EY की नई रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 तक भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता 90% के पार निकल गई है, जिससे वैश्विक मूल्य झटकों के प्रति भेद्यता बढ़ी है। इस अध्ययन में रणनीतिक भंडार (strategic reserves) बढ़ाने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही गई है, साथ ही उत्पादन और खपत के बीच बढ़ते अंतर से उत्पन्न आर्थिक जोखिम पर भी जोर दिया गया है।
क्या हुआ?
अर्न्स्ट एंड यंग (EY) की हालिया शोध रिपोर्ट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 तक देश की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता 90% के पार जा चुकी है। यह निर्भरता लगातार बढ़ रही है, जो 1999 के 55% के आंकड़े से काफी ऊपर है। "India's petroleum economy: Coping with vulnerabilities" नामक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि घरेलू उत्पादन और खपत के बीच बढ़ता अंतर भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों और मूल्य अस्थिरता के प्रति अधिक संवेदनशील बना रहा है।
अर्थव्यवस्था के लिए क्यों है यह अहम?
आयातित ऊर्जा पर भारी निर्भरता विदेशी मुद्रा भंडार पर लगातार दबाव डालती है। जब कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत का आयात बिल बढ़ जाता है, जिसका चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) और भारतीय रुपये पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। EY की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में खपत बढ़कर 243.2 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है, जबकि घरेलू उत्पादन 2012 में 35.9 मिलियन मीट्रिक टन के शिखर से घटकर 2026 तक सिर्फ 26 मिलियन मीट्रिक टन रह गया है। यह स्थिति राष्ट्रीय ऊर्जा नीतियों और घरेलू ऊर्जा उत्पादकों की भूमिका पर गहराई से विचार करने की मांग करती है।
रणनीतिक भंडार (Strategic Reserve) की कमी
रिपोर्ट के मुख्य तर्कों में से एक भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) का महत्वपूर्ण विस्तार है। वर्तमान में, भारत के पास रणनीतिक भंडारण में लगभग 21 मिलियन बैरल तेल है, जो केवल लगभग 5 दिनों की खपत के लिए पर्याप्त है। यह चीन जैसे अन्य बड़े आयातकों द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों और बेंचमार्क से काफी कम है। अप्रत्याशित वैश्विक आपूर्ति झटकों के प्रभाव को कम करने के लिए, इन भंडारों के लिए एक मजबूत, दीर्घकालिक रणनीति विकसित करना - जिसमें इष्टतम मात्रा निर्धारित करना और तेल खरीदने व जारी करने के प्रोटोकॉल परिभाषित करना शामिल है - एक महत्वपूर्ण कदम सुझाया गया है।
सूचीबद्ध ऊर्जा कंपनियों पर असर
ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs), इन वैश्विक गतिशीलता के प्रति संवेदनशील बनी हुई हैं। उच्च आयात निर्भरता का मतलब है कि ये कंपनियां अक्सर मूल्य अस्थिरता का सामना करती हैं। जब तक वैश्विक कीमतें स्थिर नहीं होतीं या सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं होती, तब तक यह अस्थिरता उनके मुनाफे के मार्जिन पर दबाव डाल सकती है। इसके विपरीत, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) और ऑयल इंडिया जैसी अपस्ट्रीम (upstream) कंपनियों को उच्च वैश्विक मूल्य प्राप्ति से लाभ हो सकता है, बशर्ते वे अपने घरेलू उत्पादन को बनाए रख सकें या बढ़ा सकें, जो EY के आंकड़ों में बताई गई एक संरचनात्मक चुनौती रही है।
निवेशक क्या ट्रैक करें?
निवेशक रणनीतिक भंडारण क्षमताओं के विस्तार और घरेलू अन्वेषण (exploration) और उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहनों के संबंध में भविष्य की नीतिगत घोषणाओं पर नजर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, रिफाइनिंग क्षेत्र की दक्षता, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार 1998 के बाद से लगभग 33% का सुधार हुआ है, एक प्रमुख ताकत बनी हुई है। निवेशकों को ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकारी रणनीतियों, OMCs को प्रभावित करने वाले आयात शुल्कों या सब्सिडी में किसी भी बदलाव और घरेलू अपस्ट्रीम तेल और गैस कंपनियों के वास्तविक उत्पादन मात्रा के रुझानों पर नज़र रखनी चाहिए।