NRI Deposits में भारी गिरावट, कमजोर रुपया और ग्लोबल रेट्स बनी वजह

एनआरआई डिपॉजिट्स में भारी गिरावट

भारत के बैंकों में नॉन-रेजिडेंट इंडियंस (NRIs) के विदेशी मुद्रा डिपॉजिट्स में काफी कमी आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आंकड़ों के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अप्रैल-फरवरी के दौरान एनआरआई डिपॉजिट इनफ्लो 24.17% घटकर $11.04 बिलियन रहा। इसमें सबसे बड़ी गिरावट फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट (FCNR-B) डिपॉजिट्स में देखी गई, जो लगभग 86% की भारी कमी के साथ $0.91 बिलियन पर आ गए। ये खाते एनआरआई फंड्स को करेंसी के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए विदेशी मुद्राओं में रखे जाते हैं, लेकिन अब यह सुरक्षा निवेशकों को कम आकर्षक लग रही है।

जमा राशि बनी हुई है, पर नए इनफ्लो धीमे

हालांकि नए डिपॉजिट्स कम हुए हैं, लेकिन फरवरी 2026 के अंत तक एनआरआई डिपॉजिट्स की कुल आउटस्टैंडिंग राशि पिछले साल के $160.34 बिलियन से बढ़कर $167.58 बिलियन हो गई। FCNR-B आउटस्टैंडिंग बैलेंस में भी मामूली बढ़कर $33.72 बिलियन हो गया। इससे पता चलता है कि मौजूदा फंड तो काफी हद तक अपनी जगह बने हुए हैं, लेकिन इन खातों में नया निवेश करने में लोगों की दिलचस्पी कम हो गई है। इस स्थिति ने, फाइनेंशियल ईयर 26 के दौरान भारतीय रुपये में आई 10% की गिरावट के साथ मिलकर, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

ग्लोबल रेट्स और रुपये की कमजोरी से आए बदलाव

एनआरआई निवेशक ग्लोबल आर्थिक बदलावों के कारण अपनी डिपॉजिट स्ट्रेटेजी पर फिर से विचार कर रहे हैं। अमेरिका जैसे विकसित देशों में ऊंची ब्याज दरें विदेशी फिक्स्ड-इनकम प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना रही हैं, जो रुपये-आधारित संपत्तियों से जुड़े करेंसी रिस्क के बिना समान या बेहतर रिटर्न दे रहे हैं। भले ही भारतीय बैंक आकर्षक दरें दे रहे हों, पर ग्लोबल विकल्प निवेशकों का ध्यान खींच रहे हैं। रुपये की गिरावट, जो बढ़ते तेल की कीमतें, भू-राजनीतिक तनाव और कैपिटल आउटफ्लो से प्रभावित है, एनआरआई के निवेश निर्णयों को जटिल बना रही है। ऐसे में, FCNR-B डिपॉजिट्स भी कहीं और संभावित लाभ या अंततः फंड वापस भेजते समय कमजोर रुपये के क्रय शक्ति पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव की पूरी भरपाई नहीं कर पाते।

लिक्विडिटी और फॉरेक्स रिजर्व पर जोखिम

एनआरआई डिपॉजिट्स, खासकर FCNR-B में आई यह सुस्ती, भारत की बैंकिंग लिक्विडिटी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए एक जोखिम पैदा करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि FCNR-B खाते मुख्य रूप से एक संकट प्रबंधन उपकरण हैं, और इनकी वर्तमान गिरावट निवेशकों की सतर्कता का संकेत देती है। भारत के पास पर्याप्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, लेकिन फॉरवर्ड प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए करेंसी इंटरवेंशन के लिए उपलब्ध रिजर्व कम हो सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर की लिक्विडिटी पहले से ही दबाव में है क्योंकि लोन ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से आगे निकल रही है, जिससे बैंकों को अन्य डिपॉजिट प्रकारों पर ऊंची दरें देनी पड़ रही हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड (जो 8-14% रिटर्न देते हैं) या इक्विटी मार्केट में संभावित लाभ जैसे अन्य एनआरआई निवेश विकल्पों की तुलना में, करेंसी जोखिम और अवसर लागत को देखते हुए भारतीय फिक्स्ड डिपॉजिट्स कम आकर्षक लग सकते हैं।

आगे की राह: पॉलिसी में बदलाव और बाहरी कारक

कुछ बाजार प्रतिभागियों का सुझाव है कि नीति निर्माताओं को विदेशी मुद्रा इनफ्लो को आकर्षित करने और लिक्विडिटी को आसान बनाने के लिए विशेष एनआरआई डिपॉजिट स्कीमें फिर से शुरू करनी चाहिए और टैक्स प्रोत्साहन की पेशकश करनी चाहिए। हालांकि RBI दीर्घकालिक सुधारों को प्राथमिकता देता है, लेकिन एनआरआई डिपॉजिट्स, विशेष रूप से FCNR-B खातों में लगातार गिरावट, एक नीति समीक्षा का कारण बन सकती है। रुपये की अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए RBI की कार्रवाइयों ने घरेलू लिक्विडिटी को भी कड़ा कर दिया है। एनआरआई डिपॉजिट्स का भविष्य संभवतः ग्लोबल ब्याज दर के रुझानों, रुपये की स्थिरता और स्थायी पूंजी को आकर्षित करने में भारत की आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता पर निर्भर करेगा। विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि मौजूदा भू-राजनीतिक जोखिम रुपये को और कमजोर कर सकते हैं, जिसके लिए फॉरेन करेंसी को आकर्षित करने के लिए सेंट्रल बैंक की ओर से मजबूत कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है।