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$1 ट्रिलियन की ओर बढ़त: ग्रोथ इंजन और ज़रूरी रफ़्तार
महाराष्ट्र की इकोनॉमी की राह में मजबूत बुनियाद और भविष्य के बड़े लक्ष्य दोनों मौजूद हैं। राज्य पहले से ही भारत का सबसे बड़ा निवेश डेस्टिनेशन है, लेकिन $1 ट्रिलियन GSDP के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वर्तमान आर्थिक प्रदर्शन और महत्वाकांक्षी लक्ष्य के बीच की खाई को पाटना होगा।
राज्य का नॉमिनल GSDP फाइनेंशियल ईयर (FY) 2026 में लगभग $578 बिलियन रहने का अनुमान है, जो भारत की राष्ट्रीय GDP का लगभग 14% है। इस आर्थिक पैमाने को विदेशी पूंजी को लगातार आकर्षित करने की क्षमता से और मजबूती मिलती है। महाराष्ट्र ऐतिहासिक रूप से भारत के कुल FDI इक्विटी इनफ्लो का करीब 31% हिस्सा हासिल करता रहा है, और FY25 में तो यह 39% पर पहुंच गया, जो $19.6 बिलियन था। राज्य का मजबूत एक्सपोर्ट (निर्यात) सिस्टम, जिसका मूल्य FY24 में $67.2 बिलियन था, भी इसके आर्थिक आउटपुट का एक अहम हिस्सा है।
हालांकि, $1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र को 15-17% की सालाना ग्रोथ रेट बनाए रखनी होगी। यह मौजूदा अनुमानों से काफी ज्यादा है। उदाहरण के लिए, राज्य का GSDP FY26 में 9% बढ़ने का अनुमान है, और FY25 में अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ी थी। कुछ अनुमानों के मुताबिक, 2029 तक लक्ष्य पाने के लिए लगभग 17% सालाना ग्रोथ की ज़रूरत है, जो मौजूदा आर्थिक गति और आवश्यक रफ़्तार के बीच एक बड़ा अंतर दर्शाता है। Morgan Stanley का अनुमान है कि महाराष्ट्र कई प्रमुख इंजनों की मदद से 2030 तक $1 ट्रिलियन GDP तक पहुंच सकता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल रीढ़
महाराष्ट्र का निवेश आकर्षण उसकी परिपक्व इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं से काफी बढ़ जाता है। राज्य में बंदरगाहों की बेहतरीन कनेक्टिविटी, विशाल हाईवे नेटवर्क और रेल कॉरिडोर हैं। लगभग $100 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डेवलपमेंट में है। हाल ही में 2026 के लिए ₹1.5 लाख करोड़ ($18 बिलियन) के सड़क, हाईवे और शहरी गतिशीलता प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ा सहारा बन रहा है। मुंबई-पुणे कॉरिडोर में भारत की डेटा सेंटर क्षमता का एक बड़ा हिस्सा (सितंबर 2025 तक राष्ट्रीय कुल का 53%) है। यह व्यापक फिजिकल और डिजिटल ढांचा मैन्युफैक्चरिंग विस्तार और डेटा-इंटेंसिव सेक्टरों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और ऐतिहासिक आंकड़े
महाराष्ट्र लगातार भारत में FDI के मामले में अग्रणी राज्य बना हुआ है, जिसने कर्नाटक (13% शेयर FY25 में) और गुजरात जैसे राज्यों को पीछे छोड़ा है। अप्रैल 2000 से मार्च 2025 के बीच महाराष्ट्र में आया ऐतिहासिक FDI देश के कुल का 31% है। एक्सपोर्ट (निर्यात) की तैयारी में अग्रणी होने के बावजूद, महाराष्ट्र का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट शेयर FY24 में 15.4% रहा, जो पिछले कुछ वर्षों के उच्च आंकड़ों से थोड़ा कम है। FY24 में इसमें 7.3% की साल-दर-साल गिरावट देखी गई। इसकी तुलना में, गुजरात ने एक गिरावट के बावजूद, पिछले तीन वर्षों में अपने एक्सपोर्ट शेयर में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। राज्य का कुल आर्थिक योगदान अहम है, जिसका GSDP भारत की GDP का लगभग 13.5-14% है।
आर्थिक रफ्तार पर सवाल: असली चुनौतियां
अपनी खूबियों के बावजूद, महाराष्ट्र को अपने महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कई बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में अभी भी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं हैं। कोंकण डिवीजन (मुंबई सहित) राज्य के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड (GSVA) में लगभग 39% का योगदान देता है, जबकि अमरावती और नागपुर जैसे अन्य डिवीजनों की हिस्सेदारी बहुत कम है। जिलों में प्रति व्यक्ति आय (per capita income) में भारी अंतर है, केवल सात जिले ही राज्य के औसत से ऊपर हैं।
जलवायु परिवर्तन एक बड़ा जोखिम पैदा करता है, खासकर राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था पर, जो मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है। इसके अलावा, राज्य पर एक बड़ा कर्ज का बोझ है, जिसके 2025-26 में ₹9.32 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यह इसकी राजकोषीय नीतियों की स्थिरता पर सवाल उठाता है। राजस्व के लिए मुंबई-पुणे बेल्ट पर निर्भरता और कृषि उत्पादकता व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में चुनौतियां भी संरचनात्मक कमजोरियां पेश करती हैं। पुणे जैसे क्षेत्रों में 'दादागिरी' या उद्योगों पर अनुचित दबाव जैसी नीतियों के कार्यान्वयन संबंधी चिंताएं निवेश को हतोत्साहित कर सकती हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बाधित कर सकती हैं।
भविष्य का नज़रिया (Future Outlook)
जानकार राष्ट्रीय स्तर पर FY26 के लिए GDP ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए, अलग-अलग अनुमान हैं, कुछ FY26 के लिए 9% ग्रोथ की भविष्यवाणी करते हैं, जबकि अन्य 2028-2029 तक $1 ट्रिलियन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 15% से अधिक ग्रोथ की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। राज्य सरकार निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति की योजना बना रही है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की व्यवहार्यता इन संरचनात्मक चुनौतियों से पार पाने और अभूतपूर्व, निरंतर ग्रोथ को हासिल करने पर निर्भर करती है।