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टैक्स के नए नियम: क्या बदल रहा है?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की ओर से लाए जा रहे ये नए नियम, 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम-टैक्स एक्ट 2025 के तहत लाए जा रहे हैं। सरकार का मकसद कुछ ट्रांजैक्शन्स के लिए PAN कार्ड की लिमिट बढ़ाकर अनुपालन को आसान बनाना है, लेकिन साथ ही डिजिटल लेन-देन और बड़ी खरीदारी पर सरकार की नज़र और भी पैनी होगी।
PAN लिमिट में बड़े बदलाव
इन नए नियमों के तहत, प्रॉपर्टी खरीदने या गिफ्ट लेने के लिए PAN कार्ड की ज़रुरत अब ₹20 लाख के ट्रांजैक्शन पर पड़ेगी, जो पहले ₹10 लाख थी। इसी तरह, ₹5 लाख से ज़्यादा की गाड़ी (चार पहिया) खरीदने पर भी PAN दिखाना ज़रूरी होगा।'
कैश डिपॉजिट या विड्रॉल के मामले में, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में कुल जमा या निकासी ₹10 लाख या उससे ज़्यादा है, तो PAN बताना होगा। पहले यह लिमिट ₹50,000 प्रति दिन थी। होटल, रेस्टोरेंट या किसी इवेंट मैनेजमेंट सर्विस के लिए ₹1 लाख से ज़्यादा का भुगतान करने पर भी PAN की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि पहले यह लिमिट ₹50,000 थी।'
क्यों हो रहा है ये बदलाव?
ये बदलाव सरकार के इनकम-टैक्स एक्ट 2025 को मॉडर्नाइज करने के बड़े एजेंडा का हिस्सा हैं। इसका उद्देश्य टैक्स कानूनों को सरल बनाना, लिटिगेशन (विवाद) कम करना और एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है। ये कदम ग्लोबल ट्रेंड के साथ भी मेल खाते हैं, जहां टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को डिजिटाइज किया जा रहा है और रियल-टाइम डेटा पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से टैक्स बेस बढ़ेगा और रेवेन्यू कलेक्शन में भी सुधार होगा।
क्रिप्टो और नई अर्थव्यवस्था पर फोकस
जहां एक ओर कुछ पारंपरिक ट्रांजैक्शन्स में PAN की लिमिट बढ़ाई गई है, वहीं दूसरी ओर क्रिप्टो-एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (CASP) के लिए रिपोर्टिंग की ज़रूरतें और सख्त कर दी गई हैं। 2027 तक क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का डेटा सरकार को सौंपना होगा। इंडस्ट्री के अंदर चिंताएं हैं कि पहले से ही 30% फ्लैट टैक्स और 1% TDS जैसे कदमों से लिक्विडिटी कम हुई है और ट्रेडर्स विदेश का रुख कर रहे हैं।
सरकार का पक्ष और भविष्य का नज़ारा
अधिकारियों का कहना है कि इन नए नियमों से टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल टैक्स सिस्टम में आएंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को भी पेमेंट मोड के तौर पर स्वीकार करने के संकेत दिए गए हैं, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को अपनाने की ओर इशारा करता है। कुल मिलाकर, सरकार का लक्ष्य एक ऐसी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था बनाना है जो टेक्नोलॉजी-संचालित, ज़्यादा एफिशिएंट हो और देश के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करे।