भारत का हेल्थ बजट बढ़ा, पर सुविधाओं में अभी भी बड़े गैप!

खर्च में बढ़ोतरी, पर फंडिंग पर सवाल

सरकार का हेल्थकेयर फंड बढ़कर जीडीपी का 1.48% हो गया है, जो पब्लिक हेल्थ के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाता है। लेकिन, करीब से देखने पर पता चलता है कि यह बढ़ोतरी काफी हद तक महामारी के दौरान हुए खर्चों पर निर्भर है। जीडीपी का 1.15% से बढ़कर यह स्तर 2021-22 में इमरजेंसी उपायों के कारण पहुंचा, जिसने एक ऊंचा पैमाना तय कर दिया है जिसे बनाए रखना मुश्किल है। मुख्य चुनौती इन अस्थायी फंडों से हटकर एक भरोसेमंद सिस्टम बनाना है जो सिर्फ संकट प्रबंधन नहीं, बल्कि प्राइमरी हेल्थकेयर को भी सहारा दे।

प्राइवेट सेक्टर का उभार, पब्लिक सिस्टम की खामियां -

उभरते बाजारों के साथी देश जो पब्लिक हेल्थ पर जीडीपी का 2-3% खर्च कर रहे हैं, उनकी तुलना में भारत का खर्च अभी भी मामूली है। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में वृद्धि, जो अब कुल खर्च का 9.2% कवर करता है, यह बताता है कि मध्यम वर्ग के कई लोग सरकारी सिस्टम के बाहर इलाज करा रहे हैं। सरकारी बीमा योजनाओं में बढ़ोतरी के बावजूद, सरकारी अस्पतालों में अक्सर स्टाफ और उपकरणों की कमी रहती है। खर्च और असल सेवा की गुणवत्ता के बीच का यह अंतर प्राइवेट अस्पतालों के लिए फायदेमंद है, जहां भरोसेमंद इलाज की तलाश में ज्यादा मरीज आते हैं।

हेल्थकेयर की लंबी अवधि की स्थिरता के जोखिम -

घरेलू खर्च में आंकड़ों के सुधार के बावजूद, संरचनात्मक कमजोरियां बनी हुई हैं। पब्लिक हेल्थकेयर सिस्टम अक्सर इन बड़े बजटों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की प्रशासनिक क्षमता से जूझते हैं। स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और अक्षमता जैसी समस्याएं बढ़ी हुई फंडिंग के प्रभाव को कम कर सकती हैं। इसके अलावा, अल्पावधि फंडिंग पर ध्यान केंद्रित करने से बढ़ती उम्र की आबादी और पुरानी बीमारियों की बढ़ती लागत के भविष्य के प्रभाव को नजरअंदाज किया जा रहा है। पब्लिक-प्राइवेट सहयोग के बिना, भारत का सरकारी बजट खिंच सकता है, जिससे सेवाओं में कमी और इलाज की गुणवत्ता गिर सकती है।

आगे का रास्ता: क्वालिटी पर फोकस -

भविष्य में हेल्थ खर्च का फोकस खर्च की मात्रा से हटकर असल स्वास्थ्य परिणामों की रिपोर्टिंग पर शिफ्ट हो सकता है। सरकार पर सभी राज्यों में समान देखभाल मानक बनाने का दबाव है, जिससे संभवतः पब्लिक और प्राइवेट दोनों हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स के लिए सख्त निगरानी होगी। कम आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च सकारात्मक हैं, लेकिन भारत के हेल्थ खर्च की दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या जीडीपी का मौजूदा 1.48% एक अस्थायी ऊंचाई के बजाय फंडिंग का एक स्थायी न्यूनतम स्तर बन सकता है।