दुर्लभ-पृथ्वी चुंबक योजना में देरी: ₹7,280 करोड़ का आवंटन, पर तकनीक की चुनौती

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₹7,280 करोड़ की योजना पर ग्रहण?

भारत सरकार दुर्लभ-पृथ्वी चुंबक (Rare-Earth Magnet) उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ₹7,280 करोड़ का आवंटन कर चुकी है। लेकिन, इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए बिडिंग की समय-सीमा दूसरी बार बढ़ाई गई है। इसकी मुख्य वजह इस खास क्षेत्र की जटिल निर्माण तकनीक है, जिसे लेकर कंपनियां अभी भी असमंजस में हैं। सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देना चाहती है, पर हकीकत यह है कि पैसा तो है, लेकिन इस काम के लिए जरूरी महारत हासिल करना बड़ी चुनौती है।

चुंबक बनाने की तकनीकी दिक्कतें

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए दुर्लभ-पृथ्वी चुंबक बेहद जरूरी हैं। इन्हें बनाने के लिए एटॉमिक लेवल पर सटीक इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया में कई मुश्किल चरण शामिल हैं, जैसे – अलगाव, पाउडर बनाना, दबाना और फिर चुम्बकीय कणों को एक सीध में लाने के लिए हाई-टेंपरेचर बेकिंग। सिर्फ खनिज निकालने से काम नहीं चलता, हाई-परफॉर्मेंस चुंबक बनाने के लिए डिस्प्रोसियम (dysprosium) और टर्बियम (terbium) जैसे खास एडिटिव्स चाहिए होते हैं ताकि वे दबाव में भी स्थिर रहें। इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, शुरुआती उत्पादन में अक्सर असफलता की दर काफी ऊंची होती है, जिससे प्रति यूनिट लागत अनुमान से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। यह सीखने की प्रक्रिया नए खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा जोखिम है, जिनके पास उन स्थापित वैश्विक उत्पादकों जैसा दशकों का अनुभव नहीं है।

आयात पर निर्भरता और भू-राजनीतिक जोखिम

भारत अपनी दुर्लभ-पृथ्वी चुंबक की 85% से 90% जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, और इसका बड़ा हिस्सा चीन से आता है। पिछले कुछ सालों में सप्लाई चेन में आई दिक्कतों ने दिखाया है कि कैसे कीमतों में उतार-चढ़ाव और निर्यात पर रोक से मैन्युफैक्चरिंग रुक सकती है, खासकर ऑटो इंडस्ट्री में। नवंबर में संभावित नई निर्यात पाबंदियों को देखते हुए, घरेलू क्षमताएं विकसित करने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा रणनीति, भले ही आर्थिक रूप से मजबूत हो, लेकिन उसे कच्चे खनिज प्रसंस्करण से आगे बढ़ने के लिए विशेष केमिकल और फर्नेस विशेषज्ञता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

घरेलू विकास के लिए रणनीतिक विकल्प

तकनीकी खाई को पाटने के लिए, उद्योग के जानकारों का सुझाव है कि पूंजीगत खर्च के साथ-साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर केंद्रित साझेदारी को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के साथ कौशल-साझाकरण (skill-sharing) के लिए सहयोग को घरेलू उत्पादन क्षमताओं में तेजी लाने का एक संभावित तरीका माना जा रहा है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक कचरे से दुर्लभ-पृथ्वी चुंबक को रीसायकल करना भी एक व्यावहारिक तरीका हो सकता है, जिससे नई माइनिंग पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। निवेशकों और हितधारकों के लिए मुख्य निगरानी बिंदु बिडिंग की संशोधित समय-सीमा होगी और यह देखना होगा कि क्या सरकार निजी भागीदारी को हतोत्साहित करने वाली तकनीकी विशेषज्ञता की कमी को दूर करने के लिए नए प्रावधान पेश करती है।