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2047 तक $30 ट्रिलियन इकॉनमी का विज़न
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने भारत के लिए 2047 तक, यानी देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस बड़े सपने को हकीकत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में ज़बरदस्त तरक्की करनी होगी। फिलहाल भारत की GDP करीब 3.91 ट्रिलियन डॉलर है और अगले छह सालों में इसके 7.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन 30 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, इकॉनमी को डॉलर के लिहाज़ से लगातार 12% सालाना की रफ़्तार से बढ़ना होगा। इस रफ़्तार को हासिल करने के लिए ज़रूरी इनोवेशन (Innovation) और फ्रंटियर रिसर्च (Frontier Research) के लिए शुरुआती निवेश पर सवाल उठ रहे हैं, और बाहरी दबाव भी राह मुश्किल बना सकते हैं।
ग्रोथ गैप को पाटना
भारत की रियल GDP फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में घरेलू मांग और मैन्युफैक्चरिंग के दम पर 8.2% रही। हालांकि, ग्लोबल फोरकास्ट (Global Forecast) के मुताबिक 2026 तक यह रफ़्तार थोड़ी धीमी होकर 6.5% से 6.6% के आसपास रहने का अनुमान है (IMF और वर्ल्ड बैंक के अनुसार)। 30 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को पाने के लिए, भारत को सिर्फ धीरे-धीरे सुधार करने से आगे बढ़कर बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर ध्यान देना होगा। इस बदलाव के लिए देश के रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) सिस्टम को मज़बूत करना सबसे ज़रूरी है। IIT मद्रास जैसे संस्थान, जो जिंजिबार में अपना इंटरनेशनल कैंपस खोलकर वैश्विक महत्वाकांक्षा दिखा रहे हैं, उसी दिशा में एक कदम हैं, लेकिन R&D में निवेश की कमी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है।
R&D निवेश ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफी पीछे
भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) पर कुल खर्च GDP के मुकाबले बेहद कम है, जो हाल के सालों में महज़ 0.64% से 0.66% पर टिका हुआ है। यह दुनिया के औसत 1.18% से काफी कम है और चीन जैसी एडवांस इकॉनमीज़ के 2% के मुकाबले तो और भी कम है। एक और बड़ी चुनौती यह है कि भारत में R&D का ज़्यादातर खर्च सरकारी होता है, जो कुल खर्च का लगभग दो-तिहाई है। इसके उलट, विकसित देशों में 70% से ज़्यादा R&D फंड प्राइवेट सेक्टर से आता है। सरकारी फंडिंग मॉडल अक्सर बड़े और क्रांतिकारी इनोवेशन की बजाय छोटे-मोटे सुधारों को प्राथमिकता देता है। हालांकि, भारत की डिजिटल इकॉनमी तेज़ी से बढ़ रही है, जो 2022-23 में GDP का 11% से ज़्यादा थी और 2029-30 तक 20% के करीब पहुंचने का अनुमान है, पर इस ग्रोथ को असली एडवांस टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए फंडामेंटल रिसर्च में बड़ी सफलताओं की ज़रूरत है।
मुख्य रिस्क और आर्थिक चुनौतियाँ
30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने के लक्ष्य में कई बड़ी संरचनात्मक बाधाएं और बाहरी खतरे शामिल हैं। भू-राजनीतिक तनाव, खासकर पश्चिम एशिया में, ग्लोबल सप्लाई चेन को बिगाड़ सकते हैं और तेल जैसी कमोडिटीज़ (Commodities) की कीमतें बढ़ा सकते हैं। भारत कच्चे तेल के आयात के लिए पश्चिम एशिया पर काफी निर्भर है, इसलिए कीमतों में अचानक उछाल महंगाई को भड़का सकता है और चालू खाते के घाटे (Current Account Deficit) को और बिगाड़ सकता है। भारतीय रुपया भी पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले लगभग 12.21% तक गिर चुका है, जो डॉलर में इकॉनमी ग्रोथ के लक्ष्य को और जटिल बना रहा है। भू-राजनीतिक जोखिमों से मैक्रोइकोनॉमिक अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी (Monetary Policy) टाइट हो सकती है और एक्सपोर्ट ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' (Hindu Rate of Growth) का इतिहास, जिसमें आर्थिक विकास दर अक्सर 4% के आसपास ही रही, इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए ज़रूरी ऊंची सालाना ग्रोथ रेट ( 8% से ज़्यादा) को बनाए रखने की मुश्किल को दिखाता है। इसके अलावा, R&D खर्च का सरकारी संस्थानों में ज़्यादा केंद्रित होना और प्राइवेट सेक्टर की सीमित भागीदारी, ज़बरदस्त इनोवेशन को रोक सकती है जो टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के लिए ज़रूरी है।
आर्थिक महत्वाकांक्षा का रास्ता
2047 तक भारत के 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने का सपना कुछ लोगों के अनुसार 'हासिल करने लायक' है, बशर्ते कि लगातार ऊंची ग्रोथ बनी रहे और गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स (Structural Reforms) लागू किए जाएं। हालांकि, इसकी व्यवहार्यता काफी हद तक R&D में निवेश बढ़ाने, प्राइवेट सेक्टर के इनोवेशन को बढ़ावा देने और बाहरी झटकों से प्रभावी ढंग से निपटने पर निर्भर करती है। आगे का रास्ता सिर्फ आर्थिक विस्तार का नहीं, बल्कि स्वदेशी टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं को ज़बरदस्त तरीके से मज़बूत करने और वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए एक मज़बूत रणनीति बनाने का है। यदि फ्रंटियर रिसर्च के लिए समर्पित और बड़े पैमाने पर प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई, तो ये महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्य महज़ एक ख्वाब बनकर रह सकते हैं।