भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह रोक लगाने की वकालत की है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि यह देश की वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है और टैक्स चोरी को भी बढ़ावा दे रहा है।
क्यों लग सकती है क्रिप्टो पर रोक?
RBI ने डिजिटल एसेट्स को लेकर अपना रुख और कड़ा कर लिया है। केंद्रीय बैंक अब ऐसी नीति चाहता है जो क्रिप्टोकरेंसी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दे। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब सरकारी एजेंसियां इन डिजिटल संपत्तियों से जुड़े वित्तीय स्थिरता और नियामक देखरेख को लेकर बढ़ी हुई चिंता जता रही हैं।
रेगुलेटरी चुनौतियां और टैक्स चोरी
साल 2018 से भारत वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के मामले में एक अस्पष्ट रेगुलेटरी स्थिति में है। सुप्रीम कोर्ट ने तब केंद्रीय बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द कर दिया था। हालांकि इस पर कई सालों से चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है।
वर्तमान में, टैक्स विभाग को इस सेक्टर को संभालने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि टैक्स अनुपालन बहुत कम है। मार्च 2023 को समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर के दौरान, केवल 25% से भी कम लोगों ने क्रिप्टो में ट्रेड करने के बावजूद अपनी टैक्स फाइलिंग में इन संपत्तियों का उल्लेख किया है।
ऑफशोर एक्सचेंजों और प्राइवेट डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल इस समस्या को और बढ़ा देता है। इससे भारतीय अधिकारियों के लिए असली मालिकों की पहचान करना या मुनाफे पर टैक्स वसूलना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, क्रिप्टो की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव और वैल्यूएशन के लिए कोई स्टैंडर्ड तरीके न होने से टैक्स असेसमेंट की प्रक्रिया और जटिल हो गई है।
वित्तीय संप्रभुता पर चिंता
टैक्स के मुद्दों से परे, केंद्रीय बैंक ने स्टेबलकॉइन्स को लेकर भी विशेष जोखिमों पर प्रकाश डाला है। स्टेबलकॉइन्स ऐसे डिजिटल एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी अन्य करेंसी से जुड़ी होती है। RBI ने चेतावनी दी है कि विदेशी मुद्राओं से जुड़े स्टेबलकॉइन्स घरेलू मौद्रिक संप्रभुता को कमजोर कर सकते हैं। इसके अलावा, भारतीय रुपये से समर्थित टोकन सरकार के करेंसी जारी करने से होने वाली आय को कम कर सकते हैं और बाजार में तनाव के समय अस्थिरता पैदा कर सकते हैं।
इन खतरों को कम करने के लिए, केंद्रीय बैंक ने वित्तीय संस्थानों को प्राइवेट क्रिप्टो एसेट्स और स्टेबलकॉइन्स को रखने, ट्रेड करने या उनसे जुड़ने से प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य वित्तीय संक्रमण को रोकना है, जिसमें क्रिप्टो बाजार की समस्याएं व्यापक बैंकिंग प्रणाली में फैल सकती हैं। जैसे-जैसे सरकार तकनीकी नवाचार और जोखिम प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने पर विचार कर रही है, एक स्पष्ट नियामक ढांचे की कमी अधिकारियों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। निवेशकों और बाजार सहभागियों को भविष्य में सरकार की घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी विधायी कार्रवाई भारत में डिजिटल एसेट ट्रेडिंग की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।