भारत का जल संकट: बाढ़ और सूखे का दोहरा दोहराव!

भारत एक बार फिर जल संकट से जूझ रहा है। एक तरफ मॉनसून की भारी बारिश से बाढ़ आ रही है, तो दूसरी तरफ देश के बड़े हिस्से सूखे की चपेट में हैं। **60 करोड़** से ज़्यादा लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं, और पानी को सही ढंग से स्टोर न कर पाना भविष्य के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है।

भारत की जल व्यवस्था की चुनौती

देश में हर साल मिलने वाले पानी और असल में इस्तेमाल होने वाले पानी के बीच एक बड़ा फासला है। सेंट्रल वॉटर कमीशन के मुताबिक, भारत को सालाना करीब 2116 बिलियन क्यूबिक मीटर (bcm) पानी मिलता है, लेकिन खराब टोपोग्राफी और स्टोरेज टेक्नोलॉजी की कमी के चलते इसमें से केवल 1137 bcm पानी ही इस्तेमाल हो पाता है। मॉनसून के दौरान मिले अतिरिक्त पानी को ठीक से स्टोर न कर पाने की वजह से सूखे के महीनों में पानी की कमी और बढ़ जाती है।

यह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा खतरा है। नीति आयोग (NITI Aayog) के अनुसार, भारत में करीब 60 करोड़ लोग पानी के भारी दबाव (water stress) में जी रहे हैं। अगर यह स्थिति ऐसी ही बनी रही, तो साल 2030 तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को 6% तक का नुकसान हो सकता है।

खेती पर असर और सेक्टर की मांग

भारत में खेती सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करती है, करीब 80%। मौजूदा सरकारी नीतियां किसानों को पानी की ज़्यादा खपत वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिससे भूजल का स्तर और गिर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजरे जैसी पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने, माइक्रो-इरिगेशन और बेहतर कृषि सेवाओं के ज़रिए खाद्य सुरक्षा बनाए रखते हुए पानी के दबाव को कम करने की ज़रूरत है।

खेती के अलावा, शहरों और उद्योगों की पानी की मांग तेज़ी से बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि साल 2036 तक भारत की 40% आबादी शहरों में रहेगी, जिससे शहरी जल सेवाओं और उद्योगों के लिए पानी की सप्लाई पर दबाव बढ़ेगा। पानी पर निर्भर सेक्टरों वाली कंपनियों को बढ़ती लागत या ऑपरेशनल रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, अगर पानी प्रबंधन व्यवस्था इस शहरीकरण के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई।

आगे की राह (Future Monitorables)

निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए, बड़े पैमाने पर जल भंडारण परियोजनाओं की प्रगति, माइक्रो-इरिगेशन टेक्नोलॉजी को अपनाने की दर, और स्थायी जल उपयोग को बढ़ावा देने वाली खाद्य खरीद नीतियों में संभावित बदलाव महत्वपूर्ण होंगे। सामुदायिक भूजल प्रबंधन और वेस्टवाटर रियूज (wastewater reuse) पहलों का असर भी यह तय करने में अहम भूमिका निभाएगा कि क्या भारत अपनी जल प्रबंधन की चुनौतियों के आर्थिक प्रभाव को सफलतापूर्वक कम कर पाता है या नहीं।