वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में **₹100 करोड़** से ज़्यादा सालाना आय वाले लोगों की संख्या बढ़कर **576** हो गई है। यह पिछले साल के मुकाबले **39%** की बड़ी बढ़ोतरी है।
Detailed Coverage
जानिए क्या है पूरा मामला?
भारत में हाई-नेट-वर्थ वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में, 576 टैक्सपेयर्स ने ₹100 करोड़ या उससे ज़्यादा की सालाना ग्रॉस इनकम रिपोर्ट की है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में यह जानकारी दी। यह पिछले असेसमेंट पीरियड की तुलना में 39% ज़्यादा है। पिछले तीन सालों में, ऐसे हाई-अर्निंग लोगों की संख्या चार गुना बढ़ गई है, जो FY22 में सिर्फ 142 थी, और अब 576 तक पहुंच गई है।
इनकम डेटा बनाम नेट वर्थ
यह जानना ज़रूरी है कि यह इनकम डेटा और आम वेल्थ रैंकिंग (जैसे फोर्ब्स बिलेनियर लिस्ट) में अंतर है। सरकार का डेटा सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न्स (ITRs) में घोषित सालाना ग्रॉस इनकम पर आधारित है। इसके विपरीत, फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग जैसी ग्लोबल वेल्थ ट्रैकर्स नेट वर्थ (कुल संपत्ति, शेयर और बिजनेस होल्डिंग्स का मूल्य) पर फोकस करती हैं। नेट वर्थ के आधार पर बिलेनियर लिस्ट में बहुत कम लोग शामिल होते हैं, क्योंकि इसके लिए हजारों करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए।
'बिलेनियर' की टैक्स परिभाषा
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि इनकम-टैक्स एक्ट 1961 में 'बिलेनियर' के लिए कोई ऑफिशियल या स्टैच्यूटरी परिभाषा नहीं है। मंत्रालय की यह क्लासिफिकेशन सिर्फ ₹100 करोड़ या उससे ज़्यादा की टैक्सेबल सालाना इनकम रिपोर्ट करने पर आधारित है। यह साफ करता है कि ये आंकड़े सिर्फ सालाना कैश फ्लो और कमाई की क्षमता को दर्शाते हैं, न कि जमा की गई पर्सनल वेल्थ को।
आर्थिक संदर्भ और असमानता
हालांकि हाई-इनकम अर्नर्स की बढ़ती संख्या इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन को दिखाती है, यह डेटा वेल्थ डिस्ट्रिब्यूशन पर भी बात करता है। हालिया कंजम्प्शन एक्सपेंडिचर सर्वे जैसे सरकारी रिपोर्ट्स ग्रामीण-शहरी खपत के गैप को कम करने और गिनी कोएफिशिएंट (आय असमानता मापने का पैमाना) में कमी की ओर इशारा करते हैं। लेकिन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा टॉप 10% लोगों के पास केंद्रित है। ऐसे में, निवेशक इस बात पर नज़र रखते हैं कि आय वितरण में बदलाव कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न को कैसे प्रभावित करेगा, खासकर प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में, जिनकी डिमांड इन हाई-इनकम ग्रुप्स के बढ़ने से बढ़ने की उम्मीद है।