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भू-राजनीतिक झटकों का असर
मध्य पूर्व, खासकर ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने ग्लोबल एनर्जी प्राइसेज़ (Energy Prices) में तेज उछाल ला दिया है। ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें और बढ़ोतरी की आशंका है। यह अनिश्चितता सप्लाई (Supply) बाधित होने के डर से पैदा हुई है। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले तेल और एलएनजी (LNG) की सप्लाई पर असर पड़ने की चिंताएं सबसे बड़ी वजह हैं।
भारत की आर्थिक कमजोरी आई सामने
अपनी एनर्जी की भारी आयात निर्भरता के कारण भारत की इकोनॉमी (Economy) इन भू-राजनीतिक झटकों के प्रति बहुत संवेदनशील है। देश अपनी 80% से अधिक क्रूड ऑयल की जरूरतें इंपोर्ट (Import) करता है, जिसमें से करीब 40-60% सीधे मध्य पूर्व से आता है। बढ़ती तेल कीमतों का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हर $1 की बढ़ोतरी से भारत पर सालाना $2 बिलियन का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। यह बढ़त महंगाई (Inflation) को और भड़का सकती है, जिससे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन (Consumer Price Inflation) में 10% क्रूड ऑयल बढ़ने पर करीब 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान है। इससे भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट (Current Account Deficit) बढ़ सकता है और रुपये में गिरावट आ सकती है।
इंपोर्ट डायवर्सिफिकेशन के रास्ते में भी रुकावटें
हालांकि भारत ने एनर्जी इंपोर्ट के सोर्स को डाइवर्सिफाई (Diversify) करने में काफी तरक्की की है, लेकिन अभी भी कई कमजोरियां बाकी हैं। रूस अब एक बड़ा सप्लायर (Supplier) बन गया है और भारत ने अफ्रीका और अमेरिका जैसे क्षेत्रों से भी सप्लाई सुनिश्चित की है। अब भारत का करीब 60% क्रूड इंपोर्ट होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर नहीं गुजरता, जो जोखिम को कम करता है। लेकिन, बाकी 40% अभी भी संभावित रूप से विवादित जलमार्गों से गुजरता है। सरकार के पास 7-8 हफ्तों का बफर स्टॉक है, लेकिन लंबी अवधि तक ऊंची कीमतें फिस्कल रिसोर्सेज (Fiscal Resources) पर दबाव डाल सकती हैं।
खतरे अभी टले नहीं
रणनीतिक डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद, मध्य पूर्व के संघर्षों का असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। विभिन्न स्रोतों से इंपोर्ट पर निर्भरता के कारण, भारत का सालाना ट्रेड एक्सपोजर (Trade Exposure) $150 बिलियन से अधिक है, जो ग्लोबल प्राइस वोलेटिलिटी (Price Volatility) के प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर संघर्ष लंबा खिंचा, तो भारत को या तो ऊंची एनर्जी लागत उठानी पड़ेगी, जिससे महंगाई और फिस्कल डेफिसिट (Fiscal Deficit) बढ़ेगा, या फिर यह लागत कंज्यूमर्स पर डालनी पड़ेगी, जिससे सामाजिक अशांति फैल सकती है।
आगे की राह: रणनीतिक संतुलन जरूरी
मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल में भारत को अपनी एनर्जी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। क्रूड सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई करने के अलावा, देश को डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) स्रोतों में निवेश बढ़ाना होगा। सरकार को नेशनल रिजर्व्स (National Reserves) को मजबूत करने और कूटनीतिक स्तर पर तनाव कम करने के प्रयास जारी रखने होंगे। इंपोर्ट कॉस्ट, महंगाई और फिस्कल प्रूडेंस (Fiscal Prudence) को मैनेज करने की भारत की क्षमता ही उसे इस अनिश्चित वैश्विक एनर्जी मार्केट में सुरक्षित रखेगी।