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इस 'निरंतरता' के क्या हैं मायने?
Union Budget 2026 ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर अपनी पुरानी राह पर चलने का संकेत दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार NPS में किसी भी तरह के नए बदलावों या सुधारों को शामिल नहीं किया है। इसका सीधा मतलब है कि मौजूदा सब्सक्राइबर्स के लिए NPS के नियम, फायदे और परिचालन प्रक्रियाएं पहले जैसी ही बनी रहेंगी। पिछले कुछ सालों में NPS में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए थे, जैसे NPS Vatsalya और Unified Pension Scheme, लेकिन इस बार सरकार का फोकस अन्य क्षेत्रों पर रहा।
बजट में NPS को लेकर कोई बदलाव क्यों नहीं?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Union Budget 2026 में National Pension System (NPS) के नियमों, टैक्स बेनिफिट्स, निकासी के नियमों या एन्युइटी (Annuity) में कोई भी बदलाव नहीं किया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के तहत काम करने वाली यह योजना अपने मौजूदा ढांचे के तहत ही जारी रहेगी। सरकार का ध्यान इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) जैसे सेक्टर्स पर केंद्रित रहा। हालांकि, बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सीनियर सिटिजन के लिए मेडिकल खर्चों और रिटायरमेंट सेविंग्स को लेकर कुछ खास राहतें दी गई हैं। दूसरी ओर, फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी के कारण शेयर बाजार में गिरावट देखी गई, जिसने पेंशन सेक्टर की इस शांत खबर को कहीं पीछे छोड़ दिया।
NPS की अहमियत और ग्रोथ का विश्लेषण
भारत की आबादी जिस तरह से बुजुर्गों की ओर बढ़ रही है, ऐसे में रिटायरमेंट प्लानिंग यानी सेवानिवृत्ति की योजना बनाना बेहद जरूरी हो गया है। NPS एक मार्केट-लिंक्ड स्कीम है, जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) जैसे पारंपरिक और सुरक्षित विकल्पों से अलग है। जहाँ EPF और PPF सरकार की गारंटी के साथ तय रिटर्न देते हैं, वहीं NPS में निवेश का लचीलापन ज्यादा है और बाजार से जुड़े होने के कारण इसमें बेहतर रिटर्न की संभावना भी रहती है, हालांकि इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। 31 दिसंबर 2025 तक, NPS के 21.1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) लगभग ₹16.1 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। यह दिखाता है कि यह लॉन्ग-टर्म सेविंग्स के लिए एक अहम साधन बनता जा रहा है। PFRDA भी लगातार नई पहल कर रहा है, जैसे हाल ही में मेडिकल खर्चों के लिए लिक्विडिटी के वास्ते NPS Swasthya का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) लाना और NPS इन्वेस्टमेंट आर्किटेक्चर को मॉडर्न बनाने के लिए एक कमेटी का गठन करना। वित्त वर्ष 2015 से 2025 के बीच, NPS सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ 9.5% सीएजीआर (CAGR) और AUM की ग्रोथ 37.3% सीएजीआर (CAGR) से बढ़ी है, जो रिटायमेंट सेविंग्स के फॉर्मलाइजेशन को दर्शाता है।
आगे क्या उम्मीद करें?
बजट 2026 में NPS के लिए 'स्टेटस को' यानी यथास्थिति बनाए रखने का सरकार का फैसला, फिस्कल कंसॉलिडेशन (राजकोषीय समेकन) पर फोकस और आर्थिक विकास के मौजूदा ड्राइवरों को समर्थन देने की रणनीति को दर्शाता है। सब्सक्राइबर्स के लिए, इसका मतलब है कि मौजूदा फायदे और नियम अपरिवर्तित रहेंगे। बजट का मुख्य जोर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर है, साथ ही सीनियर सिटिजन और स्वास्थ्य पहलों (जैसे 'Biopharma Shakti' प्रोग्राम) के लिए टैक्स राहतें, एक व्यापक आर्थिक विकास और जन कल्याण की रणनीति का हिस्सा हैं। NPS पॉलिसी में इस निरंतरता से PFRDA को योजना के ऑपरेशनल और इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को स्वतंत्र रूप से बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, ताकि यह बाजार की गतिशीलता और सब्सक्राइबर्स की जरूरतों के अनुरूप विकसित हो सके, भले ही बजट से सीधे तौर पर कोई नया प्रोत्साहन न मिले।