भारत अपनी सेमीकंडक्टर (Semiconductor) बनाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए जरूरी गैलियम (Gallium) और जर्मेनियम (Germanium) जैसे खनिजों के लिए दूसरे देशों, खासकर चीन पर निर्भर है। सरकार भले ही मैन्युफैक्चरिंग में भारी निवेश कर रही है, लेकिन कच्चे माल की सप्लाई चेन एक बड़ी बाधा बनी हुई है। निवेशकों को इस सेक्टर में कच्चे माल की सुरक्षा के लॉन्ग-टर्म असर को समझना होगा।
क्या हुआ?
भारत, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (India Semiconductor Mission) के ज़रिए खुद को एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने में जुटी है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। लेकिन, एक बड़ी ऑपरेशनल चुनौती सामने आ रही है: गैलियम (Gallium) और जर्मेनियम (Germanium) जैसे जरूरी मिनरल्स के लिए इम्पोर्ट पर निर्भरता। ये मिनरल्स चिप प्रोडक्शन के लिए बेहद अहम हैं, और फिलहाल इनका एक बड़ा हिस्सा चीन से आता है। साल 2023 में चीन द्वारा इन मिनरल्स पर लगाए गए एक्सपोर्ट कंट्रोल ने दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सप्लाई चेन की रुकावटों के असर को साफ तौर पर दिखाया, जो भारत के "Tech-Sovereignty" के लक्ष्यों के लिए एक चुनौती है।
सप्लाई चेन का पैरालिसिस
सेमीकंडक्टर "फैब" (Fabrication Plant) लगाना तो सिर्फ़ एक पहलू है। यह प्रोसेस का आखिरी (Downstream) हिस्सा है। अपस्ट्रीम प्रोसेस, यानी कच्चे मिनरल्स की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग, असली जटिलता है। जबकि पॉलिसी का फोकस फैक्ट्रियां लगाने पर है, इनपुट मैटेरियल्स ग्लोबल सप्लाई चेन की एकाग्रता के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। इन मिनरल्स के लिए इम्पोर्ट पर निर्भर होने का मतलब है कि भले ही फैब्स लग जाएं, उनका स्मूथ ऑपरेशन फॉरेन मार्केट्स, खासकर चीन से आने वाले मैटेरियल्स की उपलब्धता और कीमतों पर निर्भर करेगा।
इकोनॉमिक रियलिटी की जीत
यह एक आम गलतफहमी है कि पॉलिटिकल अलायंस या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) आसानी से सप्लाई चेन बदल सकते हैं। लेकिन, ट्रेड पैटर्न दिखाते हैं कि कच्चे माल की सोर्सिंग पॉलिटिकल इरादों से ज़्यादा इकोनॉमिक फैक्टर्स से चलती है। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, स्थापित प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मौजूदा ट्रेड रूट्स की वजह से मौजूदा सप्लायर्स से हटना मुश्किल होता है। सिर्फ़ पॉलिसी फ्रेमवर्क होना काफी नहीं है; मैन्युफैक्चरर्स को अक्सर स्थापित सप्लायर्स से सोर्स करना सस्ता और ज़्यादा एफिशिएंट लगता है, भले ही वे सप्लायर किसी भी देश में हों। इसका मतलब है कि सेल्फ-सफिशिएंट या डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन की ओर ट्रांजिशन, तुरंत होने वाले बदलाव के बजाय एक धीमी, कैपिटल-इंटेंसिव प्रक्रिया होने की संभावना है।
बिजनेस मॉडल के लिए जोखिम
निवेशकों के लिए, जोखिम ऑपरेशनल स्टेबिलिटी और कॉस्ट में है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने जरूरी इनपुट्स के लिए सिर्फ़ एक या सीमित स्रोतों पर निर्भर करता है, तो किसी भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन या प्राइस स्पाइक से सीधे प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स के विपरीत, जहां कंपोनेंट्स को कभी-कभी बदला जा सकता है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए खास, हाई-प्योरिटी इनपुट्स की ज़रूरत होती है जिन्हें जल्दी से बदलना मुश्किल होता है। इसके अलावा, डोमेस्टिक प्रोसेसिंग फैसिलिटीज बनाने के लिए जरूरी कैपिटल बहुत बड़ा है, और यह सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां बनाने में पहले से खर्च किए जा रहे पैसों से अलग है।
निवेशकों को क्या ट्रैक करना चाहिए?
आगे चलकर, सेमीकंडक्टर मिशन की सफलता सिर्फ़ फैक्ट्री कमीशनिंग से कहीं ज़्यादा पर निर्भर करेगी। निवेशकों को डोमेस्टिक मिनरल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज में डेवलपमेंट और लॉन्ग-टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट्स को सुरक्षित करने के प्रयासों को ट्रैक करना चाहिए। मुख्य निगरानी योग्य बातों में मिनरल ब्लॉक ऑक्शन पर प्रगति, कच्चे माल की प्रोसेसिंग के लिए सरकारी प्रोत्साहन और गैलियम और जर्मेनियम की सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने पर फोकस करने वाली पार्टनरशिप शामिल हैं। क्या इंडस्ट्री एक रेज़िलिएंट, कॉस्ट-इफेक्टिव अपस्ट्रीम सप्लाई चेन बना सकती है, यह डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर एम्बिशन की लॉन्ग-टर्म फिजिबिलिटी तय करेगा।