भारत का व्यापार घाटा बढ़ा, तेल की कीमतों ने बढ़ाई टेंशन! RBL बैंक की इकॉनमिस्ट ने बताई देश की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती

भू-राजनीतिक तनाव बढ़ा रहा अर्थव्यवस्था की मुश्किलें

पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को लगातार बढ़ा रहा है। इस वजह से भारत के आयात बिल पर भारी दबाव है, जिससे देश का व्यापार घाटा (Trade Deficit) और गहरा रहा है। Anitha Rangan, Chief Economist at RBL Bank, का मानना है कि यह केवल बाहरी झटका नहीं है, बल्कि यह देश की गहरी आर्थिक कमजोरियों को भी उजागर कर रहा है।

तेल की कीमतों से बिगड़ रहा व्यापार घाटा और रुपया

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) पर भी इसका असर दिख रहा है। अप्रैल में भारतीय कच्चे तेल के बास्केट का औसत दाम $115 प्रति बैरल रहा, जो मई 2026 तक $106 तक जा पहुंचा। इस बढ़त ने सीधे तौर पर व्यापार संतुलन को नुकसान पहुंचाया है। दिसंबर 2025 की तिमाही में करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) $13.2 बिलियन था, जिसके 2026 में बढ़कर $37 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

भारतीय रुपया भी दबाव में है। 15 मई 2026 तक यह ₹95.9 प्रति डॉलर के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले एक साल में 12.02% की गिरावट दर्शाता है। यह कमजोरी तब आती है जब व्यापार घाटा बढ़ता है और विदेशी निवेश धीमा हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रुपये को संभालने के लिए बाजार में हस्तक्षेप किया है, जिसके कारण फॉरेक्स रिजर्व में कुछ कमी आई है। हालांकि, शुरुआती मई 2026 तक रिजर्व लगभग $697 बिलियन पर बने हुए थे, जिन्हें हाल ही में सोने की बढ़ती कीमतों से कुछ सहारा मिला है।

भारत का लगातार घाटा: पूंजी प्रवाह में नरमी

Anitha Rangan का विश्लेषण बताता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) कोई नई समस्या नहीं है; यह पिछले दो सालों से धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और पोर्टफोलियो निवेश में नरमी है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए FDI $81.04 बिलियन तक पहुंचा, लेकिन नेट FDI सिर्फ $1 बिलियन रहा, जो पिछले साल के $10.2 बिलियन के मुकाबले एक बड़ी गिरावट है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) ने भी 2024 में शेयर बाजार में अपने निवेश में काफी कटौती की। विदेशी निवेश पर यह निर्भरता भारत को वैश्विक वित्तीय प्रवाह और निवेशक की भावनाओं में बदलावों के प्रति संवेदनशील बनाती है। उदाहरण के लिए, 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में अनिश्चितता के कारण पोर्टफोलियो से पैसा बाहर भी गया।

सोने की चमक से छिप रहा असलियत?

फॉरेक्स रिजर्व की स्थिति पर सोने की बढ़ती कीमतों का भी असर दिख रहा है। सोने का मूल्य अब कुल रिजर्व का लगभग $120 बिलियन है। यह कुल रिजर्व को मजबूत दिखाता है, लेकिन सोने के मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण विदेशी मुद्रा संपत्तियों (foreign currency assets) में आए ठहराव या गिरावट को छिपा सकता है, जो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यह स्थिति पहले से बिल्कुल अलग है, जब कम तेल कीमतों ने CAD को संभालने और मुद्रा को स्थिर रखने में मदद की थी।

आर्थिक लचीलापन और एफटीए (FTA)

बाहरी झटकों को झेलने की भारत की क्षमता एक मजबूत पक्ष है, जिसे मूडीज (Moody's) जैसी रेटिंग एजेंसियों ने भी सराहा है। देश ने कोविड-19 महामारी और 2025 की भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं जैसी पिछली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। इसके अलावा, भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) के माध्यम से व्यापार विविधीकरण पर जोर दे रहा है। हाल ही में यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ समझौते हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पेरू, चिली जैसे देशों के साथ बातचीत जारी है। इन समझौतों का उद्देश्य वैश्विक व्यापार व्यवधानों के बीच बाजार पहुंच को बढ़ाना और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है।

आगे की राह: जोखिम और सुधार

लगातार बढ़ता व्यापार घाटा, सख्त वैश्विक वित्तीय माहौल और भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण विदेशी निवेश में और नरमी की आशंका, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े खतरे हैं। CAD को अब अक्सर अस्थिर अल्पकालिक धन (unstable short-term money) से वित्तपोषित किया जा रहा है। जबकि भारत के फॉरेक्स रिजर्व एक बफर प्रदान करते हैं, वे असीमित नहीं हैं। रुपये को स्थिर रखने के लिए RBI का लगातार हस्तक्षेप उन्हें तेजी से खत्म कर सकता है। मूडीज ने यह भी नोट किया है कि भारत का तुलनात्मक रूप से उच्च ऋण बोझ और कमजोर वित्तीय संतुलन इसे कई झटकों से निपटने की क्षमता को सीमित करता है। बढ़ी हुई तेल कीमतों से आयातित महंगाई और सप्लाई चेन में संभावित बाधाएं मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता और RBI के मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण (inflation-targeting) ढांचे के लिए चुनौती पैदा कर सकती हैं।

भविष्य की रणनीति: विकास और विविधीकरण

आर्थिक सुधार के लिए, Rangan का सुझाव है कि ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर (capex) जारी रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्पादक खर्च में कटौती हानिकारक होगी। उन्होंने वर्तमान बजटीय लचीलेपन का उपयोग MSMEs और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए करने की सलाह दी है, और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ बजटीय कमी को स्वीकार्य माना है। दीर्घकालिक रणनीतियों में नवीकरणीय ऊर्जा और बायोगैस की ओर ऊर्जा विविधीकरण में तेजी लाना, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए FTAs को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना और FDI को प्राथमिकता देना शामिल है। GST और श्रम कानूनों में सुधार जैसे घरेलू सुधारों को तेज करना भी दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा।