पेंशन की ₹1,500 की हुई ₹500 की कीमत! 12 साल से नहीं बढ़ी सरकारी पेंशन, आम आदमी बेहाल

बढ़ती महंगाई में पेंशन का दम घुट रहा है

केंद्रीय सरकार की ओर से नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि पिछले 12 सालों से यानी 2012 से बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि इस ठहराव की वजह से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली सहायता का वास्तविक मूल्य (real value) काफी कम हो गया है। रिपोर्ट में तत्काल प्रभाव से पेंशन राशि को महंगाई दर से जोड़ने की सिफारिश की गई है, ताकि पिछले एक दशक में बढ़ी हुई जीवन-यापन की लागत के असर को कम किया जा सके और इन महत्वपूर्ण फंड्स की खरीद शक्ति (purchasing power) को बनाए रखा जा सके।

रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए अहम सहारा

कई लाभार्थियों के लिए, यह पेंशन उनकी एकमात्र वित्तीय सहारा है। स्टडी में यह बात सामने आई है कि NSAP फंड का लगभग 65% हिस्सा चिकित्सा देखभाल पर खर्च होता है, और 63% लाभार्थियों को भोजन खरीदने में मदद करता है। यह साफ दर्शाता है कि यह प्रोग्राम जीवन-यापन की बुनियादी जरूरतों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। महंगाई के साथ समायोजन (adjustment) की कमी सीधे तौर पर समाज के सबसे कमजोर वर्गों के कल्याण को प्रभावित करती है। 10 राज्यों में 6,000 लोगों पर किए गए एक सर्वे ने इस बात की पुष्टि की है कि यह सहायता जीवन को बनाए रखने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है।

राज्यों के बीच असमानता, अलग-अलग सहायता

राज्य-स्तरीय 'टॉप-अप' पेंशन के कारण NSAP का प्रभाव हर राज्य में काफी अलग-अलग है। हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य ₹2,000 से ₹3,000 प्रति माह के बीच मासिक सहायता प्रदान करते हैं, जिससे एक मजबूत सुरक्षा जाल (safety net) बनता है। वहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लाभार्थियों को प्रति माह केवल ₹500 से थोड़ा अधिक मिलता है, जिसके कारण उन्हें कम सहायता राशि और महंगाई के चलते आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ता है।

राष्ट्रीय न्यूनतम और महंगाई से जुड़ाव की मांग

रिपोर्ट में NSAP को जारी रखने और देश भर में समर्थन का एक न्यूनतम स्तर तय करने के लिए एक "राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन" (national floor pension) शुरू करने की वकालत की गई है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि भविष्य में पेंशन की राशि को महंगाई के हिसाब से समायोजित (adjusted) किया जाना चाहिए ताकि बढ़ती जीवन-यापन की लागत के मुकाबले उसका मूल्य बना रहे और लाभार्थियों को अधिक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिल सके। स्टडी में पारदर्शिता बढ़ाने, धोखाधड़ी कम करने और आवेदनों को सरल बनाने के लिए आधार (Aadhaar) और सोशल रजिस्ट्री जैसे डिजिटल सिस्टम का उपयोग करने का भी सुझाव दिया गया है, साथ ही स्थानीय सहायता केंद्रों की स्थापना की बात भी कही गई है।

पेंशन प्रणाली में भ्रष्टाचार

रिपोर्ट में पेंशन वितरण में महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार का भी खुलासा हुआ है। कई लाभार्थियों ने अपनी पेंशन प्राप्त करने या सक्रिय करने के लिए अधिकारियों या बिचौलियों को भुगतान करने की सूचना दी, जिसमें कुछ भुगतान कथित तौर पर ₹5,000 तक पहुंच गए। रिपोर्ट इन भ्रष्ट प्रथाओं पर रोक लगाने की पुरजोर सिफारिश करती है ताकि फंड इच्छित लाभार्थियों तक बिना किसी अवैध कटौती के पहुंचे और प्रणाली की अखंडता (integrity) बहाल हो सके।