IBC की रफ्तार धीमी, टेक एसेट्स का वैल्यू क्रैश? सरकार ने लाया नया दांव

IBC का 'अटके' समाधान: टेक एसेट्स पर बड़ा खतरा

इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) ने भारतीय कॉर्पोरेट जगत में क्रेडिट अनुशासन लाने में अहम भूमिका निभाई है। दिसंबर 2024 तक ₹13.78 ट्रिलियन के 30,000 से अधिक प्री-एडमिशन सेटलमेंट इसके गवाह हैं। हालांकि, संस्थागत क्षमता की भारी कमी इस सफलता पर भारी पड़ रही है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के पास लंबित मामलों का अंबार है, जिससे समाधान की औसत समय-सीमा 713 दिनों तक पहुंच गई है। वहीं, फाइनेंशियल ईयर 2025 में बंद हुए मामलों के लिए यह 853 दिन है। यह मूल 180-दिवसीय लक्ष्य से बहुत दूर है, और अक्सर मामले दो साल से भी अधिक खिंच जाते हैं। यह देरी फिनटेक, डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो जैसी तेजी से बदलती इंडस्ट्रीज के लिए बेहद नुकसानदायक है, जहाँ वैल्यू समय के साथ घटती जाती है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी, जिसमें 2024-25 में क्रिप्टो मार्केट का ट्रांजेक्शन 41% बढ़कर ₹51,180 करोड़ ($6.14 बिलियन) तक पहुंच गया, उसे एक तेज Insolvency फ्रेमवर्क की जरूरत है।

WazirX का मामला: सिंगापुर ने दिखाई रफ्तार

WazirX पर हुए गंभीर साइबर अटैक, जिसमें लगभग $235 मिलियन का नुकसान हुआ, ने तेजी से समाधान की जरूरत को और उजागर कर दिया। WazirX की पैरेंट कंपनी Zettai Pte Ltd ने सिंगापुर कोर्ट की मंजूरी से रीस्ट्रक्चरिंग का रास्ता चुना। अक्टूबर 2025 में सिंगापुर हाई कोर्ट द्वारा मंजूर की गई यह प्रक्रिया लगभग 15 महीनों में पूरी हो गई, और लगभग 85 प्रतिशत एसेट्स का शुरुआती वितरण संभव हुआ। इसकी तुलना में, भारत में ऐसे मामले सालों तक खिंच सकते थे, जिससे वैल्यू और रिकवरी की संभावनाएँ और कम हो जातीं। सिंगापुर में तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग के मामले छह महीने से भी कम समय में पूरे हो जाते हैं।

IBC अमेंडमेंट बिल 2025: 'तेजी' लाने की कोशिश

इन समस्याओं को दूर करने के लिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2025 लाया गया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य Insolvency फ्रेमवर्क को इकोनॉमिक रियलिटी के करीब लाना है। अब अगर कर्ज और डिफ़ॉल्ट साबित होता है, तो NCLT को 14 दिनों के भीतर एप्लीकेशन स्वीकार करनी होगी ('may' की जगह 'shall')। इसके अलावा, क्रेडिटर-इनीशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस (CIIRP) जैसी नई व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं, जो ट्रिब्यूनल पर बोझ कम कर सकती हैं। बिल में ग्रुप और क्रॉस-बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के प्रावधान भी शामिल हैं, ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। झूठे मुकदमेबाजी पर ₹2 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

चिंताएं बरकरार: क्षमता की कमी और निवेशक विश्वास

कानूनी बदलावों के बावजूद, संस्थागत क्षमता की मूल समस्या अभी भी बनी हुई है। बिल में तय की गई महत्वाकांक्षी समय-सीमाओं को पूरा करना NCLT के मौजूदा बैकलॉग और योग्य इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की कमी को देखते हुए मुश्किल हो सकता है। समाधान प्रक्रियाओं में लगातार देरी विदेशी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित कर सकती है। सितंबर 2025 तक भारत का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (GNPA) रेशियो अपने बहु-दशक के निचले स्तर 2.1% पर आ गया है, लेकिन यह मुख्य रूप से बैंक बैलेंस शीट के स्वास्थ्य को दर्शाता है, न कि खास तौर पर डायनामिक टेक कंपनियों के लिए डिस्ट्रेस्ड एसेट के समाधान की गति और दक्षता को। WazirX का मामला दिखाता है कि कंपनियाँ जटिल परिस्थितियों में अधिक चुस्त विदेशी ज्यूरिसडिक्शन का रुख कर सकती हैं, और यदि घरेलू IBC की समय-सीमा में सुधार नहीं हुआ तो यह ट्रेंड बढ़ सकता है।

आगे का रास्ता: क्या सुधार रफ्तार पकड़ेंगे?

IBC अमेंडमेंट बिल 2025 की सफलता अंततः इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और NCLT सिस्टम की गहराई से जमी क्षमता की दिक्कतों को दूर करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। भले ही कानूनी ढांचा अब गति और क्रेडिटर कंट्रोल पर जोर दे रहा हो, असली परीक्षा इम्प्लीमेंटेशन की होगी। भारत को अपनी तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए, इसके इंसॉल्वेंसी व्यवस्था को टेक-ड्रिवेन व्यवसायों की गति और वैल्यू डायनामिक्स से मेल खाने के लिए स्पष्ट रूप से विकसित होना होगा। ऐसा न कर पाना न केवल एसेट वैल्यू के क्षरण का जोखिम पैदा करेगा, बल्कि निवेशक विश्वास को भी कमजोर करेगा।