्थिरता में सुधार हो सकता है।
क्रेडिट रिस्क और निवेशक क्या देखें?
हालांकि सरकार और RBI MSME को क्रेडिट का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, निवेशक अक्सर इस क्षेत्र से जुड़े जोखिमों को भी देखते हैं। बड़ी कंपनियों की तुलना में MSME आमतौर पर आर्थिक मंदी, लिक्विडिटी संकट और सप्लाई चेन में बाधाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में निवेशकों के लिए, मुख्य चिंता MSME लोन पोर्टफोलियो की एसेट क्वालिटी (Asset Quality) है। भले ही औपचारिकता बढ़ने से अंडरराइटिंग में सुधार होता है, लेकिन इस सेगमेंट में भारी एक्सपोजर वाले उधारदाताओं के लिए उच्च नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) का जोखिम एक स्ट्रक्चरल रियलिटी बना हुआ है। निवेशक बैंकों द्वारा अपनी तिमाही नतीजों में रिपोर्ट किए गए NPA रेशियो के साथ-साथ MSME सेगमेंट में क्रेडिट ग्रोथ ट्रेंड्स को ट्रैक कर सकते हैं। इन लोन्स की स्थिरता इनपुट लागत में उतार-चढ़ाव और मांग परिवर्तन के बीच सेक्टर की कैश फ्लो बनाए रखने की क्षमता पर निर्भर करती है।