भारत का बाज़ार चमका: जानिए कैसे अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के सुधारों ने बढ़ाई सेंसेक्स की रफ़्तार!

सेंसेक्स: प्रधानमंत्रियों के अधीन भारत की आर्थिक यात्रा का दर्पण

चार दशकों से अधिक समय से, सेंसेक्स, भारत का प्रमुख 30-शेयरों वाला शेयर बाज़ार इंडेक्स, देश के आर्थिक स्वास्थ्य और परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण बैरोमीटर रहा है। 1986 में लॉन्च हुआ, इसका विकास भारत के अत्यधिक विनियमित अर्थव्यवस्था से उदारीकृत बाज़ार में बदलाव को दर्शाता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडेक्स का प्रदर्शन अक्सर सत्ता में रही सरकारों के नीतिगत निर्णयों और राजनीतिक स्थिरता - या अस्थिरता - को दर्शाता है।

सुधारों से बाज़ार की वृद्धि

ऐतिहासिक डेटा स्पष्ट रूप से सक्रिय आर्थिक सुधारों, स्थिर शासन और सकारात्मक बाज़ार भावना के बीच एक मजबूत संबंध दिखाता है। निवेशक ऐसे माहौल को पसंद करते हैं जहाँ स्पष्ट नीति दिशा बनी रहे और विकास को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन लागू किए जाएं।

विभिन्न युगों में प्रदर्शन

सुधार युग की शुरुआत: प्रधान मंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव (जून 1991 – मई 1996) के कार्यकाल में, सेंसेक्स ने 181% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी। यह अवधि व्यापक आर्थिक सुधारों द्वारा परिभाषित की गई थी जिसने भारत को गंभीर संकट से उबारा। मुख्य पहलों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को सशक्त बनाना, म्यूचुअल फंड में निजी खिलाड़ियों को अनुमति देना और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को शामिल करना शामिल था। 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की स्थापना ने भी ब्रोकिंग उद्योग को पेशेवर बनाया।
राजनीतिक अनिश्चितता का सामना: छोटे कार्यकाल अक्सर बाज़ार में घबराहट का कारण बने। प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 1996 में पहला कार्यकाल, जो केवल 13 दिनों तक चला, राजनीतिक अस्थिरता के कारण सेंसेक्स में 2.6% की गिरावट देखी गई। इसी तरह, प्रधान मंत्री चंद्रशेखर की सरकार (नवंबर 1990 – जून 1991) ने गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना किया, और सेंसेक्स में 2.2% की गिरावट आई।
निरंतर सुधार और स्थिरता: एच. डी. देवेगौड़ा (जून 1996 – अप्रैल 1997) और आई. के. गुजराल (अप्रैल 1997 – मार्च 1998) जैसी सरकारों ने सुधार उपायों को जारी रखा। देवेगौड़ा के कार्यकाल में 1997 का "ड्रीम बजट" शामिल था, जिसने करों को कम किया। गुजराल सरकार ने निवेशक विश्वास बनाए रखा। इन अवधियों के दौरान सेंसेक्स में मामूली वृद्धि हुई, देवेगौड़ा के तहत 2% और गुजराल के तहत 0.6%।
आर्थिक तेज़ी: प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे कार्यकाल (मार्च 1998 – मई 2004) में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना और दूरसंचार क्षेत्र के विनियमन सहित महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति देखी गई। वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बावजूद, सेंसेक्स में लगभग 30% की वृद्धि हुई।
उभरते बाज़ार का उछाल: प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल (मई 2004 – मई 2009) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) और सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम जैसी नीतियों द्वारा संचालित, औसत 7.9% की मजबूत जीडीपी वृद्धि के साथ चिह्नित किया गया था। सेंसेक्स में प्रभावशाली 180% की वृद्धि हुई, जिससे भारत एक प्रमुख उभरते बाज़ार के रूप में स्थापित हुआ।
चुनौतियाँ और लचीलापन: सिंह के दूसरे कार्यकाल (मई 2009 – मई 2014) ने भ्रष्टाचार के आरोपों और मुद्रा अवमूल्यन जैसी चुनौतियों का सामना किया। हालांकि, सेंसेक्स अभी भी 78% बढ़ा, जिसे वैश्विक तरलता और घरेलू संस्थागत ताकत का समर्थन प्राप्त था।
संरचनात्मक सुधार और डिजिटलीकरण: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तहत, महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार पेश किए गए। उनके पहले कार्यकाल (मे 2014 – मे 2019) में वस्तु एवं सेवा कर (GST) और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) का शुभारंभ देखा गया, जिससे सेंसेक्स में 61% की वृद्धि हुई। इसके बाद के कार्यकाल (मे 2019 – जून 2024) में डिजिटलीकरण, सस्ते डेटा और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) जैसी नीतिगत पहलों से प्रेरित, खुदरा निवेशकों की एक अभूतपूर्व तेज़ी देखी गई। इस अवधि में सेंसेक्स 107% उछला।

बाज़ार की प्रतिक्रिया और निवेशक भावना

लेख स्पष्ट रूप से इस बात पर प्रकाश डालता है कि बाज़ार स्पष्ट नीति दिशा, राजकोषीय अनुशासन और संरचनात्मक सुधारों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। इसके विपरीत, राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक संकट और नोटबंदी जैसे अप्रत्याशित नीतिगत व्यवधान अस्थिरता और अल्पकालिक गिरावट का कारण बन सकते हैं। हाल के वर्षों में निरंतर तेज़ी, विशेष रूप से प्रधान मंत्री मोदी के कार्यकालों के दौरान, संरचनात्मक सुधारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म और म्यूचुअल फंड के प्रचार से प्रेरित इक्विटी निवेश की ओर एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक बदलाव का परिणाम है।

भविष्य का दृष्टिकोण

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के चल रहे कार्यकाल में सेंसेक्स का प्रदर्शन संभवतः नीतिगत निरंतरता, वैश्विक आर्थिक रुझानों और व्यापार समझौतों और मुद्रास्फीति जैसी चुनौतियों से निपटने में सरकार की क्षमता से प्रभावित होगा। पिछले सुधारों और डिजिटलीकरण द्वारा रखी गई नींव भविष्य के बाज़ार की गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

Impact
8/10

Difficult Terms Explained

Sensex: The benchmark index of the Bombay Stock Exchange (BSE), representing the performance of 30 of India's largest and most actively traded stocks.
Securities and Exchange Board of India (Sebi): The regulatory body for securities and the securities market in India.
National Stock Exchange (NSE): India's largest stock exchange by trading volume.
Balance-of-payments crisis: A situation where a country cannot pay for its essential imports or service its foreign debt.
Foreign portfolio investors (FPIs): Investors who invest in securities markets of a country without a controlling interest in the company.
"Dream Budget": A popular term for the budget presented in 1997, known for its significant tax reforms.
Voluntary Disclosure of Income Scheme (VDIS): A scheme allowing individuals to declare undisclosed income with immunity.
Fiscal Responsibility and Budget Management Act: Legislation aimed at ensuring fiscal discipline and reducing government debt.
National Rural Employment Guarantee Act (NREGA): A social security and employment scheme that guarantees the right to work.
Right to Information (RTI) Act: An act that allows citizens to access information from government bodies.
Goods and Services Tax (GST): An indirect tax applicable throughout India, replacing multiple indirect taxes.
Insolvency and Bankruptcy Code (IBC): A law dealing with the bankruptcy or insolvency of individuals, companies, and other entities.
Production-linked incentive (PLI) scheme: A scheme to boost domestic manufacturing and exports.