India Economy: ग्रोथ धीमी, महंगाई का खतरा बढ़ा! ग्लोबल झटकों से भारत की चाल पर असर

बाहरी दबावों के चलते ग्रोथ अनुमान में कटौती

S&P Global और Crisil की 'India Forward' रिपोर्ट के अनुसार, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस चालू फाइनेंशियल ईयर में घटकर 6.6% रहने की उम्मीद है, जो पहले के 7.1% के अनुमान से कम है। हालांकि, इस ग्रोथ रेट के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है (IMF: 6.5%, World Bank: 6.6%, ADB: 6.9% से 7.3% अगले कुछ सालों के लिए)। लेकिन, कुछ अंदरूनी दबावों पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है।

तेल के झटकों से बढ़ी महंगाई

ग्रोथ धीमी होने के मुख्य कारणों में पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव शामिल है, जिससे कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और करेंसी में उतार-चढ़ाव आ रहा है। Crisil के चीफ इकोनॉमिस्ट धर्मकीर्ति जोशी ने रुपये के कमजोर होने और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के इस मेल को "डबल व्हैमी" (दोहरा झटका) बताया है, जो इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है। इस बाहरी झटके का महंगाई पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। सरकार ने सब्सिडी देकर रिटेल फ्यूल की कीमतें स्थिर रखी हैं, लेकिन यह बढ़ती होलसेल इन्फ्लेशन (जिसमें इंपोर्टेड रॉ मैटेरियल्स शामिल हैं) को छुपा रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के अनुमान फाइनेंशियल ईयर के लिए 4.3% से 5.1% तक रहने की उम्मीद है, जो पहले के अनुमानों से काफी ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी FY27 के लिए अपने 4.6% के एवरेज हेडलाइन इन्फ्लेशन के अनुमान पर जोखिमों की चेतावनी दी है।

कॉम्पिटिशन में कमी से ट्रेड डील का पूरा फायदा नहीं

इन चुनौतियों का सामना करते हुए, भारत हाल ही में साइन की गई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, एक बड़ी रुकावट भारत की कॉम्पिटिटिवनेस (प्रतिस्पर्धात्मकता) में कमी है। ऐसे समझौतों से जहां टैरिफ कम करके मार्केट एक्सेस मिलता है, वहीं इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर इन मौकों का पूरा फायदा उठाने में संघर्ष कर रहे हैं। स्टडीज बताती हैं कि भारत के FTAs से जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटा) बढ़ा है, जो शॉर्ट-टर्म समस्याओं के बजाय गहरी स्ट्रक्चरल समस्याओं की ओर इशारा करता है। हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और बिखरी हुई सप्लाई चेन इस डिसएडवांटेज को और बढ़ाती हैं, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए ग्लोबल फर्मों के साथ मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स में सुधार करने और ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क से बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए रिफॉर्म्स जरूरी हैं।

एनर्जी और फूड सिक्योरिटी पर संकट

पश्चिम एशिया के संकट ने भारत की एनर्जी और फूड सिक्योरिटी (खाद्य सुरक्षा) में भी कमजोरियों को उजागर किया है। रिपोर्ट में सप्लाई में रुकावटों से निपटने के लिए मजबूत एनर्जी स्टोरेज प्लान की जरूरत बताई गई है। फर्टिलाइजर सेक्टर भी अनिश्चितता का सामना कर रहा है। भारत का यूरिया और डीएपी जैसे इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स पर भारी निर्भरता, उसे जलडमरूमध्य होर्मुज जैसे शिपिंग रूट में रुकावटों के प्रति संवेदनशील बनाती है। मौजूदा स्टॉक लेवल तुरंत की जरूरतों के लिए पर्याप्त दिख रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले भू-राजनीतिक तनाव से कमी और कीमतों में उतार-चढ़ाव आ सकता है, जिससे खेती और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इन बुनियादी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को पाने के लिए अहम है।

अंदरूनी जोखिम और कमजोरियां

भारत की ओवरऑल स्ट्रेंथ के बावजूद, कई फैक्टर महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। पश्चिम एशिया की मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति ने ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $97.77 प्रति बैरल तक पहुंचा दी हैं, जो 2026 के लिए $50 से $80 के अनुमानों से कहीं ज्यादा है। अगर ये हाई प्राइसेज जारी रहती हैं, तो ये भारत के फाइनेंस पर सब्सिडी कॉस्ट बढ़ाकर और करंट अकाउंट डेफिसिट (चालू खाता घाटा) को चौड़ा करके भारी दबाव डालेंगी, जिसे कुछ एनालिस्ट्स के अनुसार 2.2% ऑफ जीडीपी तक पहुंचने का अनुमान है। फर्टिलाइजर सप्लाई में रुकावटें खेती के लिए एक वास्तविक खतरा पैदा करती हैं, जो फसल की पैदावार और खाद्य कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में बाधा डालने वाले स्ट्रक्चरल मुद्दे भारत को डोमेस्टिक खर्च पर बहुत अधिक निर्भर बनाते हैं, जो महंगाई और धीमी इकोनॉमी से प्रभावित हो सकता है। व्यापक भू-राजनीतिक मुद्दे और ट्रेड की चिंताएं भी ट्रेड वॉल्यूम और कैपिटल फ्लो को बाधित करने का जोखिम रखती हैं। होलसेल और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के बीच का अंतर बढ़ते दबाव को दर्शाता है, जो अंततः पॉलिसी में बदलाव की मांग कर सकता है।

आउटलुक और पॉलिसी की जरूरतें

आगे का रास्ता प्रभावी पॉलिसी एक्शन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर निर्भर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मौजूदा ब्याज दर नीति बनाए रखने की उम्मीद है, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई पर रेट चेंजेस की आवश्यकता हो सकती है। भारत को ट्रेड के अवसरों का पूरा लाभ उठाने और अपनी एनर्जी व फूड सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए अपनी डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार करना होगा। 2047 तक 'विकसित भारत' के विजन को हासिल करने के लिए इन मुश्किल बाहरी झटकों को संभालने और मजबूत पॉलिसी मूव्स के साथ गहरी स्ट्रक्चरल समस्याओं को ठीक करने की जरूरत होगी।