महिला श्रमिकों की कमी से भारत को GDP का भारी नुकसान

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महिलाओं की कम भागीदारी: GDP के लिए एक बड़ी रुकावट

भारत लंबे समय से आर्थिक विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन महिला श्रमिकों की श्रमबल में भागीदारी दर का कम होना देश के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। विभिन्न आर्थिक अध्ययनों के आंकड़े बताते हैं कि यदि लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए और कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए, तो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 12% तक की वृद्धि संभव है।

सामाजिक और संरचनात्मक बाधाएं

कई बार सामाजिक और संरचनात्मक कारण महिलाओं को अनौपचारिक या पार्ट-टाइम नौकरियों तक सीमित कर देते हैं। ये नौकरियां अक्सर आर्थिक मंदी के दौरान सबसे पहले प्रभावित होती हैं। महामारी के दौरान हमने देखा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों, जहां महिलाओं की भागीदारी अधिक है, पर भारी दबाव पड़ा। इन क्षेत्रों में अक्सर बड़े कॉर्पोरेट संस्थानों जैसी सामाजिक सुरक्षा की कमी होती है, जिससे कई महिलाएं असुरक्षित रोजगार की स्थिति में आ जाती हैं। इसके अलावा, किफायती चाइल्डकैअर सुविधाओं का अभाव और कर संरचनाएं, जो महिलाओं की आय को अक्सर 'दूसरा' मानती हैं, ऐतिहासिक रूप से कई महिलाओं को काम शुरू करने या जारी रखने से हतोत्साहित करती रही हैं।

समावेशिता से विकास का रास्ता

वित्तीय और आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ाना सिर्फ एक सामाजिक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक आर्थिक आवश्यकता है। महिलाएं अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करती हैं, जिससे परिवारों की खुशहाली और भविष्य के मानव पूंजी के विकास में सकारात्मक योगदान होता है। शोध से पता चलता है कि कामकाजी माताओं के बच्चों का शैक्षिक प्रदर्शन अक्सर बेहतर होता है, जो लंबे समय में अधिक कुशल और उत्पादक कार्यबल तैयार करता है। भारतीय निवेशकों के लिए, यह एक संकेत है कि जो कंपनियां लैंगिक विविधता को प्राथमिकता देती हैं और सहायक कार्यस्थल नीतियां पेश करती हैं, वे तेजी से प्रतिस्पर्धी होते श्रम बाजार में प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने में बेहतर स्थिति में होंगी।

भविष्य की नीतियों पर नजर

निवेशकों और बाजार पर्यवेक्षकों के लिए, सरकार और कॉर्पोरेट जगत की नीतियों में बदलाव पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। कार्यबल को औपचारिक बनाना, चाइल्डकैअर जैसी सामाजिक अवसंरचना में निवेश, और समान वेतन कानूनों का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण संकेतक हैं। इन क्षेत्रों में निरंतर प्रगति से असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बनाने में मदद मिल सकती है, जहां कई महिलाएं बिना किसी लाभ के काम करती हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विनिर्माण और सेवा जैसे उद्योग, जो वर्तमान में विस्तार कर रहे हैं, विविध कार्यबल को समायोजित करने के लिए अपनी भर्ती और प्रतिधारण नीतियों को कैसे अनुकूलित करते हैं। यह दीर्घकालिक उत्पादकता और घरेलू मांग वृद्धि का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।