भारत का तंबाकू FDI बैन: 'काला' कारोबार का बोलबाला, विदेशी कंपनियां खामियों का ऐसे उठा रहीं फायदा

नियमों की खामियां और विदेशी कंपनियों की एंट्री

भारत ने जन स्वास्थ्य और आर्थिक लक्ष्यों को साधने के लिए तंबाकू निर्माण क्षेत्र में विदेशी सीधी निवेश (FDI) पर रोक लगाई हुई है। हालांकि, नए तरीकों से ये मल्टीनेशनल कंपनियां अप्रत्यक्ष रूप से इस सेक्टर में अपनी पैठ बना रही हैं। भारत ने तंबाकू के इस्तेमाल को काफी हद तक कम करने में सफलता पाई है, लेकिन कंपनियों की चालाकी नियमों की प्रभावशीलता को चुनौती दे रही है। वे डायरेक्ट बैन को इनडायरेक्ट तरीकों से भेद रही हैं, जिससे जोखिम बढ़ सकता है।

ऊंचे टैक्स और गैप्स से अवैध व्यापार में उछाल

तंबाकू एफडीआई बैन के लागू होने में हुई खामियों के कारण अवैध कारोबार में भारी उछाल आया है। Directorate of Revenue Intelligence (DRI) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019-20 से 2023-24 के बीच तस्करी कर लाए गए सिगरेट की जब्तियां वॉल्यूम में 107% और वैल्यू में 110% से ज्यादा बढ़ी हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सिर्फ FY25 में एजेंसियों ने ₹600 करोड़ से अधिक की जब्तियां की हैं। यह वृद्धि सीधे तौर पर भारत में लीगल सिगरेट पर लगे ऊंचे GST और एक्साइज ड्यूटी से जुड़ी है, जो स्मगल्ड (तस्करी वाले) विकल्पों को बहुत आकर्षक बनाती हैं। अवैध सिगरेटें अब मार्केट का 25% से अधिक हिस्सा घेर चुकी हैं, जो 2012 से लगभग दोगुना है।

किसानों की आजीविका पर संकट

यह अवैध बाजार घरेलू तंबाकू की मांग को कम कर रहा है, जिससे लाखों किसानों की आजीविका सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है।

कंपनियां कैसे लगा रहीं सेंध?

ग्लोबल तंबाकू कंपनियां रेगुलेशन में नेविगेट करने में माहिर हैं। मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट एफडीआई बैन होने के बावजूद, ये लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइज डील, टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे इनडायरेक्ट तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। 2013 में Reserve Bank of India (RBI) ने ब्रांड प्रमोशन और मार्केटिंग के जरिए तंबाकू क्षेत्र में विदेशी पैसे के प्रवेश पर चिंता जताई थी। 2016 और 2024 की रिपोर्टों में एफडीआई बैन को फ्रेंचाइज, ट्रेडमार्क और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स तक फैलाने की योजनाएं बताई गई हैं ताकि 'पिगीबैक एंट्री' और विदेशी ब्रांडों की तस्करी को रोका जा सके। Philip Morris International (PMI) ने कथित तौर पर Godfrey Phillips India (GPI) के साथ Marlboro मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसी रणनीति का इस्तेमाल किया, जहां GPI ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के तौर पर काम किया।

प्रमुख खिलाड़ी और भविष्य के टैक्स

ITC Ltd. 70% से अधिक शेयर के साथ लीगल सिगरेट मार्केट में सबसे आगे है, इसके बाद Godfrey Phillips और VST Industries हैं। ITC ने FY24-25 में ₹32,631 करोड़ का सिगरेट रेवेन्यू रिपोर्ट किया, और VST Industries का रेवेन्यू FY23-24 में ₹1,837.50 करोड़ था। उद्योग हाई टैक्सेस का सामना कर रहा है, 1 फरवरी 2026 से एक नई एक्साइज ड्यूटी व्यवस्था लागू होने वाली है, जो सिगरेट टैक्स को 30% से अधिक बढ़ा सकती है।

प्रवर्तन में कमी और राजस्व का नुकसान

भारत की तंबाकू नियंत्रण प्रणाली की ताकत उसकी पॉलिसी की खामियों से खतरे में है। DRI के आंकड़े (जैसे दुबई से तस्करी की गई सिगरेट की बढ़ती जब्तियां) प्रवर्तन (enforcement) की कठिनाइयों को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। FICCI CASCADE का अनुमान है कि 2018-19 और 2022-23 के बीच अवैध तंबाकू बाजार 17.7% बढ़कर ₹30,012 करोड़ तक पहुंच गया। यह अवैध व्यापार न केवल टैक्स राजस्व को कम कर रहा है (जिसका अनुमान उद्योग निकायों द्वारा सालाना ₹21,000-23,000 करोड़ लगाया गया है), बल्कि घरेलू किसानों को भी नुकसान पहुंचा रहा है।

नियंत्रण के प्रयासों पर छाया

बढ़ती एक्साइज ड्यूटी, जिसका उद्देश्य उपयोग को रोकना है, ऐतिहासिक रूप से अवैध व्यापार में वृद्धि का कारण बने हैं। यह एक ऐसा चक्र बनाता है जहां मांग बिना टैक्स वाले उत्पादों की ओर शिफ्ट हो जाती है। सरकार की एफडीआई बैन को और व्यापक बनाने की योजना इन गैप्स को स्वीकार करती है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाता है, यह महत्वपूर्ण होगा। बिना एक मजबूत और सख्ती से लागू होने वाले रेगुलेटरी सिस्टम के, भारत अपने जन स्वास्थ्य की सफलताओं को कमजोर करने का जोखिम उठा सकता है।