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बदलता हुआ 'टैलेंट' का मायने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए क्षेत्रों के उभार के साथ, भारत के IT सेक्टर में टैलेंट की कमी की बात फिर से गरमा गई है। यह कोई नई चुनौती नहीं है; यह उन दिनों की याद दिलाता है जब TCS, Infosys और Wipro जैसी कंपनियों ने ग्रैजुएट्स को सिर्फ उनकी सीखने की क्षमता के आधार पर चुना था और तीन से छह महीने तक ट्रेनिंग देकर हजारों कुशल प्रोफेशनल तैयार किए थे। आज का माहौल बिल्कुल अलग है। इंडस्ट्री अब नए लोगों को हायर करने या व्यापक ट्रेनिंग पहलों में निवेश करने से कतरा रही है, और 'डे-वन प्रोडक्टिविटी' पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
नए रोल्स की जटिलताएं और लंबा 'रैंप-अप'
आधुनिक टेक रोल्स, जैसे AI इंजीनियरिंग या एडवांस साइबर सिक्योरिटी, को गहरी विशेषज्ञता और काफी लंबे 'रैंप-अप' पीरियड (काम सीखने और पूरी क्षमता तक पहुंचने का समय) की आवश्यकता होती है। इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, नए डिजिटल रोल्स को पूरी तरह से प्रोडक्टिव बनने में 12 से 24 महीने तक लग सकते हैं। इस जटिलता के कारण, शैक्षणिक संस्थानों को NEP 2020 जैसे फ्रेमवर्क के तहत इंडस्ट्री के साथ मिलकर नई ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी बनानी होगी। हालांकि, इंडस्ट्री का सहयोग अभी भी असमान है; कई पार्टनरशिप केवल गेस्ट लेक्चर या छोटे इंटर्नशिप तक ही सीमित हैं।
एट्रिशन का डर और इंडस्ट्री का जोखिम
IT सेक्टर में सालाना 15-20% तक एट्रिशन (नौकरी छोड़ने की दर) को लेकर चिंताएं, कंपनियों को ट्रेनिंग में निवेश करने से रोकती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इसका फायदा उनके प्रतिस्पर्धियों को मिलेगा। हालांकि, कंपनियों के HR अध्ययन लगातार बताते हैं कि स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ पाथवे से तैयार किए गए शुरुआती करियर प्रोफेशनल्स, लेटरल हायरिंग की तुलना में लंबे समय तक टिकते हैं। ऐसे में, टैलेंट डेवलपमेंट में रणनीतिक, लॉन्ग-टर्म निवेश एट्रिशन के जोखिम को कम कर सकता है। सरकारी नीतियां, जैसे कि साझा-लागत वाली ट्रेनिंग मॉडल, कंपनियों पर वित्तीय बोझ को कम करने में मदद कर सकती हैं।
ग्लोबल कॉम्पिटिशन और विश्लेषकों की चिंता
भारत का वह दबदबा, जो एक बड़े और प्रशिक्षित वर्कफोर्स पर आधारित था, अब दबाव में है। विश्लेषक बताते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसे क्षेत्रों के ग्लोबल IT प्लेयर्स, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग प्रोग्राम्स में प्रति कर्मचारी काफी ज्यादा निवेश करते हैं, और अक्सर स्पेशलाइज्ड EdTech फर्मों के साथ पार्टनरशिप करते हैं। यह भारत के ऐतिहासिक रूप से कम लागत वाले ट्रेनिंग मॉडल के विपरीत है, जो अब टिकाऊ नहीं रह गया है। इसके अलावा, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी अपने टेक टैलेंट पूल को सक्रिय रूप से विकसित कर रही हैं। 2026 तक के लिए भारत के IT सेक्टर के आउटलुक में चिंता जताई गई है कि स्किल गैप को ठीक से संबोधित करने में विफलता, भारत की ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन को कमजोर कर सकती है।
पॉलिसी का इम्पेरेटिव और साझा निवेश की जरूरत
NEP 2020 का लक्ष्य इंडस्ट्री-इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है। लेकिन इसकी सफलता केवल अकादमिक सुधारों पर निर्भर नहीं करती; इसके लिए इंडस्ट्री के माइंडसेट में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। आगे का रास्ता स्पष्ट नीतियों की मांग करता है: कॉर्पोरेट ट्रेनी और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स को प्रोत्साहित करना, इंडस्ट्री-इंस्टीट्यूट सहयोग को रिवॉर्ड देना, कंसोर्टिया-आधारित ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम करना, और पब्लिक फंडिंग को वास्तविक एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स के साथ जोड़ना। भारत की IT सफलता मानव पूंजी में साझा निवेश पर बनी थी, और इस मॉडल को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। सवाल यह है कि क्या इंडस्ट्री पॉलिसी के इरादों से मेल खाएगा या टैलेंट डेवलपमेंट की पूरी लागत को बाहरी बनाना जारी रखेगा।