India's Economy: इनफॉर्मल सेक्टर बन रहा है तरक्की की राह में रोड़ा, Jobs पर भी असर

इनफॉर्मल सेक्टर: भारत की इकोनॉमी पर बड़ा दबाव

भारत की अर्थव्यवस्था को अपने बड़े एग्रीकल्चर वर्कफ़ोर्स और इनफॉर्मल सेक्टर से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भले ही सरकार बिज़नेस को फॉर्मलाइज करने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए नीतियां बना रही है, लेकिन कम प्रोडक्टिविटी वाले कामों का लगातार दबदबा व्यापक, उच्च-गुणवत्ता वाली इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक बड़ा रोड़ा बना हुआ है।

प्रोडक्टिविटी का अंतर: ग्रोथ को धीमा कर रहा

भारत की इकोनॉमी प्रोडक्टिविटी में एक स्पष्ट विभाजन दिखाती है। फॉर्मल सेक्टर, खासकर बड़ी कंपनियां, राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। लेकिन, ज़्यादातर वर्कर्स ( 80% से ज़्यादा) इनफॉर्मल इकोनॉमी में हैं, जो देश के कुल इकोनॉमिक आउटपुट का आधे से भी कम हिस्सा जनरेट करती है। इसका मतलब है कि ज़्यादा नौकरियां होने के बावजूद, प्रति वर्कर आउटपुट कम है, जो कुल इकोनॉमिक सुधार को सीमित कर रहा है। कई वर्कर्स खेती से निकलकर दूसरी इनफॉर्मल, कम वेतन वाली नौकरियों में चले गए हैं, जिससे तरक्की के लिए एक लगातार बाधा बनी हुई है।

छोटे बिज़नेस संघर्ष कर रहे, फॉर्मलाइजेशन ड्राइव के बावजूद

Udyam Registration जैसे सरकारी प्रयासों से मार्च 2025 तक 6.2 करोड़ से ज़्यादा छोटे और मध्यम आकार के बिज़नेस (MSMEs) फॉर्मली रजिस्टर हुए हैं। नीतियां व्यापारियों का भी समर्थन करती हैं और क्रेडिट एक्सेस को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखती हैं। फिर भी, लगभग 90% MSMEs इनफॉर्मल बने हुए हैं। वे अभी भी लोन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फॉर्मल सप्लाई चेन जैसे ज़रूरी रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। यह व्यापक इनफॉर्मेलिटी उनकी ग्रोथ करने और फॉर्मल सेक्टर की नौकरियां बनाने की क्षमता को सीमित करती है।

मैन्युफैक्चरिंग में कमजोरी, सर्विसेज सेक्टर में परेशानियां

मैन्युफैक्चरिंग, जो नौकरियों और वैल्यू का एक मुख्य सेक्टर है, भारत के 11-13% वर्कफ़ोर्स को ही रोज़गार देता है, जो पूर्वी एशियाई देशों से पीछे है। भले ही भारत की इकोनॉमी सर्विसेज के ज़रिए बढ़ी है, लेकिन इस सेक्टर में भी व्यापक इनफॉर्मेलिटी और कम वेतन की समस्याएं हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। GDP में सर्विसेज सेक्टर के योगदान और उसकी ओर से दी जाने वाली नौकरियों की क्वालिटी के बीच का अंतर दिखाता है कि इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन अधूरा है, जिससे कई वर्कर्स कम प्रोडक्टिव भूमिकाओं में फंसे हुए हैं।

इनफॉर्मेलिटी क्यों बनी हुई है: मुख्य चुनौतियां

कई फैक्टर्स बताते हैं कि भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी और कम प्रोडक्टिविटी क्यों बनी हुई है। फॉर्मल सेक्टर में वेज ग्रोथ धीमी रही है, जो शायद इन्फ्लेशन (महंगाई) के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है, जिससे लोग फॉर्मल वर्कफ़ोर्स में शामिल होने से हतोत्साहित होते हैं। ज़्यादातर वर्कर्स के पास फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, जिससे जॉब सिक्योरिटी (नौकरी की सुरक्षा) कम हो जाती है। भारत स्किल्स और फॉर्मलाइजेशन की स्पीड में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से भी पीछे है, जिससे यह हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए कम कंपीटिटिव (प्रतिस्पर्धी) बनता है। इनफॉर्मल काम पर निर्भरता और छोटे बिज़नेस के पास फॉर्मल फंडिंग की सीमित पहुंच प्रोडक्टिविटी को कम रखती है और इकोनॉमिक बदलावों को बाधित करती है।

आगे की राह: असली बदलाव के लिए ज़रूरी नीतियां

भारत की इनफॉर्मेलिटी और प्रोडक्टिविटी गैप को ठीक करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (PLI) स्कीम जैसे इंसेंटिव से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ सेक्टर्स की मदद की है, लेकिन यह पूरी इनफॉर्मल इकोनॉमी के लिए काफी नहीं है। गहरे रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। इनमें इनफॉर्मल बिज़नेस और MSMEs के लिए बेहतर फाइनेंस एक्सेस, फॉर्मल नौकरियों के लिए बेहतर शिक्षा और स्किल्स ट्रेनिंग, और फॉर्मल कंपनियों के लिए ग्रोथ करने और क्वालिटी रोज़गार बनाने के लिए एक बेहतर माहौल बनाना शामिल है। इन कोर बदलावों के बिना, भारत एक ऐसी इकोनॉमी बना रह सकता है जहां नौकरियां तो बहुत हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है और स्थिर, व्यापक ग्रोथ की क्षमता सीमित है।