NFHS-6 रिपोर्ट में बड़ा गैप: उज्ज्वला योजना पर उठे सवाल, LPG बिक्री में आई भारी गिरावट!

रिपोर्ट में डेटा गायब, पॉलिसी की विजिबिलिटी पर सवाल

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 (NFHS-6) ने घरों में साफ कुकिंग फ्यूल के इस्तेमाल से जुड़ा महत्वपूर्ण डेटा हटा दिया है। इससे भारत के ऊर्जा परिवर्तन (energy transition) के मूल्यांकन में एक बड़ी जानकारी की कमी हो गई है। हालांकि, सर्वे में ग्रामीण विद्युतीकरण (rural electrification) में बड़ी प्रगति दिखाई गई है, जो कि 98.3% तक पहुंच गया है, लेकिन कुकिंग फ्यूल के स्रोतों पर चुप्पी के कारण यह पता नहीं चल पा रहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) ने आम जीवन को कितना प्रभावित किया है। डेटा की यह कमी स्वास्थ्य और पर्यावरण के दीर्घकालिक मॉडल बनाने में दिक्कतें पैदा कर रही है, क्योंकि इससे सरकारी सब्सिडी वाले LPG इंफ्रास्ट्रक्चर के असली इस्तेमाल का पता सार्वजनिक तौर पर नहीं चल पा रहा है।

रिफिल इकोनॉमी और डिमांड में कमी

पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के हालिया आंकड़े बताते हैं कि कनेक्शन की संख्या और असल खपत के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। अप्रैल 2026 में LPG बिक्री में पिछले साल की तुलना में 13.1% की गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि महंगाई के दबाव के कारण गरीब परिवार वापस पारंपरिक बायोमास ईंधन की ओर लौट रहे हैं। बिजली के विपरीत, जहां मुख्य खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और खपत पर होता है, LPG के लिए बार-बार जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो कई ग्रामीण परिवारों के लिए मुश्किल हो रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि रिफिल की आदतों में एक बड़ा अंतर है: जहां औसत परिवार सामान्य रूप से LPG का इस्तेमाल करता है, वहीं PMUY लाभार्थियों में सालाना तीन सिलेंडर से भी कम रिफिल देखे गए हैं। इससे पारंपरिक ईंधन के मुकाबले स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक स्तर तक पहुंचना मुश्किल है।

भू-राजनीतिक संवेदनशीलता और सप्लाई का जोखिम

भारत LPG के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जो घरेलू उपलब्धता का लगभग 60% है। ऐसे में ऊर्जा रिटेल सेक्टर पश्चिम एशियाई बाजारों की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील है। हालिया बिक्री में गिरावट सिर्फ घरेलू सामर्थ्य का मुद्दा नहीं है; यह एक बड़ी स्ट्रक्चरल कमजोरी है। शिपिंग लागत (freight costs) और सप्लाई चेन की बाधाएं, क्षेत्रीय भू-राजनीतिक तनावों के साथ मिलकर LPG की लागत को इतना बढ़ा चुकी हैं कि सरकारी सब्सिडी का बजट प्रभावित हो रहा है। अगर वैश्विक ऊर्जा की कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो PMUY के समर्थन का वित्तीय बोझ शायद सप्लाई चेन में और कटौती या प्रभावी खुदरा कीमतों में संभावित वृद्धि का कारण बनेगा।

मंदी का नज़रिया: स्ट्रक्चरल अक्षमता

'निष्क्रिय' कनेक्शनों का बने रहना, जो वित्तीय वर्ष 2025 तक लगभग 14% थे, यह दर्शाता है कि LPG की सार्वभौमिक पहुंच को टिकाऊ उपयोग से ज्यादा मात्रा पर प्राथमिकता दी गई है। क्रेडिट के नजरिए से, सब्सिडी लागत को सोखने के लिए सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) पर निर्भरता मार्जिन-संवेदनशील माहौल बनाती है। ये कंपनियां ऊंची अंतरराष्ट्रीय खरीद लागत और खुदरा कीमतों को कम रखने की राजनीतिक आवश्यकता के बीच फंसी हुई हैं। निवेशक अक्सर इस स्ट्रक्चरल कमजोरी को नजरअंदाज कर देते हैं, फिर भी यह ऊर्जा रिटेल सेक्टर के लिए एक प्राथमिक जोखिम कारक बनी हुई है, खासकर जब सरकारी सामर्थ्य लक्ष्य, वैश्विक कमोडिटी ट्रेडिंग की कठोर वास्तविकताओं से टकराते हैं। जब तक सबसे गरीब वर्ग में रिफिल की दरें स्थिर नहीं होतीं, यह योजना केवल प्रतीकात्मक बनकर रह सकती है और प्रदूषण फैलाने वाले बायोमास ईंधन पर राष्ट्रीय निर्भरता को कम करने में असफल हो सकती है।