सड़क सुरक्षा संकट: इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी पड़ रही लापरवाही, सड़क हादसे में लाखों मौतें

सड़क हादसों का आर्थिक बोझ

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार पर भारी निवेश कर रहा है। लेकिन, सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों से देश की उत्पादकता पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से ठीक नहीं किया जा सकता। अब सरकार की सोच में बदलाव आया है और व्यवहारिक सुधारों पर जोर दिया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत की जीडीपी का लगभग 3% हर साल बर्बाद हो जाता है। यह आंकड़ा तब भी बना हुआ है जब देश भर से 5,000 से अधिक 'ब्लैक स्पॉट' (जहां हादसे ज्यादा होते हैं) हटाए जा चुके हैं।

इंजीनियरिंग पर भारी पड़ रही गाड़ियों की भीड़

₹40,000 करोड़ के निवेश से सड़कों की बनावट और सुरक्षा सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। इसके बावजूद, मौतों में 2.3% की वृद्धि बताती है कि सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती संख्या और चालकों की लापरवाही, मौजूदा सुरक्षा उपायों पर भारी पड़ रही है। भारत का ऑटोमोबाइल बाजार, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बन गया है, इसमें लाखों नए और अक्सर कम प्रशिक्षित ड्राइवर तेज गति वाले हाईवे पर आ गए हैं। इस भीड़ के कारण, आधुनिक सड़कों का डिजाइन और चालकों की पुरानी आदतें मेल नहीं खा पा रही हैं, जिससे नई सड़कें भी खतरनाक बन रही हैं। खासकर जब प्रवर्तन (enforcement) राज्यों के बीच बंटा हुआ है।

'राहवीर' स्कीम: जान बचाने के लिए इनाम

'राहवीर' स्कीम को 'गोल्डन आवर' (हादसे के बाद पहले घंटे) में मदद पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। पहले सरकारी नौकरशाही और कानूनी पचड़े के डर से लोग घायलों की मदद करने से कतराते थे। अब ₹25,000 का इनाम और कानूनी सुरक्षा देकर, सरकार आम लोगों की भागीदारी को एक विकेन्द्रीकृत आपातकालीन नेटवर्क के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। यह कैशलेस इलाज नीति का भी पूरक है, जो शुरुआती ट्रॉमा केयर का तत्काल वित्तीय बोझ पीड़ित पर से हटा देती है।

ऑटो सेक्टर पर जोखिम

आर्थिक और सामाजिक रूप से, ऑटो सेक्टर दोधारी तलवार की तरह है। यह जीएसटी राजस्व में अच्छा योगदान देता है और 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। लेकिन हादसों की बढ़ती सामाजिक लागत राज्य के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। सालाना 4.62 लाख लोगों के घायल होने के आंकड़े से बीमा प्रीमियम बढ़ने की संभावना है। कमर्शियल और पैसेंजर कार सेगमेंट की कंपनियों के लिए भी अप्रत्यक्ष जोखिम हैं। अगर सरकार कड़े सुरक्षा नियम लाती है, जैसे बेहतर क्रैश-टेस्ट रेटिंग या ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम), तो कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है, खासकर अगर वे रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्च बढ़ती कीमतों के जरिए भारतीय ग्राहकों पर डाल नहीं पाते। इसलिए, इस सेक्टर का भविष्य सिर्फ गाड़ियों की बिक्री पर ही नहीं, बल्कि सरकार द्वारा लोगों के व्यवहार में सुधार लाकर मृत्यु दर को कम करने की क्षमता पर भी टिका है।