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कर्ज की देनदारियों को आसान बनाने की कोशिश
सरकार ने अपने बॉन्ड बाय-बैक (Buy-back) और री-इश्यू (Re-issue) ऑपरेशन को पूरा कर लिया है। इसके तहत, सरकार ने ₹12,686.974 करोड़ के अपने सिक्योरिटीज (Securities) को वापस खरीदा है और ₹13,311.383 करोड़ के नए बॉन्ड जारी किए हैं। यह कदम अगले फाइनेंशियल ईयर में आने वाली कर्ज की बड़ी देनदारियों, जिनका कुल मूल्य करीब ₹5.47 लाख करोड़ है, को संभालने की योजना का हिस्सा है। सरकार ने कुछ परिपक्व (Maturing) हो रहे बॉन्ड्स, जैसे कि 6.64% GS 2027, 7.04% GS 2029, और 7.88% GS 2030 के लिए बोलियां स्वीकार नहीं कीं। इस चुनिंदा तरीके से, सरकार छोटे अवधि के कर्ज को लंबी अवधि वाले बॉन्ड्स से बदल रही है। इससे तुरंत भुगतान के दबाव को कम करने और सरकार की डेट मैच्योरिटी प्रोफाइल को FY32 से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। फरवरी के बाद से ऐसे कई ऑपरेशन हुए हैं, जिनकी कुल कीमत ₹84,804 करोड़ से अधिक है, जो सरकार के कर्ज को पुनर्गठित करने के निरंतर प्रयास को दर्शाता है।
रिकॉर्ड बरोइंग प्रोग्राम का दबाव
यह बॉन्ड मैनेजमेंट का कदम ऐसे समय आया है जब भारत FY27 के लिए रिकॉर्ड ₹17.2 लाख करोड़ के ग्रॉस मार्केट बरोइंग की योजना बना रहा है। इतनी बड़ी बरोइंग की जरूरत बॉन्ड मार्केट पर दबाव डालती है और यील्ड (Yield) में उतार-चढ़ाव का कारण बनती है। बेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड वर्तमान में लगभग 6.9% पर कारोबार कर रहा है, जो हाल के उच्च स्तरों से थोड़ा नीचे है लेकिन एक साल पहले की तुलना में अधिक है। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि 10-वर्षीय यील्ड 6.65% से 6.80% के बीच रहेगा। सरकारी बरोइंग का भारी आकार, भू-राजनीतिक तनाव और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसी वैश्विक चिंताओं के साथ मिलकर, मार्केट सेंटीमेंट और बॉन्ड यील्ड को प्रभावित करता है।
RBI की लिक्विडिटी मैनेजमेंट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बॉन्ड मार्केट को सपोर्ट करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मार्केट लिक्विडिटी (Liquidity) को सक्रिय रूप से मैनेज कर रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMOs), कैश रिजर्व रेशियो (CRR) एडजस्टमेंट, और फॉरेन एक्सचेंज (FX) स्वैप्स जैसे टूल्स के माध्यम से, सेंट्रल बैंक ने बाजार में महत्वपूर्ण फंड्स डाले हैं, खासकर भारी सरकारी बरोइंग के दौरान। इन कदमों ने बैंकिंग सिस्टम को संभावित नकदी की कमी से निपटने में मदद की है और बॉन्ड यील्ड को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोका है, जिससे स्मूथ मार्केट ऑपरेशन्स बने रहे हैं। भारत की वर्तमान सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट 5.25% है। RBI के कार्य सरकार की बरोइंग जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ मार्केट की स्थितियों को स्थिर और बरोइंग लागत को मैनेजेबल बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
राजकोषीय चिंताएं बनी हुई हैं
सक्रिय ऋण प्रबंधन के बावजूद, भारत राजकोषीय चुनौतियों का सामना करना जारी रखे हुए है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भारत को एक स्थिर आउटलुक देती हैं, जिनकी रेटिंग आमतौर पर BBB/Baa3 के आसपास होती है। हालांकि, उच्च बजट घाटा (Budget Deficits) और कर्ज का स्तर (Debt Levels) चिंता का विषय बने हुए हैं। मूडीज (Moody's) का कहना है कि भारत का उच्च ऋण बोझ और इसे वहन करने में कठिनाई लंबे समय से चली आ रही समस्याएं हैं, और सरकारी कर्ज के जीडीपी के 80% से ऊपर बने रहने का अनुमान है। FY27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% है। भू-राजनीतिक तनाव और अस्थिर ऊर्जा की कीमतें मुद्रास्फीति (Inflation) और घाटे के बारे में चिंताओं को और बढ़ाती हैं। भारत की 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड, कम मुद्रास्फीति के बावजूद, अन्य एशिया-प्रशांत देशों की तुलना में अधिक है, जो मार्केट में जोखिम प्रीमियम का संकेत दे सकती है। सरकारी राजस्व की तुलना में कर्ज चुकाने की लागत अधिक है, जो उसकी वित्तीय गुंजाइश को सीमित करती है।
ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में भारत
भारत का बॉन्ड मार्केट वैश्विक स्तर पर अधिक जुड़ रहा है, खासकर जेपी मॉर्गन (JP Morgan), ब्लूमबर्ग (Bloomberg), और एफटीएसई रसेल (FTSE Russell) द्वारा प्रबंधित प्रमुख इमर्जिंग मार्केट (EM) डेट इंडेक्स में इसके शामिल होने से। EM डेट के लिए 2026 का सामान्य आउटलुक सकारात्मक दिख रहा है, जो अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने, मुद्रास्फीति कम होने और मजबूत देश-स्तरीय आर्थिक कारकों से समर्थित है। हालांकि भारत के उच्च ऋण-से-जीडीपी अनुपात पर बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है, इसकी मजबूत आर्थिक वृद्धि और बेहतर बाहरी खाते कुछ स्थिरता प्रदान करते हैं। सरकार की ऋण परिपक्वता को बढ़ाने की रणनीति, ऋण को पुनर्वित्त (Refinance) करने की आवश्यकता होने पर जोखिमों को कम करती है और वैश्विक बाजारों के बदलते परिदृश्य में राजकोषीय स्थिरता का समर्थन करती है।