भारत की ग्रोथ पर मंडराया खतरा! बूढ़ी होती आबादी और नौकरी के पुराने नियम बन रहे रोड़ा, Axis Bank की रिपोर्ट

जनसांख्यिकी चुनौती का सामना

भारत को अगले दशक में अपनी आर्थिक राह बनाए रखने के लिए वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ानी होगी। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि देश तेजी से बूढ़ा हो रहा है और फर्टिलिटी रेट भी लगातार गिर रही है। Axis Bank की 'The Missing Half' नाम की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि लेबर की कमी भविष्य की ग्रोथ के लिए एक बड़ी रुकावट बन सकती है।

वर्कफोर्स के ऐतिहासिक रुझान

आम तौर पर, जब देशों की इनकम बढ़ती है तो शुरुआत में महिलाओं की जॉब में भागीदारी थोड़ी कम होती है, क्योंकि मजबूरी में काम करने की जरूरत कम हो जाती है। लेकिन जैसे-जैसे समाज आगे बढ़ता है, महिलाएं करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं। भारत अभी इस U-शेप कर्व के सबसे निचले पायदान पर है, और इसके लिए तुरंत सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है।

नियामक बाधाओं को दूर करना

Axis Bank के चीफ इकोनॉमिस्ट Neelkanth Mishra ने जोर देकर कहा कि पुराने और अतार्किक नियमों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "सबसे पहले हमें उन रुकावटों को दूर करना होगा जो अब नहीं होनी चाहिए।" ये बनावटी पाबंदियां अक्सर महिलाओं को 'खतरनाक' माने जाने वाले सेक्टरों, शराब उद्योग, या कुछ केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग कामों में जाने से रोकती हैं। Mishra का मानना है कि अगर इन नियमों का कभी कोई मकसद रहा भी होगा, तो वो अब बहुत पहले खत्म हो चुका है।

रोजगार के अवसरों का विस्तार

मौजूदा नियमों में और भी कई पाबंदियां जोड़ी गई हैं, जिससे महिलाओं के लिए मौके और भी कम हो जाते हैं। माइग्रेंट (प्रवासी) या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए नियम, और सर्विस सेक्टर जैसे रिटेल या रेस्टोरेंट में रात की शिफ्ट में काम करने की मनाही, इसके कुछ उदाहरण हैं। Mishra ने कहा, "कल्पना कीजिए कि आप एक मॉडर्न रिटेल स्टोर, सैलून या रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं, और आप शाम ढलने के बाद महिलाओं को काम पर नहीं रख सकते।" उन्होंने आज की अर्थव्यवस्था में ऐसे नियमों की अव्यवहारिकता पर प्रकाश डाला।

नीति बनाम बाजार की ताकत

Mishra ने छोटी-मोटी इंसेंटिव्स (जैसे प्रॉपर्टी महिला के नाम पर रजिस्टर कराना) पर निर्भर रहने के बजाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "मेरे विचार में, सबसे असरदार कदम वे हैं जो मार्केट फोर्सेज पर भरोसा करते हैं और रुकावटों को दूर करने पर ध्यान देते हैं, न कि बनावटी इंसेंटिव्स बनाने पर।" बाजारी ताकतों को बिना किसी रोक-टोक के काम करने देना ही मौके बनाने का सबसे प्रभावी और टिकाऊ तरीका माना जाता है।

ग्रोथ की अनिवार्यता

रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि भारत के तेजी से बढ़ने की खिड़की छोटी होती जा रही है। 10 साल के अंदर, वर्कफोर्स ग्रोथ घटकर सिर्फ 0.4% रह जाने का अनुमान है। 7% की रियल GDP ग्रोथ का लक्ष्य पाने के लिए, भारत को वर्कर पार्टिसिपेशन को मौजूदा 47% से बढ़ाकर 60% करना होगा। महिलाओं को पेड वर्कफोर्स में पूरी तरह शामिल करने में विफलता भारत के इन बड़े मैक्रोइकॉनॉमिक लक्ष्यों को खतरे में डाल सकती है।