राज्यों के सरकारी खजाने पर CAG की रिपोर्ट: टैक्स रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन एफिशिएंसी में आई भारी गिरावट

भारतीय राज्यों के सरकारी खजाने के लिए एक मिली-जुली तस्वीर सामने आई है। CAG की एक नई रिपोर्ट बताती है कि राज्यों का अपना टैक्स रेवेन्यू (SOTR) कुल आय का **50%** से ज्यादा हो गया है, लेकिन टैक्स एफिशिएंसी यानी टैक्स बॉययन्सी (tax buoyancy) में भारी गिरावट आई है, जो भविष्य के लिए एक चिंता का विषय है।

रिपोर्ट में क्या खुलासे?

Comptroller and Auditor General (CAG) की 'State Finances for FY25' रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उनके अपने टैक्स रेवेन्यू (SOTR) ने कुल आय का 50.13% हिस्सा हासिल किया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के 49.55% से बेहतर है। लेकिन, इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टैक्स बॉययन्सी घटकर 0.67 रह गई है, जबकि FY24 में यह 0.92 और FY23 में 1.43 थी।

टैक्स एफिशिएंसी की चेतावनी

टैक्स बॉययन्सी यह बताती है कि आर्थिक ग्रोथ के मुकाबले टैक्स रेवेन्यू कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 0.67 का आंकड़ा यह दिखाता है कि हर यूनिट आर्थिक ग्रोथ के लिए, राज्यों का टैक्स कलेक्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितनी पहले बढ़ता था। इससे यह संकेत मिलता है कि टैक्स सिस्टम की रिस्पॉन्सिवनेस (responsiveness) कम हो रही है। निवेशकों के लिए यह जानना ज़रूरी है क्योंकि टैक्स से मिलने वाला पैसा ही राज्यों को कर्ज चुकाने और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए मिलता है। अगर यह लगातार गिरता रहा, तो राज्यों को कर्ज पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे स्टेट डेवलपमेंट लोन (SDLs) की सप्लाई और कीमत पर असर पड़ेगा।

सब्सिडी का बोझ या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास?

रिपोर्ट में सोशल वेलफेयर (social welfare) और डेवलपमेंट (development) पर होने वाले खर्च के बीच का तनाव भी उजागर हुआ है। FY25 में, राज्यों ने सब्सिडी के तौर पर ₹4.37 लाख करोड़ खर्च किए, जो पिछले एक दशक में 214% बढ़ गए हैं। यह पैसा खेती और बिजली जैसी सुविधाओं पर खर्च हो रहा है। वहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर (capital expenditure) यानी सड़कों, पुलों और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च ₹8.49 लाख करोड़ रहा, जो कुल खर्च का करीब 16.59% है। हालांकि यह खर्च विकास के लिए जरूरी है, लेकिन सब्सिडी का भारी बिल उन पैसों को कम कर देता है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाए जा सकते थे।

क्षेत्रीय असमानता

देश में आर्थिक असमानता भी साफ दिख रही है। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्य अपनी 60% आय अपने टैक्स से ही जुटा रहे हैं। वहीं, पूर्वोत्तर के राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की आय का 20% से भी कम हिस्सा उनके अपने टैक्स से आता है। यह दिखाता है कि कुछ राज्यों का इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर मजबूत है, जबकि बाकी राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांसफर पर ज्यादा निर्भर हैं।

निवेशकों के लिए क्यों है ज़रूरी?

भारतीय बॉन्ड और इक्विटी मार्केट के निवेशकों के लिए राज्यों की वित्तीय सेहत मैक्रोइकॉनॉमिक (macroeconomic) स्थिरता का एक अहम पैमाना है। जब राज्य सब्सिडी पर ज्यादा खर्च करते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट (fiscal deficit) बढ़ सकता है, जिससे बॉन्ड मार्केट पर दबाव आ सकता है और उधारी की लागत बढ़ सकती है। साथ ही, राज्यों का खर्च कंस्ट्रक्शन और पावर सेक्टर की लोकल डिमांड को बढ़ाता है, इसलिए अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर (capital expenditure) कम होता है, तो उन सेक्टर्स की कंपनियों पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे राज्यों पर नज़र रखना फ़ायदेमंद हो सकता है जो सोशल सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखते हैं।

निवेशकों को क्या देखना चाहिए?

आगे चलकर, निवेशकों को टैक्स बॉययन्सी के ट्रेंड और राज्यों के खर्च के कंपोजिशन (composition) पर नज़र रखनी चाहिए। आने वाले स्टेट बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर (capital expenditure) और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर (revenue expenditure) की रफ़्तार और सब्सिडी प्रोग्राम को बेहतर बनाने की किसी भी पॉलिसी शिफ्ट पर ध्यान दें। इसके अलावा, स्टेट बॉन्ड में निवेश करने वालों को राज्यों के डेट लेवल (debt levels) के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि फिस्कल डिसिप्लिन (fiscal discipline) में बदलाव SDLs की यील्ड (yield) और लिक्विडिटी (liquidity) को प्रभावित कर सकता है।