रुपया 100 के पार? इकोनॉमिस्ट बोले- रेट नहीं, इकोनॉमी की मजबूती पर दें ध्यान

रुपया 100 के करीब: इकोनॉमिस्ट्स बदल रहे हैं सोच

अंतरराष्ट्रीय तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के चलते भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 100 के स्तर को छूने के करीब आ गया है। यह बड़ा पड़ाव इकोनॉमिस्ट्स को रुपये की अहमियत पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहा है। कई जानकारों का मानना है कि अब रुपये की कीमत के बजाय महंगाई को काबू करने और लोगों के लिए रोजगार पैदा करने जैसी अंदरूनी आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देना कहीं ज्यादा जरूरी है।

करेंसी की मजबूती या आर्थिक सेहत?

पूर्व IMF डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ जैसे एक्सपर्ट्स का तर्क है कि किसी भी देश की कुल आर्थिक सेहत उसके एक्सचेंज रेट के मूल्य से कहीं ज्यादा मायने रखती है। ऐतिहासिक रूप से, कमजोर होता रुपया आर्थिक परेशानी का संकेत देता था। लेकिन, एनर्जी की ऊंची ग्लोबल कीमतों के इस दौर में, धीरे-धीरे गिरता रुपया एक नेचुरल इकोनॉमिक स्टेबलाइजर का काम कर सकता है। यह आयात को महंगा बनाता है, जिससे विदेशी सामानों की मांग कम हो सकती है और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो सकता है। साथ ही, यह भारतीय एक्सपोर्ट को सस्ता और वैश्विक स्तर पर अधिक आकर्षक बनाता है।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वी. के. विजयकुमार ने बताया कि कमजोर रुपया स्वाभाविक रूप से एक्सपोर्ट में मदद करता है और विदेशी मुद्रा खर्च को कम करता है। उन्होंने कहा कि महंगा डॉलर, एस्टरिटी (कठोर वित्तीय उपाय) से ज्यादा प्रभावी ढंग से विदेशी मुद्रा खर्च को कम कर सकता है। यह बात तब और अहम हो जाती है जब भारत तेल आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, और एनर्जी रूट्स में किसी भी तरह की बाधा देश के इम्पोर्ट बिल और डॉलर की मांग को बढ़ा देती है।

डेप्रिसिएशन और रिजर्व्स में संतुलन

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनागरिया का मानना है कि 100 जैसे किसी खास एक्सचेंज रेट को डिफेंड करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्लान है। उनका सुझाव है कि लंबे समय तक चलने वाले ऑयल शॉक्स के दौरान रुपये को डेप्रिशिएट (मूल्य कम) होने देना, विदेशी मुद्रा भंडार को तेजी से खत्म करने की कोशिश करने से बेहतर हो सकता है। पनागरिया ने यह भी बताया कि 2013 के टेपर टैंट्रम की तुलना में आज भारत की इकोनॉमी कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। कम महंगाई दर और बेहतर मॉनेटरी मैनेजमेंट जैसे फैक्टर कमजोर रुपये से होने वाली महंगाई को झेलने में मदद कर सकते हैं।

करेंसी में तेज गिरावट के खतरे

हालांकि, इकोनॉमिस्ट्स इस बात की चेतावनी देते हैं कि रुपये का नियंत्रित रूप से गिरना, एक अराजक गिरावट से बिल्कुल अलग है। एक तेज, अनियंत्रित गिरावट से इम्पोर्टेड महंगाई बढ़ सकती है, जिससे तेल, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी जरूरी चीजें महंगी हो सकती हैं। इससे फ्यूल की कीमतें बढ़ सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ सकता है और ग्राहकों के लिए चीजें महंगी हो सकती हैं।

"महंगा डॉलर इम्पोर्टेड महंगाई को जन्म देता है। इसीलिए RBI इंटरवेंशन के जरिए रुपये को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है," विजयकुमार ने समझाया। चॉइस ब्रोकिंग की कमोडिटी एनालिस्ट कावेरी मोरे ने जोड़ा कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) दोनों ही अचानक गिरावट के खतरों को समझते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट का बढ़ना और फॉरेन फाइनेंसिंग पर दबाव।

RBI, डॉलर की बिक्री और अन्य मार्केट एक्शन के जरिए अत्यधिक सट्टेबाजी और घबराहट को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। लक्ष्य रुपये को स्टेबल करना है, न कि उसके डेप्रिसिएशन को पूरी तरह रोकना।