भारतीय रुपया 2026 में बड़े टेस्ट का सामना करेगा, 97 के पार जाने का खतरा

करेंसी बचाने की दौड़

2026 में भारत के रुपये की चाल पर सबकी नज़रें हैं, और लोग 1991 के संकट को याद कर रहे हैं। लेकिन आज विदेशी मुद्रा बाजार का खेल उस वक्त से काफी अलग है। मई में जब रुपया 97 प्रति डॉलर के करीब पहुँच गया, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मैदान में उतरकर भारी हस्तक्षेप किया। पिछले फाइनेंशियल ईयर में RBI ने $53 अरब से ज़्यादा की नेट बिकवाली की। उस समय की तरह देश में बड़ी कटौती के बजाय, RBI के पास आज कई हथियार हैं। इनमें स्पॉट मार्केट में दखल देना, खास USD/INR बाय-सेल स्वैप नीलामी करना और बैंकों की नेट ओपन पोजीशन पर लिमिट लगाना शामिल है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि बाहर के सट्टेबाजी के दबाव से घरेलू लिक्विडिटी को अलग रखा जा सके और वित्तीय स्थिरता बनी रहे।

मार्केट को चलाने वाले बदले फैक्टर

तीस साल पहले हुए बैलेंस-ऑफ-पेमेंट्स संकट के विपरीत, आज रुपये में गिरावट का मुख्य कारण हार्ड करेंसी की कमी नहीं, बल्कि कैपिटल फ्लो और वैल्यूएशन के बीच तालमेल का न होना है। पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव से तेल की लागत बढ़ी है और करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव डाला है। लेकिन सबसे बड़ा दबाव विदेशी पोर्टफोलियो का बड़े पैमाने पर बाहर जाना है। जैसे-जैसे ग्लोबल मार्केट ब्याज दरों की उम्मीदों और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण एडजस्ट हो रहे हैं, भारत से 2026 की शुरुआत से ही $23 अरब से ज़्यादा का इक्विटी आउटफ्लो देखा गया है। हालांकि, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मजबूत भागीदारी, जिसमें रिकॉर्ड मंथली रिटेल इन्वेस्टमेंट इनफ्लो शामिल हैं, ने बाजार को गिरने से बचा लिया है। यह एक ऐसा स्ट्रक्चरल शॉक एब्जॉर्बर साबित हुआ है जो पिछले दशकों में मौजूद नहीं था।

स्ट्रक्चरल दिक्कतें और रिस्क

ऊपरी तौर पर मैक्रो इंडिकेटर्स भले ही मजबूत दिखें, पर 'प्राइस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम' एक बड़ा रिस्क बनी हुई है। भारत की स्ट्रक्चरल निर्भरता क्रूड ऑयल के आयात पर है, जो लगभग 85% से 87% मांग को पूरा करता है। इसका मतलब है कि करेंसी कमजोर होने पर जरूरी चीजों की लागत सीधे बढ़ जाती है। अप्रैल 2026 में होलसेल प्राइस इंडेक्स 8.3% तक पहुंच गया, जो बताता है कि ऊपर के स्तरों से दबाव बढ़ रहा है। अगर यह स्थिति बनी रहती है, तो यह पॉलिसी-आधारित नियंत्रण को तोड़ सकती है और ईंधन सब्सिडी व मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं। इसके अलावा, घरेलू ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए विदेशी इनफ्लो पर निर्भरता रुपये को ग्लोबल रिस्क एवर्जन के प्रति संवेदनशील बनाती है।

भविष्य की पॉलिसी का रुख

पॉलिसी मेकर्स इमरजेंसी जैसे कदमों के बजाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अभी यह माना जा रहा है कि एक बड़ा संकट आने की संभावना कम है, लेकिन पैसिव कैपिटल इनफ्लो पर निर्भरता का दौर खत्म हो रहा है। भविष्य में ज़रूरी ऊर्जा कीमतों में एडजस्टमेंट का असर कमज़ोर वर्गों पर कम करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की ओर बढ़ना होगा, साथ ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने के भी प्रयास करने होंगे। फॉरेक्स रिजर्व, जो अभी लगभग $681 अरब पर हैं, एक बड़ा सहारा देते हैं, लेकिन इस स्थिरता का टिकना सरकार की क्षमता पर निर्भर करेगा कि वह अपने ग्रोथ टारगेट और घटते हुए ग्लोबल कैपिटल एनवायरनमेंट की असलियत के बीच के गैप को कैसे भर पाती है।