जापान की इकोनॉमी में बंपर उछाल: Q4 2025 में **1.3%** ग्रोथ, PM ने की खर्च बढ़ाने की अपील!

Q4 में इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी को मिली रफ्तार

जापान की अर्थव्यवस्था 2025 के चौथे क्वार्टर (Q4) में तेज़ी से बढ़ी है। एनालाइज्ड रेट पर 1.3% का ग्रोथ रेट दर्ज किया गया है, जो पहले के अनुमानों से कहीं बेहतर है। इस उछाल के पीछे मुख्य कारण कॉर्पोरेट सेक्टर का ज़ोरदार इन्वेस्टमेंट रहा। दरअसल, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट में 1.3% की ज़बरदस्त बढ़त देखी गई, जो पिछले 0.2% के आंकड़े से काफी ऊपर है।

PM Takaichi का खर्च बढ़ाने पर जोर

इस शानदार इकोनॉमिक डेटा का फायदा उठाते हुए, प्रधानमंत्री Sanae Takaichi देश के ज़रूरी सेक्टर्स में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की अपील कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए भविष्य की ग्रोथ के लिए अहम माने जा रहे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाए। डोमेस्टिक खर्च को बढ़ाने का ये पुश ऐसे समय में आया है जब एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबल इकोनॉमिक चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर रही है।

ग्लोबल रिस्क इकोनॉमी पर मंडरा रहे हैं

ज़बरदस्त ग्रोथ के बावजूद, जापान की इकोनॉमी के फ्यूचर पर कई बड़े रिस्क मंडरा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी टेंशन और तेल की बढ़ती कीमतें इम्पोर्ट कॉस्ट को बढ़ा सकती हैं और येन (Yen) को कमजोर कर सकती हैं। एक कमजोर येन ज़रूरी इम्पोर्ट को महंगा बना देगा, जिससे बिज़नेस इन्वेस्टमेंट से हुई बढ़त का असर कम हो सकता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी काफी चुनौतियां पेश कर रहे हैं।

ट्रेड डील, जियो-पॉलिटिकल तनाव भविष्य पर सवाल

जापान अमेरिका के साथ अपने ट्रेड डील को बनाए रखने के लिए काम कर रहा है, खासकर हाल ही में टैरिफ को लेकर आए एक कोर्ट के फैसले के बाद। हालांकि, जापानी कंपनियों पर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने का दबाव घरेलू प्रोजेक्ट्स से कैपिटल को दूसरी तरफ मोड़ सकता है। इसी बीच, ताइवान को लेकर पॉलिटिकल बयानबाजी ने चीन के साथ टेंशन बढ़ा दी है, जिससे जियो-पॉलिटिकल अनिश्चितता और ज़्यादा बढ़ गई है।

BOJ की पॉलिसी पर भी नज़र

घरेलू ग्रोथ और बाहरी रिस्क के इस माहौल में, बैंक ऑफ जापान (BOJ) से उम्मीद है कि वह 19 मार्च को होने वाली अपनी पॉलिसी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स को स्थिर रखेगा। मार्केट्स अप्रैल की पॉलिसी रिव्यू में इंटरेस्ट रेट में बढ़ोत्तरी की 50% से ज़्यादा की संभावना देख रहे हैं। सेंट्रल बैंक के सामने ग्रोथ को सपोर्ट करने और इन्फ्लेशन रिस्क को संभालने के बीच बैलेंस बनाने की चुनौती है।