भारत का जॉब मार्केट: शहरों में घट रही बेरोजगारी, गांवों में नौकरियों का बदला रंग!

इस सर्वे के अनुसार, मार्च तिमाही 2026 में शहरी बेरोजगारी दर मामूली घटकर 6.6% पर आ गई, जो पिछली तिमाही में 6.7% थी। वहीं, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी थोड़ी बढ़ी है और यह 4.0% से बढ़कर 4.3% हो गई है। यह बढ़ता अंतर देश भर में अलग-अलग आर्थिक दबावों और अवसरों को दर्शाता है। कुल मिलाकर, लेबर मार्केट में लोगों की भागीदारी (Labour Force Participation Rate - LFPR) घटकर 55.5% और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो (Worker Population Ratio - WPR) 52.8% पर आ गया है, जो भागीदारी में मामूली गिरावट का संकेत है।

ग्रामीण रोज़गार में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। नियमित वेतन/सैलरी वाली नौकरियों (Regular wage and salaried jobs) का हिस्सा बढ़ा है, जो अब ग्रामीण श्रमिकों का 15.5% हो गया है, जबकि पिछली तिमाही में यह 14.8% था। वहीं, स्व-रोजगार (Self-employed) वाले लोगों का प्रतिशत 63.2% से घटकर 62.5% रह गया है। इससे पता चलता है कि लोग अधिक संरचित (structured) काम की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे आय में स्थिरता आ सकती है। यह रुझान पारंपरिक खेती और छोटे व्यवसायों पर निर्भरता में कमी का भी संकेत देता है, क्योंकि लोग निर्माण, परिवहन और सेवाओं जैसे बढ़ते क्षेत्रों में अधिक नियमित, कम शारीरिक मेहनत वाली नौकरियों की तलाश कर रहे हैं।

खेती-किसानी ग्रामीण रोज़गार का एक बड़ा हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब इसका महत्व कम हो रहा है। मार्च तिमाही में, ग्रामीण कार्यबल का 55.8% कृषि क्षेत्र में कार्यरत था, जो पहले 58.5% था। इसके विपरीत, द्वितीयक क्षेत्र (Secondary sector - जिसमें खनन और उत्खनन शामिल हैं) और तृतीयक क्षेत्र (Tertiary sector - सेवाएं) का दबदबा बढ़ा है। तृतीयक क्षेत्र 20.6% से बढ़कर 21.7% पर पहुंच गया, और द्वितीयक क्षेत्र 20.9% से बढ़कर 22.6% हो गया। यह विविधीकरण (diversification) शहरी रोज़गार पैटर्न जैसा ही है, जहां तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है।

हालांकि, रोज़गार के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में मज़बूत वृद्धि के बावजूद, उच्च-गुणवत्ता वाली पर्याप्त नौकरियाँ पैदा करना अभी भी एक मुद्दा है। अल्प-रोजगार (Underemployment) और स्थिर वास्तविक मजदूरी (stagnant real wages) कई श्रमिकों को प्रभावित कर रही हैं। विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र कृषि से निकलने वाले श्रमिकों को उतनी प्रभावी ढंग से अवशोषित नहीं कर पा रहा है, जितना कि सेवा क्षेत्र। गিগ इकोनॉमी (Gig economy) नए अवसर तो दे रही है, लेकिन इसमें अक्सर खराब नियमन, श्रमिकों का शोषण और अस्थिर आय जैसी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। भविष्य की चुनौतियों में कौशल की कमी (skills mismatch) और AI ऑटोमेशन का एंट्री-लेवल भूमिकाओं पर संभावित प्रभाव शामिल हैं।

एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण यह भी कहता है कि शहरी-ग्रामीण रोज़गार में यह अंतर गहरी समस्याओं को छुपा सकता है। ग्रामीण स्व-रोजगार में कमी और ग्रामीण बेरोजगारी में मामूली वृद्धि प्रवासन (migration) दबाव या औपचारिक भूमिकाओं में परिवर्तित होने में कठिनाइयों का संकेत दे सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक रिपोर्ट 'रियल स्टेट ऑफ इकोनॉमी – 2026' बताती है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में धीमी रोज़गार वृद्धि लोगों को वापस खेती और स्व-रोजगार की ओर धकेल सकती है, जो छिपी हुई बेरोजगारी को छिपा रहा है। यह 'K-शेप्ड ग्रोथ' (K-shaped growth) के पैटर्न को चौड़ा करने का संकेत देता है, जहां लाभ असमान रूप से वितरित होता है। LFPR और WPR में समग्र मामूली गिरावट, खासकर युवाओं में, यह संकेत दे सकती है कि कुछ व्यक्ति उपयुक्त अवसरों की कमी या चल रही शिक्षा के कारण श्रम बल से बाहर हो रहे हैं।

भारत के लेबर मार्केट में संरचनात्मक विकास जारी रहने की उम्मीद है। 2026 के लिए औसत वेतन वृद्धि लगभग 9% रहने का अनुमान है, जिसमें क्षेत्रों के अनुसार भिन्नता होगी। साथ ही, कौशल-आधारित वेतन (skills-based pay) और रोज़गार की गुणवत्ता पर भी ज़ोर बढ़ रहा है। सरकार की 'लेबर कोड' (Labour Codes) जैसी पहलें रोज़गार सुरक्षा और श्रमिक कल्याण में सुधार का लक्ष्य रखती हैं। मुख्य चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास सभी के लिए स्थायी, अच्छी तरह से भुगतान वाली नौकरियाँ पैदा करे, बदलते ग्रामीण कार्यबल की ज़रूरतों को पूरा करे और भविष्य की तकनीकी प्रगति के लिए तैयार रहे।