OECD का बड़ा झटका: ईरान संघर्ष के कारण 2026 की वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाया

भू-राजनीतिक तनाव का विकास पर असर

वैश्विक अर्थव्यवस्था की राह में मध्य-पूर्व का संघर्ष एक बड़ी बाधा बनकर उभरा है, जिसने विकास की गति को धीमा कर दिया है। OECD की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन में आई रुकावटों के कारण पहले से अपेक्षित सुधार पटरी से उतर गया है। साल 2026 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर को 2.8% तक सीमित करने से यह साफ हो गया है कि इस संघर्ष ने पहले के मजबूत विकास की उम्मीदों को खत्म कर दिया है।

अनुमान में कटौती का विश्लेषण

यह कटौती इस अनुमान पर आधारित है कि फारस की खाड़ी से ऊर्जा निर्यात 2026 की तीसरी तिमाही तक संघर्ष-पूर्व स्तर पर लौट आएगा। हालांकि, हकीकत अभी भी अनिश्चित है। अगर होर्मुज जलडमरूमध्य में बुनियादी ढांचे को नुकसान और शिपिंग ब्लॉकड (Shipping Blocked) जारी रहता है, तो OECD एक निराशाजनक स्थिति का अनुमान लगाता है। ऐसे में, 2026 में वैश्विक उत्पादन वृद्धि गिरकर 2.1% और 2027 में 1.8% तक पहुंच सकती है। यह 2009 के वित्तीय संकट और 2020 की महामारी के बाद की सबसे कमजोर विकास दर हो सकती है।

महंगाई का बढ़ता खतरा

GDP के आंकड़ों के अलावा, रिपोर्ट में महंगाई की उम्मीदों में तेज उछाल का भी जिक्र है। हाइड्रोकार्बन और जरूरी औद्योगिक इनपुट्स, खासकर उर्वरकों के प्रवाह में बाधा आने से वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ रही हैं। विकसित देशों को जहां उपभोक्ता क्रय शक्ति में कमी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं विकासशील देशों के लिए जोखिम काफी अधिक है। इन देशों में ऊर्जा और भोजन पर घरेलू खर्च अधिक होता है, साथ ही वित्तीय लचीलापन और मुद्राएं कमजोर होती हैं। इस संकट ने 2023 से देखी जा रही वैश्विक महंगाई कम होने की प्रवृत्ति को भी रोक दिया है, जिससे केंद्रीय बैंकों को बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और आर्थिक ठहराव को रोकने के बीच मुश्किल चुनाव करना पड़ रहा है।

नीतिगत दुविधा

विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान ऊर्जा संकट स्टैगफ्लेशन (Stagflation) का संकेत दे सकता है। यह संकट सीधे तौर पर महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को प्रभावित कर रहा है, जिसका समाधान कूटनीतिक परिणामों पर निर्भर करेगा। कई सरकारें पहले से ही सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ काम कर रही हैं, जिससे इस संकट का प्रबंधन मुश्किल हो रहा है। डीजल और जेट ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि से वैश्विक विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स की लागत संरचना में बदलाव का खतरा है। अगर ये बढ़ी हुई इनपुट लागतें बनी रहती हैं, तो निवेश में कमी आ सकती है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे ऊर्जा-गहन क्षेत्रों में। इससे लंबे समय तक कम उत्पादकता और उच्च बेरोजगारी की स्थिति बनी रह सकती है।