सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत के बड़े शहरों में प्रयागराज और पटना सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले शहर बन गए हैं, जहां यह दर 20% से भी ऊपर निकल गई है। वहीं, अहमदाबाद और कोलकाता जैसे औद्योगिक हब 2.5% से नीचे हैं। रिपोर्ट में शहरों के बीच रोजगार के बड़े अंतर का खुलासा हुआ है।
शहरों में बढ़ती बेरोजगारी: चौंकाने वाले आंकड़े
भारत सरकार की नई रिपोर्ट 'मिलियन-प्लस शहरों में श्रम बाजार की गतिशीलता' ने देश के बड़े शहरी केंद्रों में रोजगार के स्तर को लेकर चिंताजनक तस्वीर पेश की है। जनवरी-दिसंबर 2025 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के आंकड़ों के मुताबिक, एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रयागराज और पटना सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हैं। दोनों शहरों में बेरोजगारी की दर 20% को पार कर गई है। यह स्थिति अहमदाबाद और कोलकाता जैसे शहरों के बिल्कुल विपरीत है, जहां बेरोजगारी की दर 2.5% से भी कम दर्ज की गई है।
लिंग भेद और छात्रों की बड़ी आबादी
सर्वेक्षण के आंकड़ों से इन शहरों के श्रम बाजारों में लिंग आधारित बड़े अंतर भी सामने आए हैं। प्रयागराज में जहां महिला बेरोजगारी 31% से अधिक थी, वहीं पुरुष बेरोजगारी लगभग 23% थी। पटना में महिला बेरोजगारी 36% से ऊपर रही, जबकि पुरुष बेरोजगारी करीब 18% दर्ज की गई। रिपोर्ट यह भी बताती है कि इन क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी का एक कारण बड़ी संख्या में छात्रों का होना भी है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के अनुसार, जो व्यक्ति एक सप्ताह में कम से कम एक घंटे भी काम नहीं करता, उसे बेरोजगार माना जाता है, भले ही वह काम करने के लिए उपलब्ध हो और उसकी तलाश कर रहा हो।
प्रमुख शहरी केंद्रों में रोजगार के रुझान
बेरोजगारी के आंकड़ों के अलावा, रिपोर्ट मिलियन-प्लस शहरों और भारत के व्यापक शहरी परिदृश्य के बीच स्पष्ट संरचनात्मक अंतरों की ओर इशारा करती है। इन बड़े शहरों में नियमित वेतनभोगी रोजगार, पूरे शहरी भारत के 47.6% की तुलना में 58.5% नौकरियां हैं। इन नियमित भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इन शहरों में 65.1% नियमित वेतन वाली नौकरियां महिलाओं के पास हैं, जो पुरुषों की 56.4% हिस्सेदारी से काफी अधिक है। इसके विपरीत, इन प्रमुख हब में कैजुअल (अस्थायी) श्रम कम आम है, जो सामान्य शहरी क्षेत्रों में 12% की तुलना में रोजगार का केवल 6.3% हिस्सा है।
आर्थिक चालक और कमाई
इन प्रमुख शहरों में श्रमिकों की कमाई राष्ट्रीय शहरी औसत से अधिक है। इन शहरों में स्व-नियोजित व्यक्तियों ने औसतन ₹30,858 कमाए, जो शहरी औसत ₹23,013 से काफी अधिक है। इसी तरह, नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों ने औसतन ₹28,808 कमाए, जबकि कैजुअल मजदूरों की औसत दैनिक कमाई ₹624 रही। ये आंकड़े बताते हैं कि रोजगार की उपलब्धता क्षेत्र के अनुसार बहुत भिन्न हो सकती है, लेकिन जो लोग इन मिलियन-प्लस शहरों में नियोजित हैं, उन्हें अक्सर उच्च वेतन संरचनाओं से लाभ होता है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि श्रम बल से बाहर पुरुषों के लिए शिक्षा मुख्य कारण बनी हुई है, जबकि महिलाओं के लिए, बाल देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियां अभी भी मुख्य कारक हैं।