LPG सब्सिडी का सच: ग्रामीण भारत में क्यों ज्यों की त्यों जल रही लकड़ी?

यह एक ऐसी हकीकत है जो सरकारी दावों पर सवाल खड़े करती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) के ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश के ग्रामीण इलाकों में 56.1% परिवार अभी भी खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों जैसे बायोमास ईंधन पर निर्भर हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) के 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार, यह आंकड़ा 46% से ज्यादा था। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तो स्थिति और भी गंभीर है, जहाँ 84% से ज्यादा परिवार बायोमास का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 9% गोबर के उपलों पर निर्भर हैं।

ग्रामीण परिवारों पर ईंधन, रोशनी और आवागमन (कन्वेयंस) का बोझ लगातार बढ़ रहा है। NSSO के घरेलू खपत-व्यय सर्वेक्षणों के अनुसार, 2011-12 से 2023-24 के बीच इन खर्चों में 224% की भारी बढ़ोतरी हुई है। अब कुल घरेलू खर्च का 13.7% ईंधन पर जा रहा है, जो खाद्य खर्चों से कहीं तेज गति से बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में तो गैर-खाद्य खर्च का 31% सिर्फ ऊर्जा लागत है, जिसमें ईंधन और रोशनी के लिए 8.77% और आवागमन के लिए 8.13% खर्च हो रहा है, जबकि राज्य का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय सिर्फ ₹2,466 है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), जिसका मकसद मई 2016 से साफ खाना पकाने का ईंधन देना था, अब बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। कई लाभार्थियों का कहना है कि एक LPG सिलेंडर सिर्फ 10 से 15 दिन ही चलता है। ऐसे में, हर महीने दो रिफिल कराने का खर्च उनकी जेब पर भारी पड़ता है। भले ही उनके पास एक से ज्यादा LPG कनेक्शन हों, लगातार की कीमतें संभालना मुश्किल है। नतीजा यह है कि रिफिल की दरें बहुत कम हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि PMUY लाभार्थी साल में औसतन तीन सिलेंडर से भी कम इस्तेमाल करते हैं, जबकि पूरी तरह LPG पर निर्भर परिवार सात से आठ सिलेंडर प्रति वर्ष इस्तेमाल करते हैं। 2024-25 में, कुल LPG कनेक्शनों में से 14% 'निष्क्रिय' पाए गए।

लकड़ी पर भारत की यह निर्भरता एक बड़ी वैश्विक तस्वीर का हिस्सा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 37% भारतीय परिवारों और 51% ग्रामीण परिवारों में अभी भी प्रदूषित खाना पकाने वाले ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया भर में, लकड़ी की मांग जंगलों की कटाई में बड़ा योगदान देती है, जैसा कि मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था। ग्रामीण परिवारों पर वित्तीय बोझ बढ़ाते हुए, कुछ क्षेत्रों में लकड़ी की कीमतें बढ़कर ₹1,400-1,500 प्रति क्विंटल तक पहुँच गई हैं, और गोबर के उपले अब ₹2 प्रति पीस बिक रहे हैं, जिससे समस्या और भी गंभीर हो गई है।