महिला उद्यमियों का दम: भारत की इकोनॉमी को दे रहीं नई उड़ान, पर क्यों छूट रहा बड़ा मौका?

महिला शक्ति: इकोनॉमी का नया इंजन

भारत की आर्थिक तरक्की की कहानी में महिला उद्यमियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। लेखिका शिनजिनी कुमार का कहना है कि 'क्या ज़रूरत है' जैसी पुरानी सोच आज भी कई महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन इसके बावजूद वे कई बाधाओं को पार कर रही हैं।

यह महिला उद्यमिता देश के लिए एक बड़ा आर्थिक इंजन बनती जा रही है। अनुमान है कि 2030 तक, महिलाओं के स्वामित्व वाले कारोबार 15 से 17 करोड़ नई नौकरियां पैदा कर सकते हैं। आज, भारतीय महिलाएं राष्ट्रीय GDP में करीब 30-32% का योगदान दे रही हैं। अगर आर्थिक भागीदारी में लैंगिक समानता आ जाए, तो 2025 तक भारत के GDP में लगभग 27% यानी करीब 2.9 ट्रिलियन डॉलर की और बढ़ोतरी हो सकती है।

वित्तीय क्षेत्र की अनदेखी: एक बड़ा बाज़ार गंवाने का डर

लेकिन, इन सबके बीच वित्तीय क्षेत्र में पुरानी सोच हावी है। कुमार अपने अनुभव बताते हैं कि कैसे वित्तीय संस्थानों ने महिलाओं को एक 'संभावित टार्गेट मार्केट' के रूप में देखने से मना कर दिया। यह न सिर्फ महिला उद्यमियों के लिए अवसर कम करता है, बल्कि वित्तीय कंपनियों के लिए भी एक बड़े और अप्रयुक्त बाज़ार को अनदेखा करने जैसा है।

यह एक वैश्विक समस्या है, जहां महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटल फंडिंग का बहुत छोटा हिस्सा मिलता है। भारत में, सिर्फ महिलाओं द्वारा स्थापित टीमों को कुल वेंचर फंडिंग का महज़ 2.3% मिलता है, जबकि मिश्रित लिंग वाली टीमों को करीब 23% मिलता है। यह तब है जब शोध बताते हैं कि महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम अक्सर बेहतर प्रदर्शन करते हैं और निवेश पर ज़्यादा रिटर्न देते हैं।

आगे का रास्ता: ढांचागत बदलाव और सरकारी पहल

हालांकि, कुछ ढांचागत बदलाव उम्मीद जगा रहे हैं। विरासत कानूनों में बदलाव और छोटे शहरों (tier-2 cities) में पढ़ी-लिखी महिलाओं द्वारा बिज़नेस शुरू करना इसके कुछ उदाहरण हैं। सरकारी योजनाएं जैसे 'स्टार्टअप इंडिया', 'स्टैंड अप इंडिया' और 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' भी वित्त और बाज़ारों तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसके बावजूद, महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (32.8% 2024 में) पुरुषों (77.6%) से काफी कम है। करीब 90% महिला उद्यमी आज भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं।

ज़्यादातर महिला उद्यमी माइक्रो-बिजनेस (लगभग 98%) चलाती हैं, जो अक्सर अनौपचारिक होते हैं। इससे उनके विकास, उत्पादकता और औपचारिक समर्थन तक पहुँच सीमित हो जाती है। नतीजतन, महिला उद्यमियों की औसत मासिक कमाई 120 डॉलर के आसपास रह जाती है, भले ही स्व-रोजगार बढ़ रहा हो। यह दिखाता है कि कई महिलाएं उच्च-विकास वाले वेंचर्स की बजाय मजबूरी में या कम मुनाफे वाले क्षेत्रों में उद्यमिता अपना रही हैं।

भारत के निरंतर विकास के लिए महिला उद्यमियों को मुख्य आर्थिक खिलाड़ी के तौर पर पहचानना बहुत ज़रूरी है। वित्तीय पहुँच, मेंटरशिप और सामाजिक सोच में मौजूद पूर्वाग्रहों को दूर करना आवश्यक है। जो वित्तीय संस्थान महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए अनुकूलित उत्पाद बनाएंगे और सक्रिय रूप से उनका समर्थन करेंगे, वे निश्चित रूप से एक बड़े और बढ़ते बाज़ार पर कब्ज़ा करेंगे। भारत का भविष्य काफी हद तक उसकी महिला उद्यमियों की महत्वाकांक्षा और उद्यमशीलता पर निर्भर करेगा।