एक्टिविस्ट सोनाम वांगचुक NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अपना अनशन तीसरे हफ्ते भी जारी रखे हुए हैं। उनकी सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और यह विरोध प्रदर्शन परीक्षा की शुचिता और शिक्षा नीति पर सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक्टिविस्ट सोनाम वांगचुक का अनशन लगभग तीन हफ्तों से जारी है। यह विरोध नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET-UG) में कथित धांधली के खिलाफ है। यह प्रदर्शन भारत में बड़े पैमाने पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्ठा को लेकर चिंताएं बढ़ा रहा है।
सेहत पर असर और कानूनी याचिकाएं
जैसे-जैसे अनशन तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर रहा है, मेडिकल रिपोर्ट्स एक्टिविस्ट पर पड़ रहे शारीरिक दबाव को दर्शा रही हैं। डॉक्टर सतीश लांबा, जो वांगचुक की सेहत पर नजर रख रहे हैं, ने पुष्टि की है कि इस दौरान वांगचुक का वजन 9 किलोग्राम से ज्यादा कम हो गया है। सेहत की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें एक्टिविस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल मेडिकल हस्तक्षेप और संभावित रूप से जबरन भोजन कराने की मांग की गई है।
राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा
जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस विरोध प्रदर्शन पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया है। पिछले उन उदाहरणों से तुलना करते हुए जहां सरकारी अधिकारियों ने एक्टिविस्टों से बातचीत की थी, अब्दुल्ला ने वांगचुक की मांगों के संबंध में वर्तमान में आधिकारिक संचार की कमी की आलोचना की है। प्रदर्शनकारी विशेष रूप से NEET-UG परीक्षा प्रक्रिया की जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
जवाबदेही और अगले कदम
इस विरोध को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का समर्थन प्राप्त है, जिसके संस्थापक अभिजीत दीपके हैं। यह पार्टी बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों का मुख्य ध्यान परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता की कथित कमी और इन कथित मुद्दों से प्रभावित छात्रों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी पर है। निवेशक और बाजार प्रतिभागी अक्सर ऐसे घटनाक्रमों पर नजर रखते हैं जब वे शिक्षा नीति, नियामक बदलावों या महत्वपूर्ण सामाजिक अशांति से जुड़े होते हैं, क्योंकि ये कभी-कभी संबंधित क्षेत्रों की स्थिरता या सरकारी प्रशासनिक दक्षता के बारे में जनभावना को प्रभावित कर सकते हैं। इस स्थिति का तत्काल भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार औपचारिक बातचीत शुरू करने का फैसला करती है या दिल्ली हाई कोर्ट में कानूनी कार्यवाही के कारण अदालत द्वारा हस्तक्षेप का आदेश दिया जाता है।