महंगाई का डबल अटैक: हीटवेव और तेल की मार, RBI की चुनौती बढ़ी

बढ़ते महंगाई के मोर्चे पर भारत को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है, साथ ही मॉनसून के सामान्य से कमजोर रहने का अनुमान है, जिससे खाने-पीने की चीजों के दाम में उछाल आ सकता है। इन चिंताओं के बीच, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भी RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं।

मौसम का सितम और खाद्य कीमतों पर असर

गर्मी का सितम और कमजोर मॉनसून की आहट से खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। देश में तापमान 47°C तक पहुंच गया है, जिससे बिजली ग्रिड पर भी भारी दबाव है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जून-सितtembre के दौरान मॉनसून औसत से 92% ही बारिश लाएगा, जो पहले के अनुमानों से कम है। इससे फसलों की पैदावार और गांवों में लोगों की आमदनी पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि भारत की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) में खाने-पीने की चीजों का वेटेज 36.75% है (पहले यह 45.86% था)। मार्च 2026 में फूड इन्फ्लेशन 3.87% पर था।

RBI की 'न्यूट्रल' चाल और तेल की मार

इन चुनौतियों के बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पर सावधानी बरत रहा है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत दिया है कि रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रहेगा और RBI का रुख 'न्यूट्रल' यानी तटस्थ है। RBI का मानना है कि महंगाई फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 3.7% रहेगी, जबकि अन्य अनुमान 2026-27 के लिए इसे 4.6% तक भी मानते हैं। महंगाई बढ़ने के जोखिम में कमोडिटी के दाम और मौसम का प्रभाव शामिल है। वहीं, पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के चलते क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) के दाम भी ऊंचे बने हुए हैं। ब्रेंट क्रूड $109 प्रति बैरल के करीब है, जबकि WTI $97 के आसपास है। तेल की यह महंगाई खेती और ट्रांसपोर्टेशन पर भारी पड़ रही है, जिससे कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

बफर स्टॉक का सहारा, पर चिंताएं बरकरार

अच्छी खबर यह है कि भारत के पास 602 लाख मीट्रिक टन (LMT) से ज्यादा का अनाज भंडार है, जो जरूरी बफर से तीन गुना से भी ज्यादा है। इसमें करीब 222 LMT गेहूं और 380 LMT चावल शामिल है। यह भारी भंडार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है। जरूरत पड़ने पर इसे ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत बेचा भी जा सकता है। लेकिन, लंबे समय तक कम बारिश और अल नीनो के असर से यह भंडार कितना प्रभावी रहेगा, यह देखना होगा। अप्रैल 2026 तक ग्लोबल गेहूं की कीमतें भी बढ़कर $620.64 प्रति बुशल पर पहुंच गई थीं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास का संतुलन

ग्रामीण भारत की आर्थिक रिकवरी मजबूत दिख रही है, जहां खपत में बढ़ोतरी शहरी मांग से लगातार सात तिमाहियों से आगे है। सर्वे बताते हैं कि गांवों में लोगों की आय और खर्च बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण अच्छी कृषि उपज और सरकारी मदद है। लेकिन, इस रिकवरी का जारी रहना कृषि पर निर्भर करता है, इसलिए मॉनसून का नतीजा बहुत महत्वपूर्ण है।

आगे की राह: विकास या महंगाई पर फोकस?

कमजोर मॉनसून की आशंका और बढ़ते तेल के दाम भारत के लिए बड़ी चिंताएं हैं। अगर बारिश सामान्य से काफी कम रही, तो फसलें खराब हो सकती हैं, भंडार कम हो सकते हैं और ग्रामीण आय पर असर पड़ सकता है, जिससे मांग में आई तेजी रुक सकती है। ऐसे में RBI के सामने एक मुश्किल दुविधा है: महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना अर्थव्यवस्था और ग्रामीण मांग को नुकसान पहुंचा सकता है, वहीं दरों को स्थिर रखने से महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ सकती है। RBI का महंगाई का लक्ष्य 4% (अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक 2-6% बैंड में) है। साल 2026 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 6.4% से 6.9% रहने का अनुमान है, जो इन बाहरी झटकों पर काफी हद तक निर्भर करेगा।