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शहरों में ही क्यों अटक रहा है UPI?
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की ज्यादातर कहानी बड़े शहरों तक ही सीमित रह गई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़े बताते हैं कि बेंगलुरु अर्बन, मुंबई सबअर्बन और पुणे जैसे कुछ ही जिले देश के डिजिटल ट्रांजैक्शन की रीढ़ हैं। यह सिर्फ आबादी का खेल नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि मौजूदा UPI सिस्टम शहरों की तेज और छोटी-मोटी खरीद-फरोख्त के लिए तो फिट है, लेकिन गांवों और छोटे कस्बों में, जहाँ रोजमर्रा के कामों के लिए कैश ही चलता है, वहाँ यह उतना कारगर नहीं हो पा रहा है।
आर्थिक रफ्तार में अड़चन?
सिर्फ ट्रांजैक्शन के आंकड़ों से आगे देखें तो यूजर के व्यवहार में एक बारीक बदलाव दिख रहा है जो सबके लिए डिजिटल पेमेंट के दावे पर सवाल उठाता है। बड़े शहरों में बार-बार होने वाले छोटे-छोटे डिजिटल पेमेंट एक डिजिटल सुविधा की संस्कृति को दर्शाते हैं। वहीं, दूसरी ओर, छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में लोग UPI का इस्तेमाल बड़े ट्रांजैक्शन के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन छोटी-छोटी जरूरतों के लिए वे अब भी नकद पर ही निर्भर हैं। ऐसा लगता है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम अभी तक उन छोटी खरीद-फरोख्त की मुश्किलों को हल नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से लोग कैश छोड़ नहीं पा रहे। छोटे शहरों में सही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और लोकल इस्तेमाल के उदाहरणों का न होना, एक दो-गति वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था को जन्म दे रहा है।
पैसे के मामले में फासला
स्ट्रक्चर की बात करें तो, ग्रामीण इलाकों तक न पहुँच पाना मौजूदा नेटवर्क के अधूरे इस्तेमाल को दिखाता है। बैंक और फिनटेक कंपनियों ने पहले शहरी आबादी और टेक्-सेवी युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अब उन्हें कम घनी आबादी वाले इलाकों में ग्राहक बनाने की महंगी सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा इंसेंटिव मॉडल, जो ज्यादा वॉल्यूम और कम मार्जिन वाले ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देते हैं, ऐसे इलाकों में विस्तार के लिए उपयुक्त नहीं हैं जहाँ प्रति ट्रांजैक्शन की लागत कमाई से ज्यादा हो सकती है। जब तक यह सिस्टम खेती-किसानी से जुड़ी सप्लाई चेन और छोटे शहरों के व्यापारियों के नेटवर्क को डिजिटल बनाने के लिए इंसेंटिव नहीं देता, तब तक विकास की यह रफ्तार भारतीय अर्थव्यवस्था से अलग हो सकती है।
आगे का रास्ता और नियम?
लगातार शहरों पर निर्भर रहने से वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) के नियमों को लेकर सरकारी जांच का सामना करना पड़ सकता है। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा अभी भी सिर्फ औद्योगिक इलाकों में ही ज्यादा रहती है, तो सरकारें प्राइवेट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर ग्रामीण इलाकों में तेजी से विस्तार की शर्तें लागू कर सकती हैं। कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में ट्रांजैक्शन का केंद्रीकरण देखते हुए, यह संभव है कि अब उन इलाकों में बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाए जहाँ ऐतिहासिक रूप से प्रदर्शन कमजोर रहा है। इस अगले चरण में सफल होने के लिए, सिर्फ वॉल्यूम के मेट्रिक्स से आगे बढ़कर ग्रामीण व्यापार चक्र में गहराई से जुड़ने पर ध्यान देना होगा।