₹10,000 करोड़ का सरकारी दांव: एविएशन फ्यूल की कीमतों को थामने की कोशिश

कीमत नियंत्रण का नया दांव

सरकार ने सीधे एयरलाइंस को बेलआउट देने की बजाय, एक नई ₹10,000 करोड़ की ब्याज-मुक्त क्रेडिट सुविधा को मंजूरी दी है। यह सुविधा सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य फ्यूल की कीमतों में आने वाले भारी उछाल को बेअसर करना है। मार्च में ₹60.50 प्रति लीटर से बढ़कर मई में ₹142 प्रति लीटर तक पहुंच चुके ATF की कीमतों के मामले में, यह फंड OMCs को तब मुआवजा देगा जब इंपोर्ट पैरिटी प्राइसेस तय बेंचमार्क से ऊपर जाएंगे। यह व्यवस्था शेड्यूल एयरलाइंस के लिए एक फिक्स्ड-प्राइस फ्लोर की तरह काम करेगी, जिससे पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौरान फ्यूल खर्च का जोखिम कम हो जाएगा।

ऑपरेशनल हकीकत

प्रमुख एयरलाइंस के लिए, यह पॉलिसी इंटरवेंशन महीनों से चल रहे भारी मार्जिन दबाव के बाद आया है। एविएशन फ्यूल, एयरलाइंस के ऑपरेटिंग खर्चों का लगभग 40% तक होता है, और कभी-कभी तो यह 60% तक भी पहुंच जाता है। इस लागत को संभालने के लिए, एयरलाइंस पहले ही अपनी क्षमता को कम करने लगी थीं। हालिया इंडस्ट्री डेटा से पता चलता है कि कई बड़ी एयरलाइंस ने कैश बचाने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी कम कर दी थी। फ्यूल की लागत में अस्थिरता को कम करके, सरकार आवश्यक हवाई कनेक्टिविटी बनाए रखना चाहती है और उस वित्तीय दबाव को रोकना चाहती है जिसने हाल ही में कुछ एयरलाइंस को आपातकालीन सहायता मांगने पर मजबूर किया था।

जानकारों की चिंताएं

तत्काल राहत के बावजूद, इस फंड की संरचना कुछ गहरी संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करती है। रिकवरी और ट्रू-अप मैकेनिज्म के तहत, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ग्लोबल कीमतें कम होने पर यह वित्तीय सहायता वापस लेनी होगी। इसका मतलब है कि यह उच्च लागत वाले ऑपरेशंस का कोई स्थायी समाधान नहीं, बल्कि एक अस्थायी लिक्विडिटी ब्रिज है। इसके अलावा, एयरलाइंस एयरस्पेस बंद होने के दीर्घकालिक प्रभाव से भी जूझ रही हैं, जिसके कारण लंबी और अधिक फ्यूल-खपत वाली फ्लाइट पाथ अपनानी पड़ रही हैं। आलोचकों का कहना है कि अगर यह क्षेत्रीय संकट तीन साल की अवधि से आगे भी जारी रहता है, तो सरकार की एकमुश्त बजटीय प्रतिबद्धता एयरलाइंस की बैलेंस शीट को बचाने के लिए अपर्याप्त साबित हो सकती है, जो पहले से ही जेट फ्यूल की हालिया और तेज बढ़ोतरी से बुरी तरह प्रभावित हैं।

आगे का रास्ता

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, यह सहायता 36 महीने तक सक्रिय रह सकती है, और इसकी वार्षिक समीक्षा की जाएगी। विश्लेषकों की नजर इस बात पर है कि क्या यह हस्तक्षेप हवाई किराए को सामान्य करने के लिए पर्याप्त होगा, या क्या भू-राजनीतिक प्रीमियम सेक्टर के मार्जिन पर दबाव बनाए रखेंगे। इस पहल की सफलता रिकंसिलिएशन प्रोसेस पर निर्भर करेगी, जहां सरकारी तेल कंपनियों को ग्लोबल फ्यूल मार्केट के रीकैलिब्रेट होने पर भारत के कंसोलिडेटेड फंड को फिर से भरना होगा।