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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता के माहौल और ऊर्जा आयात पर देश की निर्भरता को देखते हुए, भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange) बचाने का जोर-शोर से अभियान छेड़ रखा है। इसी बीच, देश की प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों पर गहरा संकट मंडराने लगा है।
महंगे क्रूड और स्थिर कीमतों का दोहरा वार
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के विदेशी मुद्रा खर्च को कम करने के आह्वान का सीधा असर IOC, BPCL और HPCL जैसी कंपनियों पर पड़ रहा है। ये कंपनियां पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भारी नुकसान झेल रही हैं। वजह है कि घरेलू खुदरा कीमतें करीब चार साल से जमी हुई हैं, जबकि ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) $108 प्रति बैरल के पार जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेट्रोल पर प्रति लीटर लगभग ₹18 और डीजल पर ₹35 का नुकसान हो रहा है। फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings) का कहना है कि यह लगातार मूल्य दबाव (Price Squeeze) कंपनियों के मुनाफे (EBITDA), कार्यशील पूंजी (Working Capital) और नकदी प्रवाह (Free Cash Flow) को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। इसी दबाव के चलते इन कंपनियों के शेयरों में हाल ही में गिरावट देखी गई है।
मार्जिन दबाव के बावजूद वैल्यू स्टॉक
हालांकि, इन कंपनियों के मार्जिन पर दबाव के बावजूद, ये वैल्यू स्टॉक (Value Stocks) के तौर पर जानी जाती हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) का P/E रेश्यो 5.58 से 6.05 के बीच है, और इसका मार्केट कैप ₹2.04 ट्रिलियन से ₹2.53 ट्रिलियन के दायरे में है। वहीं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) का P/E 5.2 से 5.63 है और मार्केट कैप लगभग ₹1.30 ट्रिलियन से ₹1.31 ट्रिलियन के करीब है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) 5.35 से 6.80 के P/E पर ट्रेड कर रहा है, जिसका मार्केट कैप करीब ₹823.47 बिलियन है। ये आंकड़े आमतौर पर इंडस्ट्री औसत से कम हैं, जो इन्हें अंडरवैल्यूड (Undervalued) होने का संकेत देते हैं। IOC का पाइपलाइन और पेट्रोकेमिकल्स जैसे विविध बिजनेस इसे कुछ सहारा देता है। BPCL को विस्तार और एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स के कारण उधार लेने की क्षमता प्रभावित होने का सामना करना पड़ रहा है। HPCL का भविष्य उसके ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर निर्भर करता है। फिच ने तीनों कंपनियों को BBB-/Stable की रेटिंग दी है, जो सरकार से उनके मजबूत जुड़ाव को दर्शाती है।
लाभप्रदता और नकदी प्रवाह के जोखिम
इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के लिए सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि घरेलू ईंधन की तय कीमतें और कच्चे तेल की घटती-बढ़ती वैश्विक कीमतें लगातार एक बड़ा फासला बनाए हुए हैं। यह स्थिति भारी वित्तीय दबाव पैदा करती है, जिससे कंपनियों को बड़े नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। सरकार से इन 'अंडर-रिकवरी' (Under-recoveries) के लिए संभावित भुगतानों पर निर्भर रहना, उनकी वित्तीय योजना में अनिश्चितता जोड़ता है। इसके अलावा, HPCL की राजस्थान रिफाइनरी जैसे प्रोजेक्ट्स में देरी जैसी परिचालन बाधाएं भी सामने आ सकती हैं। IOC का विविध संचालन कुछ हद तक राहत दे सकता है, लेकिन उसके मुख्य रिफाइनिंग और मार्केटिंग बिजनेस सीधे तौर पर मार्जिन पर दबाव महसूस करते हैं। अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं, तो वर्तमान में नुकसान झेलने की रणनीति लंबी अवधि में वित्तीय रूप से अव्यवहारिक हो सकती है, जिससे EBITDA और फ्री कैश फ्लो में कमी आ सकती है।
क्षेत्र के भविष्य पर मिली-जुली राय
इस क्षेत्र के भविष्य को लेकर विश्लेषकों की राय बंटी हुई है। ICICI सिक्योरिटीज ने आकर्षक वैल्यूएशन और सरकारी समर्थन की संभावनाओं को देखते हुए तीनों OMCs के लिए 'क्लियर बाय' (Clear BUY) की सलाह दी है। हालांकि, अन्य विश्लेषक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। फिच रेटिंग्स का जोर इस बात पर है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उच्च स्तर पर बने रहना, न कि केवल अस्थायी उछाल, कंपनियों के लिए मुख्य क्रेडिट जोखिम (Credit Risk) है। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और मुद्रा को स्थिर रखने के लिए मौद्रिक नीति पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारत की मजबूत GDP ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बनी रहने की उम्मीद है, जो भविष्य के राजस्व की नींव रखेगा। फिर भी, OMCs का निकट-अवधि का भविष्य काफी हद तक ईंधन मूल्य निर्धारण पर सरकारी फैसलों, कच्चे तेल के बाजार की चाल और उनकी पूंजीगत व्यय योजनाओं के प्रबंधन पर निर्भर करेगा।