महाराष्ट्र, भारत के टॉप टैक्स देने वाले राज्यों में सबसे आगे निकल गया है। जीएसटी (GST) व्यवस्था के तहत राज्य की रेवेन्यू हिस्सेदारी बढ़कर **20.4%** हो गई है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। बढ़ती खपत, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ और टैक्स अनुपालन में सुधार इस बढ़ोतरी के मुख्य कारण हैं।
महाराष्ट्र का बढ़ा दबदबा
महाराष्ट्र ने भारत में राज्य टैक्स रेवेन्यू में अपना प्रमुख स्थान और मजबूत कर लिया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू होने से पहले के सालों के 17.6% की तुलना में, FY18 से FY26 के बीच राज्य का कुल राज्य टैक्स रेवेन्यू में योगदान बढ़कर 20.4% हो गया है।
GST से टैक्स कलेक्शन में आई तेजी
जुलाई 2017 में कई अप्रत्यक्ष टैक्स और सेस को बदलकर लाई गई GST प्रणाली ने राज्यों के रेवेन्यू कलेक्शन के तरीके को बेहतर बनाया है। Ind-Ra द्वारा 26 राज्यों के डेटा का विश्लेषण बताता है कि GST के बाद के दौर (FY18-FY26) में टैक्स बुओयन्सी (Tax Buoyancy) - यानी आर्थिक विस्तार के जवाब में टैक्स रेवेन्यू कितनी तेजी से बढ़ता है - 2.9 तक पहुंच गई है। यह GST से पहले के FY14-FY17 की अवधि में दर्ज 0.6 के स्तर से काफी बड़ा सुधार है।
महाराष्ट्र क्यों है रेवेन्यू चार्ट में सबसे आगे?
महाराष्ट्र के इस शानदार प्रदर्शन का मुख्य श्रेय उसकी उच्च घरेलू खपत और मजबूत सर्विस सेक्टर को जाता है। ये फैक्टर राज्य को GST की डेस्टिनेशन-आधारित (Destination-based) प्रकृति का लाभ उठाने में मदद करते हैं, जहां टैक्स उस जगह वसूला जाता है जहां गुड्स और सर्विसेज की खपत होती है, न कि जहां उनका उत्पादन होता है। सुधारों के बाद कर्नाटक, गोवा, सिक्किम और मणिपुर जैसे अन्य राज्यों ने भी टैक्स कलेक्शन की एफिशिएंसी में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है।
टैक्सपेयर्स का बढ़ा बेस और अनुपालन
राज्य के प्रदर्शन से परे, यूनिफाइड टैक्स सिस्टम की राष्ट्रीय बदलाव ने अधिक व्यवसायों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि देश भर में टैक्सपेयर्स की कुल संख्या 2017 में 67 लाख से बढ़कर मई 2026 तक लगभग 1.65 करोड़ हो गई है। यह वृद्धि बेहतर टेक्नोलॉजी, अनुपालन की निगरानी के लिए एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स और एक सरलीकृत टैक्स स्ट्रक्चर द्वारा समर्थित है, जिसने ऐतिहासिक लीकेज़ (leakages) को कम करने में मदद की है।
स्टेट GST कलेक्शन में ग्रोथ
फाइनेंशियल डेटा से पता चलता है कि FY18 और FY26 के बीच स्टेट GST (SGST) कलेक्शन में सालाना 9% की वृद्धि हुई, जो कुल ₹12.9 लाख करोड़ तक पहुंच गया। यह ग्रोथ रेट उल्लेखनीय है क्योंकि यह तब हासिल हुई जब राज्यों के समग्र ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) की ग्रोथ 10.4% पर थी। आर्थिक विस्तार के विभिन्न अवधियों के दौरान भी राज्य टैक्स रेवेन्यू के लगातार ग्रोथ लेवल को बनाए रखने की क्षमता बताती है कि टैक्स सिस्टम में संरचनात्मक बदलावों ने राज्य सरकारों के लिए एक अधिक स्थिर रेवेन्यू फाउंडेशन प्रदान किया है।