India Minimum Wage: मिनिमम वेज पॉलिसीज़ फेल? वर्कर्स के हितैषी नहीं, जानें क्या है बड़ी वजह

मिनिमम वेज का जाल: क्यों काम नहीं कर रही पॉलिसीज़?

भारत में मिनिमम वेज (Minimum Wage) यानी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की बहस अक्सर तुरंत होने वाले असर पर अटक जाती है। लेकिन FED की रिपोर्ट के मुताबिक, असली समस्या कहीं गहरी है – देश की आर्थिक संरचना और प्रोडक्टिविटी का वो स्तर जो इन बड़ी-बड़ी मजदूरी की मांगों को पूरा करने में नाकाम है। रिपोर्ट बताती है कि करीब 64% भारतीय वर्कर्स आज भी कानूनी न्यूनतम मजदूरी से कम कमा रहे हैं। ये सिर्फ लागू करने की गड़बड़ नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि तय की गई मजदूरी दरें, अर्थव्यवस्था की वहन क्षमता से बहुत ऊपर हैं।

भारत की प्रोडक्टिविटी का धीमापन

भारतीय लेबर मार्केट की सबसे बड़ी चुनौती है लगातार बनी हुई लो लेबर प्रोडक्टिविटी। बड़ी संख्या में वर्कफोर्स होने के बावजूद, प्रति कर्मचारी उत्पादन (output per worker) कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, जैसे चीन, के मुकाबले काफी कम है। साल 2019 से 2023 के बीच, भारत की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ लगभग ठप्प रही, जो सालाना औसतन सिर्फ 0.4% रही। यह तब है जब प्रति व्यक्ति जीडीपी (GDP per capita) चीन से काफी पीछे है। इस प्रोडक्टिविटी घाटे का एक बड़ा कारण है कि आज भी बड़ी तादाद में वर्कफोर्स खेती-बाड़ी से जुड़ा है, जो रोजगार का बड़ा हिस्सा तो है, लेकिन जीडीपी में उसका योगदान कम है। चीन के मुकाबले भारत में लेबर का खेती से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जैसे हाई-प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स में ट्रांसफर काफी धीमा रहा है।

ढांचागत समस्याएं बढ़ा रही हैं अनौपचारिकता

मिनिमम वेज और आर्थिक हकीकत के बीच की खाई भारत के लेबर मार्केट में बड़े पैमाने पर अनौपचारिकता (informality) को बढ़ावा देती है। आज करीब 90% वर्कफोर्स ऐसी है जो फॉर्मल रेगुलेशन के बाहर काम करती है। जब मिनिमम वेज, प्रोडक्टिविटी के मुकाबले अवास्तविक रूप से ऊंची तय कर दी जाती है, तो बिजनेस इन बढ़ी हुई लागतों को आसानी से उठा नहीं पाते। इसके बजाय, वे हायरिंग कम कर देते हैं, ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स को तरजीह देते हैं, ऑटोमेशन (automation) की तरफ बढ़ते हैं, या फिर अपना काम इनफॉर्मल चैनल्स में ले जाते हैं। यह स्थिति न सिर्फ नई नौकरियां पैदा होने से रोकती है, खासकर कम स्किल्ड लोगों के लिए, बल्कि यह एक ऐसा चक्र चलाती है जहां वर्कर्स के पास न कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, न सोशल सिक्योरिटी और न ही कानूनी सुरक्षा। टेक्सटाइल, लेदर और फुटवियर जैसे सेक्टर्स, जो आमतौर पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार देते हैं, उनमें ग्रोथ धीमी रही है। इसका नतीजा यह है कि भारत के विशाल लेबर पूल का सही इस्तेमाल न हो पाने से, लेबर-इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स (labor-intensive exports) में सालाना $60 बिलियन का नुकसान हो रहा है।

ग्रोथ के बावजूद नौकरियों की कमी

यह स्थिति जीडीपी ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के बीच एक लगातार बनी रहने वाली खाई पैदा करती है। भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन नौकरियां उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि आर्थिक विकास का एक बड़ा हिस्सा रोजगार के व्यापक अवसरों, खासकर अच्छी क्वालिटी वाली नौकरियों में तब्दील नहीं हो पा रहा है। फॉर्मल सेक्टर, जहां मजदूरी काफी ज्यादा है, वर्कफोर्स का एक छोटा हिस्सा ही वहां काम करता है, जिससे आय असमानता और बढ़ जाती है। भले ही मिनिमम वेज इनफॉर्मल सेक्टर में एक बेंचमार्क का काम करके कुछ मजदूरी बढ़ाने में मदद करे, लेकिन मुख्य समस्या यह है कि फॉर्मल इकोनॉमी बड़ी, अंडर-एम्प्लॉयड वर्कफोर्स को सोखने में सीमित क्षमता रखती है।

पॉलिसी मिसमैच के खतरे

जब मिनिमम वेज को वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी के मुकाबले मार्केट रेट से काफी ऊपर सेट किया जाता है, तो यह जोखिम पैदा करता है। ऐसी स्थिति में कंपनियां अपने फॉर्मल लेबर फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रेरित होती हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर निर्भरता बढ़ाने, कम रेगुलेटेड एंटिटीज को आउटसोर्स करने, या ऑटोमेशन में निवेश करके मानवीय पूंजी को बदलने के रूप में दिख सकता है। ऐसी रणनीतियां फॉर्मलाइजेशन और वर्कर प्रोटेक्शन के लक्ष्य के विपरीत काम करती हैं, और कमजोर वर्कर्स को और भी अनिश्चित रोजगार की ओर धकेल सकती हैं। इसके अलावा, खेती से धीमी स्ट्रक्चरल शिफ्ट और मुख्य लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स में कम प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि अगर मिनिमम वेज को प्रभावी ढंग से लागू भी कर दिया जाए, तो भी इकोनॉमी की पर्याप्त हाई-पेइंग फॉर्मल जॉब्स पैदा करने की क्षमता सीमित ही रहेगी। यह केवल मजदूरी का मुद्दा नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, जिससे वर्कर्स कानूनी तौर पर निर्धारित दरों पर काम के लिए अयोग्य हो जाते हैं।

आगे का रास्ता

भारत के लेबर मार्केट की चुनौतियों से निपटने के लिए मिनिमम वेज में बदलाव से कहीं आगे सोचना होगा। स्किल्स, टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रोडक्शन ऑर्गनाइजेशन में टारगेटेड इन्वेस्टमेंट के जरिए लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। खेती से लेबर का उच्च-मूल्य वाले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स में एक तेज और सहज ट्रांजिशन को आसान बनाना महत्वपूर्ण है, जो चीन के रिफॉर्म अनुभव जैसा हो। पॉलिसीज़ का लक्ष्य एक ऐसा सहायक माहौल बनाना होना चाहिए जो फॉर्मलाइजेशन को प्रोत्साहित करे, नौकरियां पैदा करे, और यह सुनिश्चित करे कि मजदूरी में वृद्धि प्रोडक्टिविटी गेन के साथ तालमेल बिठाए, ताकि वर्कर्स अवास्तविक बंधनों से बाहर निकलकर फॉर्मल इकोनॉमी में अपनी जगह बना सकें।