सोने पर पीएम मोदी की बड़ी अपील: गैर-जरूरी खरीद टालें, अर्थव्यवस्था को मिलेगी राहत!

क्यों आई पीएम की ये खास अपील?

प्रधानमंत्री मोदी की यह अपील देश की वित्तीय सेहत को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम है। भारत अपनी सालाना सोने की मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। यह कदम खासकर ग्लोबल एनर्जी की ऊंची कीमतों और अंतरराष्ट्रीय तनावों के बीच आया है, जो पहले से ही विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार संतुलन पर दबाव बना रहे हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव और करंट अकाउंट डेफिसिट

भारत का भारी गोल्ड इम्पोर्ट, जो उसके कुल आयात बिल का लगभग 9% हिस्सा है (कच्चे तेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा), विदेशी मुद्रा भंडार पर बड़ा दबाव डालता है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में अकेले सोने का आयात $72 बिलियन रहने का अनुमान है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने कच्चे तेल और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी आयात की लागत और बढ़ा दी है। इन दबावों के चलते करंट अकाउंट डेफिसिट चौड़ा होकर 2025 की चौथी तिमाही में $13.17 बिलियन तक पहुँच गया। नतीजतन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2026 के $728.49 बिलियन के उच्च स्तर से घटकर मई 2026 की शुरुआत में लगभग $690.69 बिलियन रह गया है। यह गिरावट आंशिक रूप से रुपये को स्थिर करने के लिए केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप का भी नतीजा है, जो काफी कमजोर हुआ है। सोने की खरीद कम करने का सरकारी आग्रह विदेशी मुद्रा खर्च में कटौती करने और इन महत्वपूर्ण भंडारों को बचाने का सीधा तरीका है।

भारत इतना सोना क्यों खरीदता है?

सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों, शादियों और मूल्य के भंडार के रूप में सोने की गहरी पकड़ के कारण भारत में सोने की मांग सालाना 700-800 टन रहती है। यह मांग देश के छोटे घरेलू उत्पादन (जो सालाना केवल 1-2 टन है) से कहीं अधिक है। इसी कारण, भारत अपनी 90% से अधिक सोने की जरूरतें आयात करता है, जिससे यह दुनिया के शीर्ष सोने के आयातकों में से एक बन जाता है, जो खरीद मात्रा में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। 2024 में, भारत मूल्य के हिसाब से दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सोने का आयातक था, जिसकी खरीद $51.8 बिलियन की थी।

आयात में भारी गिरावट और बाजार पर असर

हाल ही में सोने के आयात में भारी गिरावट आई है। अप्रैल 2026 के आंकड़े केवल 15 टन के आसपास रहे, जो महामारी के अलावा लगभग 30 साल में सबसे कम हैं। यह तेज गिरावट प्रधानमंत्री की अपील के साथ-साथ प्रमुख प्रशासनिक और टैक्स संबंधी मुद्दों का नतीजा है। आयात परमिट में देरी, कस्टम जांच और इनपुट सर्विस टैक्स (IGST) पर अस्पष्ट नियमों ने प्रमुख बैंकों द्वारा शिपमेंट रोक दिए हैं। कुछ सोना अब भी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) के माध्यम से आ रहा है, लेकिन यह तरीका धीमा है और इसमें अधिक धन की आवश्यकता होती है। इस कमी के कारण भारत में सोने की कीमतें ग्लोबल कीमतों से अधिक हो गई हैं। यह स्थिति विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि यह भारत के प्रमुख फेस्टिव और वेडिंग सीजन से पहले आई है, जब सोने की मांग आमतौर पर सबसे ज्यादा होती है।

आगे की चुनौतियाँ

सरकारी प्रयासों के बावजूद, भारत के सोने के प्रति गहरे सांस्कृतिक लगाव को देखते हुए मांग कम करना मुश्किल है। 2013 और 2022 में आयात शुल्क बढ़ाने और सार्वजनिक अपील जैसे पिछले प्रयास मिश्रित परिणाम लाए थे, और नियम आसान होने पर खरीददारी फिर से बढ़ गई थी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां टैक्स अधिकारियों की नजर नहीं जाती, सोने को एक सांस्कृतिक वस्तु और महंगाई से बचाव के रूप में प्राथमिकता देने का मतलब है कि मांग पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। इसके अलावा, आयात पर भारत की भारी निर्भरता उसे ग्लोबल आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। सोने के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा भंडार से लगातार खर्च करेंसी के कमजोर होने, आयातित वस्तुओं पर कीमतों में वृद्धि और देश की आर्थिक ताकत को कमजोर कर सकता है, जो 2013 में देखे गए दबावों जैसा है। आयात पर निर्भरता का यह भी मतलब है कि हाल ही में देखे गए नियम परिवर्तन, घरेलू बाजार में अनावश्यक कमी और कीमतों में उतार-चढ़ाव पैदा कर सकते हैं।

भविष्य की राह

विश्लेषकों का कहना है कि आयात पर अस्थायी रोक भारत के व्यापार संतुलन में मदद कर सकती है, लेकिन सोने की मजबूत सांस्कृतिक मांग के कारण प्रधानमंत्री मोदी की अपील कितनी प्रभावी होगी, यह दीर्घकालिक तौर पर स्पष्ट नहीं है। सरकार के कदम, और कमोडिटी की कीमतों को प्रभावित करने वाले चल रहे ग्लोबल जोखिम, आयात लागत को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा पर निरंतर फोकस दिखाते हैं। नीति निर्माता सांस्कृतिक खरीद आदतों और आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते रहेंगे, ऐसे में यह स्थिति सक्रिय बनी रहेगी।